adv
adv

संघीयता कार्यन्वयनको मिठो दुखाई

नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानीपूर्ण र लामो समयसम्मको संघर्षबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी भए पश्चात मुलुक नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रबेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार (संघिय ,प्रदेश र स्थानीय) सरकारको व्यावस्था रहेको छ । संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र असमान्ताको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित्तता गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ।

संघीयता कार्यन्वयन को शिलशिलामा यी तीनै तहका सरकारहरुले संविधानको अनुसुचीहरुमा उल्लेखित क्षेत्राधिकार भित्र रहि एकल तथा साँझा कानुनहरु बनाउदै त्यैसैको मार्गदर्शन अनुसार अगाडी बढिरहेको अवस्था छ । तीन तहको सरकारहरुमध्ये स्थानीय तह भनेको जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो । प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर रहेकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी अलि बढि नै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । संगसँगै समस्या र चुनौतिहरु पनि उत्तिकै ब्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । किनभने जनताको नजिकमा वडा सदस्यहरु छन्, वडा अध्यक्षहरु छन, वडा कार्यालय छ, पालिका प्रमुख हरुछन अनि उप प्रमुखहरु पनि छन् र सिंगो पालिकाहरु छन् । निक्कै लामो समयसम्म केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणालिको शासन व्यनवस्था अन्तर्गत संचालित स्थानीय निकायहरुले हरेक नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र राजनैतिक अवस्थाको क्षेत्रमा खासै चासो गरेको नदेखिएको, श्रोत साधनको खोजी तथा उचित ब्यावस्थापन त परै जाओस सामान्य आधारभुत आवश्यकताहरुसम्मको पनि बेवास्ता भएको थियो । सामाजिक न्याय र समानतालाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने त झन सांच्चिकै दयनिय एवंम कहालि लाग्दो नै देखिन्छ । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचनासँगै संघीय शासन व्यवस्था मार्फत हरेक नागरिकले सेवा, सुबिधा र सुशासनको क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । त्यस माथी घर–घरमा सिंहदरबारको नाराले नागरिकको मन मस्तिष्कमा अलि वडी नै नकरात्मक प्रभाव परेका कारणले चाहिने र पाउने भन्दा बढि नै जन अपेक्षाहरु हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वस्थ्य, खानेपानी, यातायात, पूर्वाधार र अन्य सामाजिक क्षेत्र, यि यावत क्षेत्रका असिमित चाहाना र आवश्यक्ताहरुलाई सिमित श्रोत साधनहरुले सम्बोधन गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई निक्कै नै कठिन भएको अवस्था छ ।

यो देशमा संघीयता को अभ्यास कहिले पनि गरिएको थिएन। अन्य देशमा लागु भएको संघीयता कार्यन्वयन र यसको विभिन्न गतिविधिहरुको सन्दर्भमा अध्ययन गरेको होला, राम्रोसँग पढेको होला । तर आफैले, न कुनै कर्मचारीले, न जनप्रतिनिधिले भोगेको होईन र थिएन पनि । चाहे त्यो संघीय सरकारको होस, चाहे प्रदेश सरकारको होस या स्थानीय सरकारको । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै पक्षले बिल्कुलै नयाँ अभ्यास गरिरहेको अवस्था हो अहिलेको । त्यसैले यो कार्यन्वयन गरिरहदा केहि केहि अफ्ठ्यारा सहितको तल–बितल हरु भैरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सबै कानून अध्ययन गर्ने समय नपाएर वा अरु कुनै कारणले आफैले बनाएको ऐन, नियम, कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर आफ्ना निर्धारित कामकाजहरु गरिरहेका छन् । अझै सम्म पनि आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार ,दायित्व र जिम्मेवारी बोध भैसकेका छैन । योजना तर्जुमा देखि रकम फर–फराकसम्म कहीँ न कहीँ चुकिरहेको अवस्था छ । आफ्नो निजी स्वभाव, आनी वानी र दैनिकीहरु परिवर्तन गर्न निक्कै कठिन परिरहेको छ । यध्यपि आफू र आफ्नो परिवार को कुनै प्रवाह नगरी जनप्रतिनिधिहरु दिन रात नभनि जनताकै काममा दौडधुप गरिरहेका छन् । आफ्नो पदिय जिम्मेवारी एवम् हैसियत पनि बिर्सिदै जनता कै लागि पुरै समर्पित भएर रात दिन खटिरहेका छन् ।

विभिन्न अफ्ठ्यारा, झमेलाहरु ब्यहोर्दै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको वररिपरि रहेर खटिरहेका छन् तीनै तहका कर्मचारीहरु । सरसर्ति नियालेर हेर्दा संघीयता कार्यन्वयनको शुरुमा केही समय अन्योल्तामै बित्यो, त्यस पछि केही केही सिक्दै काम गर्दै, आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउदै आएको भए पनि पर्याप्त जनशक्तिहरु नभएको, कर्मचारीको ठुलो अभावले भने जस्तो काम गर्न नपाएको, हुँदै हदै पछिल्लो समयमा चाहिं अनुभवहरु पनि निखारिदै गएको, नयाँ नयाँ भए पनि जनशक्तिहरु (कर्मचारी)को पनि उपस्थिती हुँदै गएको साथै काम पनि निक्कै गति लिएको, आफुले सोंचे जस्तो काम गर्दै आईरहेको, निकै राम्रो परिणाम देखिन थालिएको, उपलब्धिहरु आम जनतामा अनुभुती हुन थालेको थियो । तर ठिक त्यसै बेला मुलुक नै महामारीको ठुलो चपेटामा फंस्यो । विश्व नै हताहत भयो, आक्रान्त भयो, थर्कमान भयो, त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । तथापि तीनै तहको सरकारहरुले महामारिकोबीचमा पनि पर्याप्त प्रयासहरु गरिरहेका छन् । एकातिर आफ्नो सम्पूर्ण बल बुता, श्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर कोरोना भाइरससँग लड्नु परेको छ, भने अर्कातिर आफूले जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आफ्ना निर्धारित कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्नु परेको छ। त्यसो त यत्तिबेला सबैको ध्यान कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण तर्फ नै देखिन्छ । कोहि सस्तो लोकप्रियताका लागि राहात संकलन तथा वितरण गर्ने, कोहि राहत वितरण गर्ने वहानामा राजनीति प्रतिस्पर्धामा ब्यस्त हुने, कोहि हावामा कुद्ने, कोहि कुदाउने, बिना शुर ताल कोहि नाच्ने, कोहि नचाउने । भिडभाड नगर्ने, सामाजिक दुरि कायम गर्ने, सेनिटाईजर, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, विना काममा घर बाहिर हिडडुल नगर्ने ,घरमै बस्ने जस्ता कुराहरु सबैलाई कण्ठ भैसकेको छ ।

तर, बिडम्वना यो सब कुरा खालि अरुका लागि मात्र भएको छ । यतिसम्म कि बन्दाबन्दी पनि सरकारका लागि हो, आफ्ना लागि होईन, सडकमा मोटरसाइकल वा गाडी कुद्छ जनप्रतिनिधि सुतेको देखिने, व्यापारीले पसलमा भिडभाड लाउछन फेरि जनप्रतिनिधि जिउदै मरेको देखिने, तिथि मिति स्थान सहितको भिडभाड अनि त्यसबाट हुन सक्ने खतराको बिषयमा प्रत्यक्ष देखाउने, सरकारलाई नालायकको उपमा दिने तर आफू चैं त्यै भिडमा भएको थाहा नपाउने । बन्द ग¥यो खुल्ला गर्नु पर्ने, फेरि खुल्ला ग¥यो बन्द गर्नु पर्ने। सरकारलाई क्वारेन्टिनका लागि ठाउँ ब्यावस्थापन गर्नै पर्ने बाध्यता भएको तर नागरिकले आफ्नो घर छेउछाउ बनाउन नहुने अडान लिएको, दुनियामा कसैको घर छेउ नपर्ने ठाउँ कहिं हदैन भन्ने कुरा संबन्धित ठाउँका नागरिकले बुझ्दै नबुझ्ने, आफ्नालाई क्वारेन्टिन बस्न दिनु पर्ने अर्कालाई दिन नहुने । लाग्छ सबै खाले मान्छेहरु यो महामारीको बिज्ञ नै हुन । त्यसैले त स्वास्थ्यकर्मिलाई सिकाइरहन्छन, सुरक्षाकर्मिलाई सिकाई रहन्छन, यो भयावह अवस्थामा अग्रभागमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर रात दिन महामारिको विरुद्धमा खटिरहने स्वस्थ्यकर्मी र प्रहरीलाई सद्भाव एवंम सहानुभूति दिन त कता हो कता, उल्टै लान्छाना, अपहेलना र यातना दिन प्रोत्साहन गर्छन । समुदायमा विना शुल्क अभिमुखिकरण गरिरहन्छन् कि कोरोना यस्तो हो, त्यस्तो हो यस्को नियन्त्रण गर्न सरकारले जानेन, यसो गर्नुपर्थ्यो, उसो गर्नु पर्थ्यो तीनै तहको सरकार असक्षम, निकम्मा के–के हो के–के ?

शुद्ध, अर्गानिक, जडिबुटिहरु, घरायसी औषधिहरु प्रगोग गरौ, तातो पानि पिऔं, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता उत्पादन गर्ने खालका खानेकुरा खाऔं, भन्ने सल्लाह दिदा बेसारे ओली भन्छन् । देशको सम्मानिय प्रधानमन्त्रीलाई जोकर र गफाडीको संज्ञा दिन्छन् । खिल्ली उडाउछन, फेसबुकमा रोईलो मच्याउछन् । आफ्नालाई होम क्वारेन्टिन बस्न दिनु पर्ने, अर्काकालाई सामाजिक बहिस्कार नै गर्नु पर्ने यस्तै यस्तै छ यहाँको चलन ।

नयाँ व्यवस्था हो, शासन पद्धति पनि नयाँ नै छ । नयाँ अनुभवहरु नभए पछि सरकार पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पुरानै पद्धति अनुसार काम गर्न खोज्दा कहीँ कतै केहीँ–केहीँ कमि कमजोरीहरु भैरहेको छ । कहीँ कर्मचरी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिलेर ठुलै खालका त्रुटिहरु भैरहेको छन्, भने कहीँ शसर्त अथवा स्वार्थ राखेर काम गर्दा गम्भिर खालका गैरकानूनि कामहरु पनि भैरहेका छन् । सरकार पक्षका सबै मानिसहरु नराम्रा छैनन, तीनै तहका केही व्यक्तिहरुले गति छाडेर काम गर्दा दिनप्रति दिन आलोचनाहरु खेप्नु परिरहेको देखिन्छ । गलत ठहरिएको खण्डका सरकार पनि चुपलागेर बसेको छैन । सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्न पनि पछि परेका छैन । तर यहाँ एउटाले गल्ति ग¥यो भन्दैमा त्यसैलाई लिएर सामाजिक हो हल्ला गर्ने, मान्छेहरुको भिड निक्कै ठुलो छ । पाकेटमारले कसैको पर्स थुत्यो –दुई तिहाईको सरकार ले के हेरिराछ ?, कसैको मोटरसाइकल चोरी भयो (ओलीको सरकारो काम छैन, कसैले गाँजा खायो (निकम्मा सरकार, अपराधीले बलात्कार ग–यो, एसिड आक्रमण ग¥यो फेरि दुई तिहाइको सरकारले के हेरिराछ ? कोहि मान्छे झुण्डेर म¥यो सरकारलाई नै दोष, पानी प¥यो सरकारलाई दोष , चर्को घाम लाग्यो सरकारलाई दोष, असिना प¥यो सरकारलाई दोष, आधिवेहरी आयो सरकारलाई दोष, बाढि आयो सरकारलाई दोष, त्यस्तै महामारि आयो सरकार लाई नै दोष ।

वास्तविक्तामा आधारित बिरोध कहीँ कतै छैन । फेसबुकका भित्ताभरि सरकार बिरोेधी स्टाटसहरु प्रशस्तै देख्न पाईन्छ , अनलाईन मिडियाहरु सरकारकै विरुद्धमा, पत्रिका अखबारहरु सरकारकै बिरुद्धमा, सरकारले यो चैं काम राम्रो ग¥यो भनेर लेख्ने पत्रकार कमै छन । सामाजिक संजालमा सरकार बिरोधी अभिब्यक्तिहरुको विस्कुन लागे झै हेर्न पाईन्छ । सरकारले यो गरेन त्यो गरेन, यो हुनु पर्थ्यो, त्यो हुनु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री त जापानको जस्तो हुनुपर्थ्यो, चाईनाको जस्तो हुनु पर्थ्यो । चाईनाको जस्तो जापानको जस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर सुझाव दिने वालाहरुले आफुु चैं कुन देशको जस्तो हुनु पर्ने हो हेक्का भने छैन कसैलाई । साच्चै नै भन्ने हो भने यहाँ चित्त कसैको बुझेको छैन , आम देशवासीको चित्त बुझेको छैन, सरकारसँग , पत्रकारको चित्त बुझेको छैन सरकारसँग, सरकारको पनि चित्त बुझेको छैन सरकारसँगै, अनि परिस्थिति र जमानासँगग पनि । सबैले बुज्नै पर्ने कुरा के छ भने मुलुकलाई संविधान तयार गर्न त ६–७ बर्ष लाग्यो भने कार्यन्वयन गर्न त झन समय पक्कै लाग्छ । यो एउटा संस्था होइन । एउटा सिंगो देश को सरकार हो । नयाँ पद्धति भएकाले अनेकन जटिल्ताहरु र अफ्ठ्याराहरु पनि छन् । संभवत यो जस्ताको तस्तै कार्यनवयन हुन अझै केही समय लाग्छ । देशले स्थायी सरकार पाएको छ । यो पहिलेको जस्तो ९ महिनामा, १८ महिनामा कसैले ढाल्दा ढल्ने सरकार होईन । सारा नेपाली नागरिकको आवश्यक्ता बमोजिम पटक पटकको प्रयासबाट प्राप्त संघीयता अन्तर्गतको स्थायी सरकार हो ।

तीनै तहका सरकारहरुले संविधानद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार भित्र रहि ऐन, कानुनलाई आत्मसाथ गर्दै जिम्मेवारी बहन गर्नु नै संघीयता कार्यन्वयन गर्नु हो । तर यसमा सबै पक्षको उत्तिकै बराबर भूमिका हुन जरुरी छ, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ,स्थानीय सरकार, विभिन्न विभागहरु, विभिन्न संघ संस्था , पत्रकार अनि प्रत्येक नागरिकहरुले पनि महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार प्रति सकारात्मक भएर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ । किन भने सबैको त्याग, लगानी र बलिदानीबाट प्राप्त भएको संसार कै उत्कृष्ट एवं प्रगतीशिल संघीयता हो नेपाल को संघीयता । यस अर्थमा पनि हामी सबै जना एउटै धरातलमा छाै, भाग्यमानी छौ, एउटै स्वरमा बोलौं, सबै सबै मिलेर हाम्रो प्यारो संघीयताको सफल कार्यन्वयन गरौ । धन्यवाद ।

लेखक राई मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

adv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु