प्रदेश सभाको असफलता :
प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभा बैठकमा गएको शुक्रबार खुब रामाइलो, रुन्चे दृश्य देखियो । संसदीय दलका नेताहरुको बिदाइ भाषण सुन्दा झन अचम्ममा परियो । प्रदेश नामाकरणका लागि एकाध भाषण सिवाय पाँच वर्षसम्म सिन्को नभाँचेका प्रदेश सभा सदस्य (बोलीचालीमा प्रदेश सांसद)हरुको शुक्रबारको रोनाधोना भने हेर्न लायक थियो । कोही प्रदेश नामाकरण गर्न सकेनौं, माफी चाहन्छौं भन्ने, कोही प्रदेशको नामाकरण जस्तो विशिष्ट र संवेदनशील विषयलाई दल विभाजनको कोपभाजनसँग जोडेर अरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिने । वास्तवमा प्रदेश १ मा प्रदेश सभाको चरित्र राजनीतिक कम र मौकापरस्त सत्ता सयर बढी भयो । जसको फन्दामा सिङ्गो प्रदेश र प्रदेशवासी जनता पर्नु निन्दनीय विषय हो ।
जनस्तरबाट पटक–पटक ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणदेखि धर्ना दिनेसम्मका आन्दोलन भए, तर परिणाम उल्टो आयो । यससँगै अब एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ –के यो प्रदेश सभा प्रदेशवासी जनता र मतदाताहरुको आवश्यकता र अपेक्षाप्रति इमान्दार थियो ? उत्तर सजिलै छ –पटक्कै थिएन । दलहरुलाई सत्ता प्यारो थियो, जनता र तिनका आवश्यकता त केवल चुनावी खेलका लागि प्रयोग हुने खेलौनामात्रै । प्रदेश सभामा पाँच वर्षसम्म रामछाँया मनाएर सदस्यहरु युद्ध हारेको सिपाही झैं शिर निहुराएर घर फर्किएका छन्, उपलब्धि शून्य लिएर । नामाकारण किन गर्न सकेनौं भनेर जनताले प्रश्न गर्दा उनीहरुसँग चित्तबुझ्दो जवाफ बाँकी छैन । यसले प्रदेश सभाको असफलतालाई प्रमाणित गर्दछ ।
अन्तिम समयको चटक :
खासगरी प्रदेश सभामा आ. व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम बारे छलफल चलिरहेका बेलामा प्रदेश नामाकरणको हल्लाखल्ला खुब मच्चाइयो । यो काम अघिल्ला चार वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण विषयमा बेखबर झैं कानमा तेल हालेर बसेको प्रदेश सभाकै थियो । सचेत नागरिकहरुमा एक किसिमको तरंग नै पैदा भयो । तर सभाभित्र दलहरुको आपसी जुँगाको लडाँइ हेरेरै थाहा भयो यी पनि कुहिएको आलुकै बोराभित्रबाट पुछपाछ गरेर सोकेसमा सजाइएका आइटम मात्रै हुन्, फरक छैनन् । नेता र राजनीतिज्ञ बारे James Freeman Clarke को एउटा प्रचलित भनाइ छ – A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.
यथार्थ माथिकै भनाइलाई चरितार्थ गर्ने बाहेकको देखिएन । मुलुकको समग्र पक्ष (भौतिक, मानवीय, खनिज, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हो भने पनि प्रदेश नम्बर १ को तुलनामा अरु प्रदेश पछाडि हुनेमा दुईमत रहन्न । तर, जब देशमा र प्रदेशमा राजनेताको अभाव खड्किन्छ, तब दुरदर्शीता मर्छ । भावी पुस्ताको निम्ति सोच्ने चेतनालाई स्वार्थका जालोहरुले घेरिदिन्छन् । जिम्मेवारी पाएकाहरु, जवाफदिने ठाउँमा बसेकाहरुका लागि आउँदो पाँच वर्षपछि कसरी चुनाव जित्ने ? भन्ने बाहेकका सोच मन र मस्तिष्कमा पलाउनै सक्दैन । प्रदेश १ को नामाकरणका लागि अन्तिम समयमा देखाइएको ताउरमाउर अरुथोक नभएर पाँच वर्षपछि आउँदै गरेको निर्वाचनमा जनतामाझ कसरी नयाँ भेष लिएर जाने भन्ने रिहर्सर भन्दा माथिको चटक थिएन । नत्र पँच वर्षसम्म एउटा नाम राख्न नसक्ने पाजीहरुले कसरी लाज पचाएर भन्न सक्थे –‘प्रदेश नामाकरणको जिम्मा अब आउने प्रदेश सभालाई हुनेछ ।’
मतदाताप्रति धोका र अपमान :
प्रदेश नामाकरणका विषयमा बाह्य जति सुकै तथ्यहरुले बाधा वा अवरोध गरेका हुन् ? त्यो गौण विषय हो । किनभने संविधानले नै प्रदेशको नामाकरणको अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई दिएको छ । यो सर्वाभौम अधिकार र अहम कर्तव्यबाट प्रदेश सभा चुकेको छ । यसका पछिाडि प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दलहरुको भूमिका प्रमुख छ । प्रदेशको नाम नराखिनुको सार पक्ष भन्नु प्रदेशवासी जनतालाई दलहरुले दिएको धोका नै हो । बालिक मतादाता नागरिकले गरेको मतादेशमाथिको यो ठूलो अपमान हो, यसको मूल्य कृतघ्न दलहरुले आउँदो निर्वाचनमा भोग्ने पक्का छ । जनताले उनीहरुलाई दण्डित गर्नै पर्दछ । किनभने लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन सर्वशक्तिमान हुने एउटै दिन निर्वाचन हो र उनीहरुले छाप लगाउने मतपत्र नै व्रह्माश्त्र हो । संविधानको धारामा व्याख्या आउँछ – प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले सर्वसम्मत वा मतदानबाट प्रदेशको नामाकरण गर्नेछ । तर पाँच वर्षसम्म प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले न त सर्वसम्मत नामाकरणका लागि इमान्दार प्रयत्न नै गर्यो, न त सभामा पेश गरेर बहुमत/अल्पमतकै अवस्था आयो । यसले दुईवटा कुरा प्रष्ट हुन्छ –
१. या त यो प्रदेश सभा प्रदेशको नामाकरण गर्न नै असक्षमहरुको भीड थियो, वा
२. यो प्रदेश सभा कठपुतली सभा थियो, जसलाई काठमाडौंले नै पाँच वर्षसम्म चलाइरह्यो ।
बेइमान दलहरु :
पाँच वर्षे समयावधि सिन्को भाँचेरै बिताएको भन्ने जनआरोपबाट प्रदेश सभाका सदस्यहरु कसरी उम्कन्छन् ? त्यो उनीहरुकै कुरा भयो । तर, दलगत रूपमै भन्नु पर्दा अघिल्ला साढे तीन वर्षको समय तत्कालीन नेकपा र अहिलेको नेकपा एमालेका लागि आफूअनुकूल नामाकरण गर्ने सुनौलो अवसर थियो । एमालेको प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश १ भित्रका समग्र राजनीतिक र सामाजिक परिवेश बुझेर जनभावना अनुसार नामाकरण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेश बमोजिम कोशी प्रदेशको हट त्याग्न नसक्दा प्रदेश नम्बर १ ले नाम पाउन सकेन । यस परिघटनालाई लिएर एमाले गलत अरु सही भन्ने कुरै आउँदैन । एमालेपछिको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जो पाँच दलीय गठबन्धनको उदयसँगै प्रदेश नम्बर १ सरकारको सत्ताको केन्द्रविन्दुमा रह्यो । उसको अन्योलपूर्ण भूमिका र नामाकरण बारे ठोस धारणा नै निर्मण हुन नसक्नुले प्रदेश १ लाई बिटुलो राख्नुमा मद्दत गर्यो ।
आफूलाई सदाबहार क्रान्तिकारी र जनयुद्धको रापतापबाट आएको सम्झने नेकपा माओवादी सबै भन्दा दोक्ला चरित्रमा देखापर्नुले पनि प्रदेश नामाकरणको मुद्दा टुङ्गोमा पुगेन । किनकि अघिल्लो तीन वर्ष नेकपाको आवरणमा सत्तामा बसेको माओवादीले तत् समयमा पनि न पहिचान पक्षधरहरुको माग अनुसार नामाकरणको सवाललाई अघि बढाउन सक्यो, न त सत्ता गठबन्धनको बलमा पुनः सत्ता उक्लिएर पनि नामाकरण टुङ्गो पुर्याउन महत्त्वपूर्ण सहयोग नै गर्न सक्यो । एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ मा चिठ्ठा पारेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का लागि यो कालक्रम हनिमुन अवधिकै चरण हुनाले खासै मेसो परेन । यी मुख्य चार पार्टी बाहेकका गणितले कम्जोर अरु दलले जे सुकै चाहेर पनि नचाहेर पनि प्रदेश नामाकरणको निम्ति खेल्न सक्ने ठोस् भूमिका देखिन्न । किनकि उनीहरु सभामा जति उफ्रिए पनि दुई चार सिटे दलको कसरतले प्रदेशको नामाकरण गराउन ल्याकत राख्ने थिएन । यसर्थ उनीहरु यस मानेमा कम दोषी छन् ।
लत्याइएको पहिचान :
निश्चय पनि प्रदेशका लागि कोशी, सप्तकोशी, सगरमाथा जस्ता संघीयताको मर्म इतरका नामाहरु प्रस्ताव भएकै हुन् । जसलाई पहिचानको आन्दोलन निस्तेज गर्ने रणनीतिका रूपमा परम्परावादी र संघीयता र अग्रगमनविरोधी तत्त्वहरुले अघि सारेका हुन् भन्नेमा दुईमतै छैन । त्यसैगरी किरात, लिम्बुवान, मधेस, शेर्पालुङ, कोचिला जस्ता पहिचानका नाउँ पनि प्रस्तावित नाउँहरु अघि आएकै हुन् । त्यति मात्रै नभएर साँस्कृतिक आधारलाई टेकेर खुवालुङ, चोमोलुङ्मा, विजयपुर, मुक्कुमलुङ, साकेला जस्ता नाउँहरु पनि बौद्धिक तहबाट प्रस्तावित भएका थिए । तथापि सत्य के हो भने –कसो गर्दा नामाकरणको विषयमा एकले अर्कालाई जटीलतातर्फ धकेल्न सकिन्छ ? भनेर षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने बाहेक ठूला भनिएका दलहरुको भूमिका माथि उठ्नै सकेन ।
सौभाग्य वा दुर्भाग्य जे भनौं, प्रदेशको नामाकरण पहिचानजनित हुनुपर्दछ भनेर नारा, जुलुश, धर्ना, आन्दोलन जस्ता अनेकथोक व्यहोरेको प्रदेश १ को सरकारमा तीन जना भाग्यमानीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा फोटो झुण्ड्याए । केही थान मन्त्रीहरुले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका कुर्सीमा सुस्ताएर सत्ताको स्वास फेर्ने सौभाग्य पाए । तर, सत्ताको भर्याङ उक्लिनु र पहिचान, यसको मर्म बुझ्न सक्नु फरक कुरा रहेछ । शेरधन राईकै पालामा पनि सडकमा ढोल झ्याम्टा बजेकै हुन् तर किरात प्रदेश आएन । राजेन्द्र राईकै पालामा पनि बज्यो, फेरि आएन । इन्द्र आङ्बोहरु दुई–दुई पटक शक्तिशाली मन्त्री हुँदा पनि किरात लिम्बुवान आएन, लिम्बुवानको कुरै छाडौं । तातो घाममा च्याब्रुङ नाचेर के अर्थ ?
निष्कर्ष :
पाँच वर्षसम्म प्रदेशको नाम नै जुराउन नसक्नु प्रदेश सभाको असक्षमता त हो नै, यो वास्तवमा सर्मनाक परिघटना पनि हो । राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाएर, सेवा सुविधा लिएर प्रदेश सभाका सदस्यहरुले, मन्त्रीहरुले पाँच वर्ष मण्डल मारेरै बिताएका घटना अक्षम्य छ । सात वटा प्रदेश रहेको संघीय नेपालमा बाँकी छ वटा प्रदेशले नाम पाउँदा प्रदेश १ ले चाहिँ पाउन नसक्नु कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा, धर्म निरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकका विरुद्धमा बुनिँदै गरेको गम्भीर षड्यन्त्रको एउटा गुप्त रूप त होइन ? संकेत निको छैन । अनेकन संशय उब्जिएका छन् ।
अवकासप्राप्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेम सञ्जेलले आफ्नै वृत्तका निजामति कर्मचारीमाथि बारम्बार दोहोर्याउने भाषामा ‘घुसिया, भुसिया, छुसिया, जँड्याहा, कप्ट्याहा र द्रव्य पिचाश’ जस्ता शव्दावली परिरहन्थ्यो । जनताले यी भन्दा गतिलो सम्बोधन राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसदलाई पनि गरेका छैनन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा दैनिकजसो वर्षिने गालीले प्रष्ट पारेकै छ ।
वास्तविकता जे सुकै होस् प्रदेश सरकारलाई कर बुझाउने प्रदेशवासीहरुको चाहना प्रदेश नम्बर १ ले स्थायी नाम पाओस् भन्ने थियो । हुन सक्छ, नाम के राख्ने ? भन्ने विषयमा जातीय, धार्मिक, राजनीतिक मत र मान्यताहरु फरक थिए । जो सार्वजनिक रूपमा नै बाहिरिएका विषय हुन् । बाहिर सडकमा के के विषय उठान भए ? तिनलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने बारेमा सभाभित्र साच्चै इमान्दारितापूर्वक छलफल भएको थियो भने नामाकरणको विषय पाँच वर्ष के, पाँच महिना पनि होइन, पाँच दिनमा मिल्न सम्भव थियो ।
