कोशी र सप्तकोशी नामको अडानबाट नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस टसमस नभएपछि प्रदेश नम्बर १ को नामाकरणको विषय थप अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच पटक–पटकको छलफल औपचारिक भेटघाट र चियागफमै सीमित बनिरहेका छन् । हिजो साउन ६ गते शुक्रबार प्रदेश नम्बर १ प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय संसद् सचिवालयबाट बाहिरिएको छ । जसमा दलहरुबीच सहमति जुटाउने बारे छलफल भएको भन्दा बाहेक अरु महत्त्वपूर्ण जानकारी छैन ।
नामाकरण जस्तो गम्भीर विषयमा केही दिनयता भइरहेका सर्वदलीय बैठकहरु औपचारिकता र चियागफमै सीमित हुने गरेको तथ्य शुक्रबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै पुष्टि भएको हो । यसलाई सुखद् संकेतका रूपमा लिन सकिन्न ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ –
‘प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले टुंगो लगाउनुपर्ने र सोको कार्यविधि सम्बन्धमा प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित)को नियम ५८ (ख) ले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । नामाकरणको निष्कर्षमा पुग्न थप छलफलको आवश्यकता महसुस गरियो । यसर्थ छलफललाई घनिभूततवरले सरकार र दलहरुले निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।’
‘नामाकरणको निष्कर्षमा पुग्न थप छलफलको आवश्यकता देखियो’ भन्ने वाक्यांशले नै प्रदेश सभामा सहभागी दलहरुबीच प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण बारे अहिलेसम्म निकासको बाटो के हुने ? भन्ने बारे गहन छलफल नभइरहेको देखाएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले घुमाउरो पारामा यो सरकार र सदन प्रदेश नामाकरणमा असफल बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । मिडियामा सार्वजनिक भएका उनका वाणीले भन्छ –‘यो संसदले पहिचानसहितको नाम राख्नै सक्दैन भने, अब आउने निर्वाचनबाट आउने नयाँ साथीहरुलाई जिम्मा छोडौं ।’
‘सडकमा यतिबेला किरात प्रदेश नाम राख भन्दै आन्दोलनरत र लिम्बुवान–किरात नाम राख भनेर आन्दोलनरत अलग–अलग जमात छन् । यसमा पनि बढो अचम्मको लीला छ । किरात प्रदेश माग गर्ने किरात राई योयोक्खा लिम्बुवान–किरात प्रदेशको माग गर्ने राजनीतिक मोर्चाहरुको मागसँग सकारात्मक देखिँदैन ।’
५ वर्षमा प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने संसद् र सरकारका अकर्मण्यतालाई जोडेर संघीयतामाथि प्रहार गर्ने खेलोमेलो नेपथ्यतिरबाट हुन थालिसकेका छन् । प्रदेश सरकारमा बसेका आमुक भ्रष्ट, दलाल र व्याभिचारी व्यक्तिका कर्तुतसँग जोडेर प्रदेशलाई बदनाम गरिएको छ । प्रदेशमा अजुँलीबाट तप्किएको पानी जति पनि अधिकार चुहाउन नचाहने केन्द्रका मसिहाहरुको आत्मकेन्द्रित शासकीय अहमताको शिकार बनाएर ऐतिहासिक राजनीतिक क्रन्ति, विद्रोह, संघर्ष, आन्दोलन, त्याग र बलिदानीका घटनाहरुलाई प्रदेश खारेजीको कोकोहोला मच्चाएर धुलीसाँध गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेकै हो । यस्तो बेला कतै प्रदेश १ मा चलिरहेको नौटंकी पनि त्यहि षड्यन्त्रको एउटा हिस्सा त होइन ? भनेर प्रश्न जन्मनु जायज छ ।
सडकमा यतिबेला किरात प्रदेश नाम राख भन्दै आन्दोलनरत र लिम्बुवान–किरात नाम राख भनेर आन्दोलनरत अलग–अलग जमात छन् । यसमा पनि बढो अचम्मको लीला छ । किरात प्रदेश माग गर्ने किरात राई योयोक्खा लिम्बुवान–किरात प्रदेशको माग गर्ने राजनीतिक मोर्चाहरुको मागसँग सकारात्मक देखिँदैन ।
२०६४ सालपछि संविधान निर्माणको चरणमा दातृ निकाय क्यानेडियन इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी (सिडा) को आर्थिक सहयोगमा यायोक्खाले पूर्वी नेपालका १६ जिल्ला समेटिएको किरात प्रदेशको खाका चर्चामा ल्याएसँगै सामाजिक आन्दोलनका रूपमा बेलाबेला यो आन्दोलन उठ्न र सेलाउने गर्दछ ।
त्यस्तै २००७ सालयता कहिले चर्चामा त कहिले विभाजन र टुटफुटबाट ग्रस्त लिम्बुवान आन्दोलनले अरुण नदी पूर्वको ९ जिल्लालाई आफ्नो मागदावीसहित लिम्बुवान राज्य वा प्रान्त वा प्रदेशको लागि आन्दोलन गर्छ । कुनै समय यायोक्खा पक्षको १६ जिल्ले नक्साको कडा प्रतिवाद गर्ने लिम्बुवानजन्य मोर्चाहरु यतिबेला प्रदेश १ मा किरात भूगोल पनि समेटिएको हुनाले लिम्बुवान–किरत प्रदेश स्वीकार गर्न तयार भएका हुन सक्छन् । तर, यायोक्खा अहिले पनि किरातभित्रै लिम्बुावन आन्दोलनको रापतापलाई सेलाउने मनसायबाट अघि बढेको स्पष्ट छ ।
तथापि यी दुवै आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश १ को भौगोलिक ऐतिहासिकताभित्र पर्ने बलिया राष्ट्रिताहरु मधेसको केही अंश, तराईका आदिवासी समुदायको कोचिला प्रदेश र हिमालका शेर्पा समुदायको शेर्पालुङ प्रदेशको मागलाई मुखर हुन दिनु हुँदैन भन्ने गलत र दम्भी मनसाय राखेका छन् । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने उनीहरुले कदापि किरात मात्रै र लिम्बुवान–किारत मात्रै माग गर्ने थिएनन्, बरु मागदाबीको दायरा फराकिलो बनाउँदै आन्दोलनको सघनता र स्वीकार्यता वृद्धितर्फ केन्द्रित हुने थिए । सँगै यी बाहेकका अन्य समुदायका स्वायत्तताको आकांक्षालाई पनि अनदेखा गर्ने थिएनन् । यसर्थ पहिचानजनित प्रदेशको माग राख्ने विषय जति सान्दर्भिक छ, त्यति नै यसभित्र सामन्ती र याथास्थितिवादी सत्तालाई बिश्राम दिएर सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिने र उही ढर्रामा हालिमुहाली गर्ने पतित सोच र चिन्तन हावी हुन खोजेको आशंका हुनु पनि अस्वाभाविक भने होइन । अन्यथा, आफ्नो लागि भए त पुगिहाल्यो भन्ने चिन्तनले लडिने आन्दोलनले न्यायको प्रत्याभूति गराउन सक्दैन । यो संशयको खाडल यायोक्खा जस्ता जातीय संस्थाहरु र लिम्बुवानजन्य मोर्चाहरुले पुर्न नसक्नुको परिणाम पनि प्रदेश नामाकरण नहुनुका पछाडिको कारकतत्व मध्ये एक हो ।
‘किरातलाई सभ्याताको आधारमा नामाकरणमा समेट भने पनि, लिम्बुवानलाई राजनीतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नामाकरणमा समेट भने पनि वा शेर्पालुङ, कोचिला वा अरु जे जति नारा फलाके पनि एमाले–कांग्रेसलाई यस्ता नामहरु जातीय, विखण्डनकारी, साम्प्रदायक, डलरवाला आदि आदि गन्हाइहाल्ने राजनीतिक रोग छ ।’
आफ्नै कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका यी समूहहरुको सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई प्रदेशको नाम बहुपहिचानवाला अर्थात एमाले–कांग्रेसले भने जस्तो कोशी वा सप्तकोशी पनि जोडिएको र पहिचान पक्षधरहरुले भने जस्तो किरात–लिम्बुवान पनि मिसिएको खिचडी नामका पक्षमा छन् । उनमा पनि कोचिला, शेर्पालुङ, मधेस, अन्य जानसांखिक रूपले साना समुदायहरुको चाहना, आकांक्षा र उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने हक र अधिकारका बारेमा सोचिरहनु जरुरी छैन । किनकि उनी पनि कम्युनिष्टभित्रकै एउटा तप्का मात्रै हुन् । जसले उत्पीडितका मुद्दाको खेती गर्छ, तर उत्पीडितलाई मुक्ति दिँदैन ।
नेपाली उखानमा भनिए जस्तो –‘सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने’ उखान उनको चाहना अनुरूप चरितार्थ हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । किनकि प्रदेश सभाभित्रको गणितले उनले चाहे जस्तो यथास्थितिवादी र पहिचानजनित दुवै कित्ताका नामहरु जोडेर प्रदेशलाई नाम दिने पक्षमा बहुमतवाला एमाले र कांग्रेस तयार छैनन् ।
२०७१ कार्तिक १६ गते पद्मरत्न तुलाधरले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको शुभारम्भ हुँदैगर्दा प्रज्ञा भवनमा रुँदै भाषण गरेका थिए –‘यो देशमा यदि इमान्दार प्रजातन्त्रवादी वा इमान्दार कम्युनिष्ट भएका भए देश र जनताले अहिलेसम्म अधिकारको निम्ति लडाँइ लडिरहनु पर्ने थिएन ।’
दिवंगत भइसकेका उनै तुलाधरको यो भनाइबाट के विश्वास गर्न सकिन्छ भने देशमा न कांग्रेस उत्पप्डितको मुक्तिका लागि इमान्दार रह्यो, न त कम्युनिष्ट । यी त मुद्दाका ब्यापारी बाहेक अरु होइनन् । उत्पीडितका मुद्दा बोक्ने सच्चा दल, सिद्धान्त, विचार र नेतृत्वको खडेरी अझै छ ।
किरातलाई सभ्याताको आधारमा नामाकरणमा समेट भने पनि, लिम्बुवानलाई राजनीतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नामाकरणमा समेट भने पनि वा शेर्पालुङ, कोचिला वा अरु जे जति नारा फलाके पनि एमाले–कांग्रेसलाई यस्ता नामहरु जातीय, विखण्डनकारी, साम्प्रदायक, डलरवाला आदि आदि गन्हाइहाल्ने राजनीतिक रोग छ ।
नीहरुमा जकडिएको यो रोगले चोमोलुङ्मा, साकेला, विराट, खुवालुङ, विजयपुर, फक्तालुङ, मुकुमलुङ आदि इत्यादि संस्कृतिवोधक नाम अघि सारे पनि जातीय वा साम्प्रदायिक नै करार गर्दछन् । मानौं, चश्मामा लागेको धुलो हटाउन कसैले महिनौंदेखि ऐना पुछिरहेछ ।
नदीनाला भन्दा माथि उठ्नै नसकेको महेन्द्रवादी चिन्तनलाई जीवित राखिरहेको एमालेको पनि विषय र निष्कर्ष पनि कांग्रेसको झैं यथास्थिति र पश्चगामी चिन्तनबाट मुक्त छैन । तर हालको अवस्था हेर्दा यी दुई दलबीच तुलना गर्ने हो भने एमाले कांग्रेस भन्दा पहिचानका मामिलामा थप पूर्वाग्रही र हठात प्रतिवाद गरिहाल्ने रोगबाट ग्रस्त छ । घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तो एमालेको प्रारम्भिक र अन्तिम निष्कर्ष कोशी हो ।
कोशी वा सप्तकोशीमा सहमति हुन सक्दैन भने अर्को विकल्प खोजेर प्रदेश सभामा नामारकणको प्रस्ताव लैजानुपर्ने कांग्रेसको पछिल्लो जोड छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कोशी वा सप्तकोशीमा दुईतिहाई नपुग्ने पक्का छ । मंसिरमा हुने आँकलन गरिएको चुनावतर्फ अर्जुन दृष्टि लगाइरहेको कांग्रेस अब नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बेलाबेला भन्ने गरेका कोशी वा सगरमाथापछि केही पहिचानको नाम (जो हालसम्म स्पष्ट छैन) जोडेर भए पनि नामाकरण बारे निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने मनसायमा पुगेको आभास हुन्छ । तथापि कांग्रेसको आधारभूत चरित्र जसले जतिसुकै सडकमा कराएर पनि केही हुनेवाला छैन, यो अधिकार त सभाभित्रका सदस्यहरुको टाउकाहरुलाई मात्रै छ । सबैलाई टाउका गनेरै तह लगाइने छ भन्ने मान्यता भन्दा माथि उठिसकेको छैन ।
‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेर्पालुङ’ को अवधारणा जनता समाजवादी पार्टीले अघि सारेको विकल्प हो । तर, जसपा आफैसँग प्रदेश सभामा जम्मा ३ जना सदस्य छन् । उसको यो प्रस्ताव प्रदेश १ को भूगोल सुहाउँदो त छ । तर यहाँ पनि कोचिलाको ऐतिहािसकतामाथि अन्याय भएकै छ । जसपाले आफ्नो पार्टी दस्तावेजहरुमा कोचिलाबारे उल्लेख नै नगरेर गरेको गल्तीको परिणाम कोचिला प्रदेशको आकांक्षा राख्ने समुदायलाई दिनु कत्तिको जायज हो ? जनस्तरबाट यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।
‘दलहरुसँग पहिचानको माग गरेर सडकमा तातिँदै गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने तागतको मात्रै अभाव छ –बाँकी कोशी र सप्तकोशीको अडान, त्यो भन्दा पर्तिर सगरमाथाको नारा, आपसी लचकताको लेपन पनि भइरहने नै कुरा हो ।’
शुक्रबारको बैठक आयोजक हुन् प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी । उनी पर्दाभित्र कति खेल्छन् त्यो उनको कुरा हो । तर पर्दा बाहिर उनी जिम्मेवार छन् । उनको त्यो जिम्मेवारी भनेको नामाकरणको विवाद र सम्बन्धित विषय दलहरुका टाउकामा थोपर्ने बाहेक अरथोक होइन । शुक्रबारको उनको ‘सहमति भए प्रक्रियामा लैजान म सहमत छु, सहमति बेगर प्रदेशसभामा लानु उपयुक्त हुँदैन’, भन्ने भनाइले पनि यतिबेलाका एक दलीय, बहुदलीय, सर्वदलीय अरु के के दलीय छलफलहरु हुन्छन् वा भइरहेका छन् ती सबै औपचारिकताका लागि बाहेक अरु होइन भन्ने थप पुष्टि हुन्छ ।
दल र नेताहरुसँग यतिबेला नभएको प्रदेशको नाम मात्रै हो । बाँकी बहुमत अल्पमतको गणित, नाम टुंग्याउनै पर्छ भन्नेमा मतैकता, सहमति नगरी प्रक्रियामा जाँदैनौ भन्ने आश्वासन, सहमतिका लागि छलफल सबै सबै रेडिमेड जवाफ छन् । दलहरुसँग पहिचानको माग गरेर सडकमा तातिँदै गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने तागतको मात्रै अभाव छ –बाँकी कोशी र सप्तकोशीको अडान, त्यो भन्दा पर्तिर सगरमाथाको नारा, आपसी लचकताको लेपन पनि भइरहने नै कुरा हो ।
हुँदा हुँदा पाँच वर्षमा प्रदेशको नाम दिन नसक्ने सभाभित्रका दलहरुसँग यतिधेरै फुर्सदिला दिनहरु पनि छन् कि उनीहरुका बीचमा पालैपालो बैठक बोलाउने सहमति हुन्छ । सहमति हुनुपर्ने चाहिँ घोर महेन्द्रवादी चिन्तनलाई परास्त गरेर प्रगतिशील विचारका आधारमा उत्पीडितहरुलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न परिकल्पित संघीयतालाई पहिचानजनित नामाकरणसहित आशावादी तुल्याउनु पर्ने हो । तर त्यसो किन हुन्थ्यो र ?
