adv

आफैले राखेको कोशी प्रदेश आफैलाई गलपासो बन्दै

कमन देवान
१४ बैशाख, दमक ।


प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण प्रदेश सभाभित्रबाट जसरी बलजफ्ती कोशी प्रदेश भनेर पारित भएको घोषणा गरियो, त्यस दिनदेखि यता कोशी प्रदेश नामको संसद् आफै असुरक्षित छ । लगातारको विरोध र असहमति सडकमा छताछुल्लमात्रै भएको छैन । कोशी खारेजीको नारासहित प्रदेश राजधानी बिराटनगरमा भएका ठूलाठूला प्रदर्शनहरुको सामना गर्न प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार धर्मराएको अवस्था छ । कोशी नाम प्रदेश सभालाई नै यतिबेला गलपासो भएको छ । किनकि जसरी यो नाम राख्न कम्तिमा दुईतिहाईको समर्थन जुटाउनु पथ्र्यो, अब यहि नाममा एक अक्षर पनि संशोधन गर्नुपरेमा पुनः दुईतिहाई सदस्यहरुको मत आवश्यक हुन्छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा राजनीतिक स्टनबाजी र पहिचान पक्षधरहरुलाई मोरल डाउन गराउन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जुन खेल खेलेका थिए, क्रमशः आफैले बुनेको चक्रब्यूहमा उनी आफै फस्दै गएको भान हुन थालेको छ ।

आन्दोलनकारीका आवाज सुन्ने सामथ्र्य नभएर हुन सक्छ, राज्य र गृह प्रशासनले निषेधाज्ञाको सहारा लिएको छ । कविता भनेकै निहुमा राज्य कविहरुलाई गिरफतार गरेर तन्नाम बेइजती कमाइरहेको छ । तर, आन्दोलनकारी शक्तिहरुले पटक–पटक गृह प्रशासनका यी फर्मानलाई अवज्ञा गरेर सुरक्षा निकायहरुको नामाकीलाई पर्दाफास मात्रै गरेका छैनन्, ४२ वर्षीय युवा पदम लिम्बू (लाजेहाङ)ले पहिचानको आन्दोलनमा सहादतै दिएर यो आन्दोलनप्रतिको जनमासनको विश्वास र ध्यानलाई खिच्न सफल भएका छन् । नेपाल सरकारले पदम लिम्बू (लाजेहाङ)लाई सहिद घोषणासहित मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने क्याबिनेट निर्णयबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, प्रदेश १ मा कोशी नाम खारेजीको यो आन्दोलन राजनीतिक रूपले अनुमोदित भएको छ ।

जब बहुमतका नाउँमा एमालेको अग्रसरतामा पहिचान पक्षधरका मुद्दा र आकांक्षालाई पानी खेदो लाउने र विधि प्रक्रिया समेत मिचेर खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गरेर बटुल्ने र सोही चिरकटो सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसैलाई ९० प्रतिशतको बहुमतबाट कोशी नाम पारित गरेको प्रपञ्च रचियो, त्यसको परिणाम नै हो, आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेता, सांसदहरु सार्वजनिक कार्यक्रमका थलोहरुबाट लखेटिनु परेको छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरुलाई जनताको अगाडि हिँड्न त के एकैछिन उभिन पनि डरमर्दो र लाजमर्दो भएको छ । यो अन्ततः एमाले अध्यक्ष ओलीकै दम्भको परिणाम हो ।

एमालेसँगै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई यतिबेला कोशी नाम निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ । कुनै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रतिकूल अवस्थामा सबै दलको संयुक्त सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । सरकार टिकाउने चाहिँदो सदस्य संख्याका कारण कार्की यतिबेला समस्या छैनन् । किनकि अहिलेको प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र नेपका (एकीकृत समाजवादी) बाहेक अन्य दलहरु माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा समावेश छन् । सन्तोषजनक बहुमतसहित शासन गरिरहेका कार्कीलाई कोशी डरकै बाढीले बगाउन लागेको छ । कोशी नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनकै कारण कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

बैशाख ९ गते सहिद लाजेहाङको शवयात्रामाथि समेत गृह प्रशासनको आदेशमा जसरी प्रहरीले बाटो नै अरोध गरेर हिंसा निम्त्याउने दुष्प्रयास गर्यो, त्यसले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने राज्य संयन्त्र र गृह प्रशासन पहिचानको मागलाई हरहालतमा दमन गर्ने नीतिबाटै निर्देशित छ । ९ गतेको सरकारी गतिविधिले के संकेत गर्छ भने, कुनै पनि बहानामा पहिचानको निम्ति आन्दोलनरत पक्षलाई अनावश्यक उत्तेजनामा ल्याउने, आक्रमक बनाउने, सुरक्षाकर्मीहरुमाथि आक्रमण गर्न उद्धत गर्ने र त्यसै मौकामा गोली हान्ने र तर्साउने मात्रै नभई पहिचान पक्षधरहरुको नरसंहार गर्ने दाऊमा राज्य चाँजोपाँजो मिलाइरहेको भान हुन थालेको छ । राज्य भनेको जिम्मेवार पक्ष हो । भोलि उसले हरेक आन्दोलनका जिम्मेवारी आफ्नो टाउकामा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म आन्दोलनकारी पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी राज्यले वार्ता र सम्वाद अघि बढाउनु पर्दछ । प्रदेश १ को जारी गतिरोधमा राज्य पक्षको यो कम्जोरी सुरुकै दिनबाट निरन्तर छ ।

हुन सक्छ, कोशी खोरेजी र पहिचानका आधारमा पुनः प्रदेशको नामाकरण गर्नु पर्ने मागसहित उठेको आन्दोलन आज जुन रफ्तारमा अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यो नभएको मान्न त सकिएला । तर, जसरी प्रदेश सभाका सदस्यहरुको जुन हवला दिएर नामाकरण गरिएको थियो र बाहिर त्यसको प्रचार गरियो, आज आएर कोशी प्रदेश नामले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्दै गएको छ । वडा, पालिकामा तालाबन्दीदेखि कोशी प्रदेश लेखिएका होडिङ बोर्ड, लेटर हेड, छाप र निशा जलेका छन्, फोडिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलगायत प्रमुख पात्रहरुको पुत्ला दहनदेखि चौबाटोमा निस्कियो कि कालो झण्डासहितको अवरोध सामना गर्नु परेको प्रदेश सरकारका लागि सुनौलो सय दिनका जे जति उपलब्धि भट्याए पनि मनको अमिलो मन भित्रै गुम्साएर राख्नु पर्ने वाध्यता छ ।

दैनिकजसो कुनै न कुनै भेगमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच कोशी प्रदेश खारेजीकै निहुमा झडप, धरपकड र घम्साघम्सी परिरहनु भनेको यो आन्दोलन शिथिल भएको होइन, झन झन भुसको आगो झैं फैलिरहेको संकेत हो । गोली, अश्रु ग्यास, बुट र लाठीका अतिरिक्त पानीको फोहरासमेत प्रयोग गरेर पनि राज्यले प्रदेश १ मा जारी पहिचानको आन्दोलनलाई दबाउन असफल बन्दै गएको देखिन्छ । दिनहुँजसो आन्दोलन गरेको नाउँमा मानिसहरुलाई पक्राउ गर्ने कामले आन्दोलनकारीहरुको मनोबल गिर्नुको साटो थप क्रुद्ध र आक्रमक बनाउदै लगेको छ । आन्दोलनकारीहरुको डर त्रासले प्रदेश सभाका सदस्यहरु सुरक्षा घेरा र पहराभित्र लुकेर बस्नु परेको अवस्था विद्यमान छ । यसले कतातर्फ संकेत गर्छ, राज्य सञ्चालकहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेशको नाम किटेर कोशी राखिने छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थिएन । बरु भनिएको थियो, सबैका मागहरुलाई सम्बोधन गरिने छन् । पहिचानका स्वरहरुको उचित सम्बोधन हुने छ । यसले के पुष्टि हुन्छ भने ९० वा १०० जति प्रतिशत सभासद्ले कोशी भने पनि त्यो मतदाताहरुमाथि गरिएको राजनीतिक बेइमानी हो । पहिचानजनित प्रदेशका मागसहित बिगतमा पनि आन्दोलनहरु भएका तथ्यलाई नकार्न खोज्नु राजनीतिक धोका हो । कम्तिमा पूरै पहिचान जनित नाम नआए पनि बहुपहिचानयुक्त नामाङ्कन हुने कुरामा स्वयम् एमाले–कांग्रेसका मतदाता पनि विश्वस्त थिए । आज आएर जब उनीहरुको चाहनामा समेत कुठाराघात भयो, तब वर्तमान आन्दोलनको स्थिति र अवस्था देखिन आएको हो । अहिले पहिचानका निम्ति चलिरहेको आन्दोलनमा सबै भन्दा धेरै सहभागिता एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको नै देखिन्छ ।

बिगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहका झिल्काहरुलाई संविधानसभाबाट सम्बोधन गर्ने भनियो । पहिलो संविधान सभामा धेरै हदसम्म पहिचानका प्रदेशहरु निर्माण गर्ने बारे छलफल र वहसहरु अघि बढाइए पनि षड्यन्त्रपूर्वक त्यसको अवसान गराइयो भने दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराई पहिचानका माग र मुद्दा किनारा लगाउने प्रयास थालियो । जसको प्रतिक्रियाका रूपमा थरुहट घटना भयो भने मधेशमा पुनः विद्रोहले ६ महिना लामो र कष्टकर राजनीतिक समस्या उत्पन्न भयो । भए गरिएका सहमतिहरुलाई मतादेशको दम्भमा जब जब लत्याउने दुस्सहास गरिन्छ, तब तब राजनीतिक समस्या मात्रै उत्पन्न हुँदैन, यसले देशको अखण्ड शक्ति र एकतालाई नै विभाजित बनाउँछ । राज्य सञ्चालक र आन्दोलनरत पक्षले यो वास्तविकतालाई बुझ्न सकेनन् भने सन्निकट प्रदेश १ कै समस्याले मुलुकमा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुने पक्का छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा जतिसुकै दावी गरिए पनि कोशी प्रदेश नाम दिनानुदिन अस्वीकृत बनेको सत्य हो । कोशी प्रदेश कायम गराउन राज्यले हदैसम्म बल प्रयोग गर्ला, डर उत्पन्न गराउला, ब्यापक धरपकड गर्ला, निषेधाज्ञा र कफ्र्यु जारी गर्ला वा अरु हरसम्भव उपाय गर्ला, त्यो राज्यको वसको कुरा हो । तर, प्रदेशका नागरिकले, समुदायले, सांस्कृति, ऐतिहासिक, राजनीतिक पक्षले कोशीलाई स्वीकार्न सकेनन् भने त्यो मात्रै लादिने वाला छ । र, लादिएको कुरा वा कसैमाथि थोपरिएको कुरा दिगो हुन सक्दैन भन्ने शासकहरुले बुझ्नु पर्दछ । सत्ता राजनीतिको उपज हो भने अधिकार प्राप्तिको लडाँइ पनि राजनीतिकै उपज हो । यसर्थ, पदेश १ मा अस्वीकृत हुँदै गएको कोशी नामको विकल्प बारे कसरी नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ ? प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरु र आन्दोलनरत पक्षले एउटै थलोमा बसेर यस बारे बृहत् छलफल गर्न र साझा सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीहरुको अहिलेको अवस्था असामान्य बन्दै गएको छ । आन्दोलनकै लागि भनेर विभिन्न दस्ताहरु सार्वजनिक गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । शान्तिपूर्ण र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा यस्ता दस्ताको प्रयोग र यसबाट त्रास उत्पन्न गराउने मनसाय दुवै राजनीतिक मानेका ठीक कुराहरु होइनन् । जनताको आन्दोलन जनविद्रोहको बलमा मात्रै सफल हुने कुरालाई आन्दोलनरत पक्षले भूल्नु हुँदैन र यस्ता दस्ता निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै आफ्ना माग र मुद्दाका बारेमा व्यापक किसिमले जनतालाई बुझाउने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

Advertise Expired !

Leave a Reply

सम्बन्धित शीर्षकहरु