२१ फागुन, दमक ।
बुधबारको हठात कोशी प्रदेश नामाकरणको निर्णय नेपालको पहिचान आन्दोलनका लागि एउटा लज्जासपद हार, विस्मात र आकस्मिकता थियो । यद्यपि यो आकस्मिकताका अघि र पछि अनेक कारक, कारण र तथ्यहरु जीवित छन् । जसका बारेमा सिलसिलेवार छलफल र वहस गर्न सकिन्छ । तर्क गर्नेले गर्न सक्छन् कि कोशी नाम राख्दैमा कसैको केही भएन त ! सबैले मिलेर बाँचेको भूगोलमा सबैलाई समस्या नपर्ने नाम आएको छ त ! कतै कुनै अप्रिय घटना भएको थाहा छैन त ! सबैले कोशीलाई स्वीकारेकै छन् त ! आफू माथि पर्दा गरिने तर्कहरु हुन् यी । तर, सत्य के हो भने तर्क र तर्कले दिएका बलहरु भन्दा सामाजिक न्यायको परिभाषाले कुनै पनि निर्णय सही भयो वा भएन ? विचारणीय पक्ष यो हो ।
बुधबार प्रदेश १ को नामाकरण हुँदै गर्दा फगत एउटा भूगोलको नाम के दिने भन्नेमा मात्रै फैसला भइरहेको थिएन । फैसला गरिरहँदा त्यस भूगोलभित्र प्रागैतिहासिक कालदेखि स्वास फेरिरहेका अस्तित्वहरुको निम्ति सामाजिक न्यायका आधारमा पनि फैसला भइरहेको थियो । जनजीवन र जनजीविकाका बारेमा पनि फैसला हुँदै थियो । फैसला भयो तर न्याय मर्यो भने त्यो फैसलाको नैतिक अर्थ रहन्न । कोशी प्रदेश नामाकरण त्यस्तै फैसला हो, जसले न्याय मारेर फैसला गरेको छ । इतिहासमा यस परिघटनाका बारेमा निर्मम समीक्षा हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर १ प्रचीनतम सभ्यता, नेपाल राज्य निर्माण भन्दा पुराना राजकीय इतिहास र विरासत, शासन र थितिको अभ्यास भएको, विश्व जगतमा सहास, नम्रता, इमानदारिताका पर्याय मानिएका जाति, मनोविज्ञान, जीवन पद्धति, अर्थ प्रणाली र राजनीतिक सम्पदाले सुसजित प्रदेश हो । यो प्रदेशमा रत्यौली खेल्नका लागि मात्रै लिम्बुवान, कोचिला, किरात, शेपालुङलगायत विभिन्न आन्दोलनहरु भएका होइनन् । बेफाँकमा रगतको खोलो बगेका होइनन्, तिनको मूल्य छ, कहिँ न कहिँ महत्त्व छ र कुनै न कुनै समय त्यो उजागर हुनेछ । यो प्रदेशको विकासमा अद्योप्रान्त रैथाने सभ्यतासँगसँगै आयातित थुप्रै आयाम र मूल्यहरुको समीश्रण हुँदै बहुघुलित र साझा मनोविज्ञानको थालनी भएको र झाँगिदै गएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सकिन्न ।
तथापि, षड्यन्त्रात्मक गतिविधिबाट जसरी प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण कोशी प्रदेश कायम गरियो, यो संविधान, विधि र प्रणालीको दुरुपयोग गरेर गरिएको छलछाम हो । यो सरासर बदनियत हो । यसले पहिचानको आन्दोलनमा मात्रै नोक्सान पुगेको छैन, सदैव हार्दिकता र प्रेमिल सामाजिक मनोविज्ञान चाहने र सहिष्णुतामा विश्वास गर्ने प्रदेशवासीका लागि अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
कसैलाई लाग्न सक्छ, प्रदेश सभाको ९३ सिट मध्ये ८२ सदस्यको मत त हामीले पाएका छौं । अब कोशी प्रदेश नाम र हाम्रो राजनीतिक विरासतलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन । तर, वास्तविकता त्यस्तो हुनेवाला छैन । कोशी प्रदेश बुधबार र बिहीबार मात्रै सयौं ठाउँमा जलिसकेको छ । चोक चोकमा, गाउँगाउँमा कोशी प्रदेश खारेज गर ! पहिचानको आधारमा किरात लिम्बुवान शेर्पालुङ कोचिला आदि आदि नामाकरण गर ! भनेर चर्को स्वरहरु उदाइसकेका छन् र यस्ता स्वरहरु घट्नुको साटो बढ्दै गएका छन् । बुधबारदेखि नै बिराटनगरका सडकहरुमा आन्दोलनकारीहरुले धर्ना र विरोध जारी राखेका छन् भने प्रदेश १ का विभिन्न ठाउँका अतिरिक्त राजधानीमै पनि कोशी प्रदेश खारेज गर ! को नाराले व्यापकता पाउँदै गएको छ । यसलाई नजरअन्दाज गरेर जान खोज्नु कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि सहज हुने छैन ।
तथापि कोशी प्रदेश र यसको खिलाफमा उठिरहेको आवाजका बीच केही स्वार्थ समूहले मजा लिइरहेका पनि छन् ती भनेका राप्रपा, रास्वपालगायत महेन्द्रमालाका असल घोकन्तेहरु हुन् । जसलाई वास्तवमा यो संघीयता (प्रदेशहरु), गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व केही पनि मन परेको छैन । त्यसैले उनीहरुबाट पहिचानको आन्दोलनले अपेक्षा राख्नु बेकार हुनेछ ।
वास्तवमा कोशी कुनै पनि मानव समुदायको पहिचान होइन । न त कुनै संस्कृतिको पहिचान हो । पञ्चायतले थोपरेको कोशी अञ्चल समेतको राजनीतिक भूगोल राज्य पुनर्संरचनापछि प्रदेश नम्बर १ बन्दा समाप्त भएको सत्य हो, त्यस समयमा कोशी अञ्चल नाम समाप्त हुँदा कसैलाई पनि (जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक, वगाीय) कुनै समस्या भएन । कोशी नाम नहुँदा कसैको सभ्यता समाप्त भएन, धर्म र दर्शनको क्षय भएन । किनकि कोशी एउटा नदीको नाम हो । नदीलाई अधिकार चाहिँदैन, बग्न दिने हो, नदी बगिरहेकै छ । पहिचानको प्रदेश नामाकरण हुँदा कोशी बग्न रोकिन्छ, घाम झुल्कन छाड्छ र हावा वहन सक्दैन भन्ने हुँदै होइन ।
समस्या के हो भने सबै किसिमको प्रपञ्च मिलाएर यो भूगोलको ऐतिहासिक पहिचान, सभ्यता, संस्कृति, यहाँका रैथाने मानव समुदायको हक अधिकार कसरी कुण्ठित पार्न सकिन्छ र कालान्तरमा उनीहरुलाई सिध्याउन सकिन्छ ? वर्तमानका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु र तिनका नाइकेहरु यस किसिमको आपारधिक मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छन् । त्यसैको परिणाम हो कोशी प्रदेश । अन्यथा, किरात लिम्बुवान शेर्पालुङ वा किरात लिम्बुवान सगरमाथा हुँदा उनीहरुको बिग्रँदो केही पनि थिएन । बरु यो नामाकरणले सबैको साझा प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो र त्यो बहुपहिचानको घोतक र आपसी एकताको सम्बन्ध सेतुका रूपमा स्वीकार्य हुन्थ्यो । यसर्थ बुधबार प्रदेश सभामा किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउने एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई, यसलाई समर्थन गर्ने निमर्ला लिम्बू र कमलप्रसाद जबेगूलाई पहिचान पक्षधर जनताले धन्यवाद दिनुपर्दछ ।
पहिचानको माग र चाहनामाथि जसरी मतादेशको बुलडोजर लगाएर कोशी प्रदेशको अप्राकृतिक नामाकरणलाई कंक्रिट गरिएको छ, यसले वास्तवमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । यो तरङ्गले बिस्तारै कांग्रेस, एमालेका मखमली बिस्तारामा चिर निद्रा सुतिरहेकालाई पनि झस्काएको छ । आफूले निष्ठा र सिद्धान्तका लागि उमेर, वैंश र युग बिताएको आफ्नै पार्टीले पनि आफ्नो मनोभावना र आकांक्षाको किरात प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, कोचिला प्रदेश, शेर्पालुङ प्रदेश आदि आदि दिन तयार नहुने रहेछ । उल्टै हामीलाई निरंकुश पञ्चायतका विरुद्ध लड्न प्रेरित गर्नेहरु नै पो संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रको माग, आवश्यकता र चाहना विपरित महेन्द्रकालीन पञ्चायतले राखेकै कोशी, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली आदि नामहरुमा पो बिसर्जित हुने रहेछन् भन्ने ज्ञान उनहरुलाई प्राप्त भएको छ ।
पहिचान प्राप्तिका लागि लडिएको अधिकारको लडाइँमा भएको नाइन्साफीको परिणाम हो कोशी प्रदेश । किनकि कोशी नामक कुनै पनि उत्पीडित, जाति, संस्कृति, भाषा, धर्म, मानव समुदाय, वर्ग, लिङ्गले आफ्नो पहिचानको संरक्षण र अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित भएको, रगत पसिना बगाएको, ज्यान दिएको घटना छैन । यसर्थ पनि मतादेशको बलमा एमाले र कांग्रेसले जुन अन्यायपूर्ण फैसला दिए र त्यस फैसलाका पक्षमा माओवादी केन्द्रले जसरी दासपन प्रस्तुत गरेर हस्ताक्षर गर्यो, यो इतिहासले स्मरण गरिरहेन विषय हो । पहिचान प्राप्ति र संघीयतालाई पूर्णता दिने आन्दोलन समाप्त भएको छैन र हुने पनि छैन । तसर्थ, कांग्रेस र एमालेले गरेको यो अन्याय र सदा पहिचानको रटान लगाएर नथाक्ने तर खास परिस्थितिमा सदा पहिचानको विपक्षमा उभिने माओवादी केन्द्रको भिजिलान्ते चरित्रमाथि पनि पहिचानको आन्दोलनले राजनीतिक ढङ्गले समीक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्दै आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ ।
पहिचानको मुद्दा, आन्दोलन र यसको संस्कृति सदा एक समान नरहने प्रकृतिको छ । जस्तो, नेपालमा राउटे जातिलाई राज्यले विभिन्न किसिमले पहिचान गरेको छ र राउटे जातिको पालन भरण र संरक्षणका लागि निश्चित आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध हुने गरेको छ । तर, निश्चित ठाउँ विशेषमा घर बस्ती बसालेर राख्न खोज्दा राउटे समुदाय मान्दैनन्, उनीहरुको परम्परागत थिति जंगल परिवर्तन गरी गरी अस्थायी बसोबास गर्ने हो र काठजन्य वस्तु उत्पादन र त्यसको विनिमय नै राउटे अर्थतन्त्रको परम्परा हो । तर, राज्यले त्यहि सुविधा ठूला जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति समुदायहरु मगर, थारु, गुरुङ, राई जातिलगायतलाई दिन सक्दैन । माथि उदाहरण दिइए जस्तै पहिचान प्राप्तिको आन्दोलनमा विभिन्न समयमा उतार चढापहरु देखिन्छन् । यो नियमित प्रक्रिया हो ।
६३ पछिको मधेस विद्रोह, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, अन्य आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाहरुले गरेको आन्दोलनका अवस्ताहरुलाई हेर्यौ भने तिनमा समानता थोरै र असमानता अनेक छन् । यसो हुनुको कारण पहिचानको निम्ति लड्दै गर्दा सबैको शत्रु एकात्मक, निरंकुश, एकल नश्लवादी चरित्रको राज्यसत्ता हुन्छ र प्रहार यसविरुद्ध केन्द्रित गरिन्छ, यो समानता हो । तर, यसरी आन्दोलन गरिरहँदा मधेसीको र लिम्बुवानको, दलित र आदिवासीको, महिला र थारु आदिको प्राथमिकता भने फरक हुन सक्छन् । यसले नै वास्तवमा पहिचानको आन्दोलनको घनत्व र महत्त्व एवम् प्रभावलाई निक्र्योल गर्दछ । पहिचान पक्षधरहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबैको शत्रु एकै हो भने आ–आफ्ना प्राथमिकताका बीच न्यूनतम साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र त्यसको प्राप्तिका लागि एकीकृत प्रहार प्रधान शत्रुमाथि गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा, परिणाम कोशी प्रदेशमा आइपुग्छ ।
