adv

स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरुको भूमिका

असरल्ल
–कमन देवान
स्थानीय तह निर्वाचन हाम्रो सम्मुखमा छ । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले नै आगामी ५ वर्षसम्म पालिकाहरुमा सरकार सञ्चालन मात्रै गर्ने छैन, आम सेवाग्राही नागरिकका हरेक समस्याको समाधान पनि गर्नु पर्ने छ ।

राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेर स्थानीय सरकारले प्रभावकारी र विभेदरहित सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने छ । जनताको विश्वासलाई सदा कायम राखेर उनीहरुप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी प्रशासनीयक इकाईका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । यसर्थ स्थानीय तह निर्वाचनको महत्त्व बढी छ । जसको एउटा उदाहरणका रूपमा कोभिड कालमा स्थानीय सरकारहरुले खेलेको प्रभावकारी भूमिकालाई लिन सकिन्छ ।

यो निर्वाचन खासगरी राजनीतिक दलहरुको सैद्धान्तिक वहस र मतभेदको संघर्ष भन्दा पनि राज्य र नागरिकको सोझो सम्बन्ध कायम गर्ने स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन हो । स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालन गर्ने र आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने हुनाले पनि यो निर्वाचन जनसरोकारका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । जसले आम नागरिकको खाना, छाना, नाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, पानी, सिँचाई हुँदै रोजगारीदेखि विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेतलाई कर्तव्यका रूपमा आत्मसाथ गर्नैपर्ने हुन्छ ।

बढी चासो र जनसरोकारको निर्वाचन भए तापनि स्थानीय निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरुले मर्यादित चुनावी प्रचार प्रसारमा लैजाने र स्वास्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि जुँगाको लडाँइका रूपमा प्रस्तुत हुने परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना प्रतिवद्धतासहित जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाने भन्दा पनि संख्यात्मक होडबाजी र ध्वनी प्रदुषणयुक्त भवाभंगीमा मतदातालाई जबरजस्ती मत दिन वाध्या पार्ने क्रियाकलाप बढाइरहेका छन् । निर्वाचन आचार संहितालाई दलहरुले बेवास्ता मात्रै होइन, जानाजान उल्लंघन गर्ने र दम्भ र आक्रोश एवम् आपसी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने किसिमका गतिविधि भैरहेका छन् । यो निक्कै लज्जास्पद र निन्दनीय विषय हो ।

अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले पनि दलहरुका भद्दा चुनावी प्रचारलाई नियन्त्रण गर्न र मर्यादित बनाउन नसक्नु उत्तिकै आलोचना गर्न योग्य विषय बनेको छ । कतिसम्म भने दलका शीर्ष नेताहरु नै पटक–पटक आपसमा नाङ्गिएरै आपसमा कटाक्ष गर्ने र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने हर्कत बढेर गएको छ । अयाोगको आचार संहिता सिरानी मुनी परेको अवस्था छ ।

यस किसिमका गतिविधिले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष स्वस्थ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठताका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने प्रणालीलाई आगाध पुगेको छ । यो समग्र लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरितको क्रियाकलाप हो ।

निश्चय पनि आज मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको गर्मागर्मी माहोलमा पुगेको छ । निर्वाचनलाई मर्यादित ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व र जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गर्न पटक्कै मिल्दैन । यद्यपि दलीय विताण्ड हेर्दा नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना र राजनीतिक संस्कार प्रशंसा गर्न लायक देखिन्न वा मान्न सकिन्न ।

जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको अनुभूति गर्न पाउने थलोको निर्वाचनमा दलहरुको जे जस्ता खराब क्रियाकलापहरु देखिएका छन्, त्यसले मुलुकको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमाथि जनताको निरासा बढेर गएको छ । यस किसिमको गतिविधि दोहोरिरहने हो भने यदाकदा केही सहरीया बुझक्कडहरुले गर्ने गरेको नो भोटको चर्चा र तर्कलाई जबरजस्त वहसमा नधकेल्ला भन्न सकिन्न ।

त्यस्तै यतिबेला देखिएको निर्वाचनको अर्को रोचक प्रसङ्ग स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको मौसमी आकर्षण पनि हो । नेपालमा आजको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरुको अहम र अथक भूमिका छ, यसमा दुईमत रहने कुरै भएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि असंख्य नेपाली सपुतहरुले दिएको बलिदानी र त्यागलाई कम नकाँक्ने हो भने राजनीतिक दलहरु स्वाभाविक रूपले सत्ता सञ्चालनका सम्वाहक मात्रै नभएर हकदार पनि हुन् ।

यद्यपि आजको स्थिति हेर्दा आम जनता दलहरुका बिगतका प्रतिवद्धता र ती कबुलउपर आफै पानी खन्याउने बेइमानीको सिकार भएका छन् । दलविहीनताको वहस वा नो भोटको वहसले तिनै सर्वसाधारण र आजित जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, जो दल र दलका नेताहरुको झुाटा आश्वासन, अपारदर्शी सत्ता सञ्चालन र गलत क्रियाकलापबाट आजित भएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने वा त्यस्ता उम्मेद्वारहरुलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यो वास्तवमा दलहरुको असक्षमताको परिणाम हो ।

दलहरुले आफूलाई समायानुकूल सुधार्दै र जनाकांक्षा अनुरूप बदल्दै नजाने हो भने एक दिन साँच्चै मुलुक रूपान्तरणका लागि युगौं राजनीतिक संघर्ष र क्रान्तिमा बिताएर स्थापित दलहरुको ओज, साख र उनीहरुप्रतिको जनविश्वास गुमेर जाने पक्का छ । दलहरुले बाटो नबिराउन् । जनताको उनीहरुप्रतिको अटल विश्वास र आस्थालाई शिरको ताजका रूपमा कायम राखिरहने क्षमता विकास गर्न सकुन् ।

निर्वाचन आयोग, सरकार र सुरक्षा प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायहरुले स्थानीय तह निर्वाचनलाई कम भड्किलो र आचार संहिताभित्र सीमित राखेर निर्भयपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने स्थितिको निर्माण गर्न सकुन् । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार निर्वाद उपयोग गर्न पाउन् । यति सोच्ने, अपेक्षा गर्ने र भन्ने अधिकार हरेक मतदाता नेपाली नागरिकलाई छ ।

Advertise Expired !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित शीर्षकहरु