कमन देवान
२१ असोज, बिराटनगर ।
कार्कीका राजीनामापछिको खिचडी :
शनिबारको प्रदेश सभा बैठकको परिदृश्य अप्रत्यासित थिएन । तर, दुखान्त मोडमै अर्को मोड चाहिँ थपिएको पक्कै थियो । किनकि, विश्वासको मतका लागि उभिनु पर्ने बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले एकाएक राजिनामा दिने घोषणा गरेपछि प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा अर्को खिचडी पकाउने कर्म थालनी भएको छ ।
जारी प्रदेश सभाको चौंथो अधिवेशनमा विवादित नामकरण भएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मतका लागि आह्वान नगरेर पदबाट राजीनामाको घोषणा गरे । यस घटनाले प्रदेशको अस्थिर सत्ता राजनीतिमा अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । यति भैसकेपछि सत्ताको खेलमा एकै दिन पनि बग्गी चढ्न लालायित राजनीतिक दलहरुका बीचमा भावी मुख्यमन्त्रीका लागि तँछाडमछाड सुरु नहुने कुरै भएन ।
प्रदेश सभामा राजीनामा घोषणा गरेका कार्कीले शनिबार नै ढिला नगरी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राजीनामा बुझाए । त्यसको केही समय नबित्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि ६ दिनको समयसीमा तोकेर नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरे । खापुङले प्रदेशभित्रको सत्ता राजनीतिको जेलिँदो समस्यालाई केलाएर नै हुन सक्छ, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आव्हान गरेका छन् ।
अर्थात, संविधानको व्याख्याले धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन हुने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कुनै दल विशेषको संसदीय दलको नेता नै हुनु पर्ने मान्यता भन्दा पृथक र प्रदेश सभाका सदस्यहरु मध्ये जसले सदस्य संख्याको बहुमत गणित आफ्नो समर्थनमा पुर्याउन सक्छ, त्यो सदस्यले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने सहजता प्रदान गरेको छ । प्रदेश १ को संसदीय गणितले ९३ जना प्रदेश सदस्य मध्ये ४७ जनाको समर्थन जुटाउन सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्का छ । तर, अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने ? भन्ने सवाल सहज विषय भने छैन ।
कार्की र थापा अलोकप्रिय पात्र !
प्रदेश सभामा ४० जना सदस्य संख्या रहेको नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक कार्कीले नेकपा माओवादी (केन्द्र), राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । सत्तासिन कार्कीको पहिलो मुख्यमन्त्रीत्वमा प्रदेश नम्बर १ ले विवादित नाम कोशी पाएसँगै उनको सत्ताको आयु क्रमशः छोटिन सुरु भयो । अन्ततः कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनले व्यापकता पाएसँगै कार्की सत्ताच्युत भए ।
उनी गत भदौ २२ गते सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्री बने, तर ३० दिने हदम्याद काट्न उनका लागि सहज भएन । अन्ततः असोज २० गते शनिबार कार्कीले विश्वासको मत माग्ने असफल प्रयास गर्नु भन्दा राजीनामा दिएर बाटो तताउनुलाई नै बुद्धिमानी ठाने ।
कार्की भन्दा अर्को पात्र (भाग्यमानी, उनकै भाषामा) दुई महिनामा दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि सत्ता टिकाउन नसकेका नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता उद्धव थापा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कोशीको सत्ता उनका लागि ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ सरह बन्न पुग्यो ।
संसद्मा २९ संख्या रहेको थापा काँग्रेसका लागि बलियो आड र आधार केन्द्र सत्ताको गठबन्धन हो । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतले दुई पटक उनै थापालाई काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा अडाउन पनि खोजेको हो । त, उनी आफैले भाग्मानी हुँ भने जस्तो स्थिति सत्तामा टिकिरहन चाहिँ काम लागेन ।
यद्यपि, यिनै भाग्यमानी पात्र फेरि पनि १६८ (५) मा पनि आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा योग्य पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको लाज लोकलाई पचाउन मुस्किल परेको देखिन्छ ।
माथि चर्चा गरिएका दुई पात्रहरु कार्की र थापा अर्थात एमाले र काँग्रेसबाट फेरि पनि अबको नयाँ मुख्यमन्त्री परिकल्पना गरिहाल्नु लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताका लागि उति शोभनीय विषय हुन सक्दैन । ठीक विपरीत यसले त जनमतको उपहासलाई मात्रै बढावा दिने पक्का छ ।
यसर्थ, दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयको अभिलेखमा नाम दर्ज गराउने भन्दा बाहेक कार्की र थापाले अरु स्मरणलायक जनकल्याणकारी कुनै पनि काम गरेको देखिँदैन । विवादित कोशी नाम फरक राजनीतिक विषय हो ।
बिघटनको शंका र नयाँ पात्रहरुको चर्चा :
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको समयसीमाभित्र सरकार गठन प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेन भने निःसन्देह विवादित कोशी नामक प्रदेशको प्रदेशसभा विघटन हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा भने सत्ता राजनीतिले गिजोलिएको प्रदेश १ मा मतदाताका लागि मध्यावधि निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि छनौटका लागि अवसर प्राप्त हुने छ । तर, मौजुदा संविधानको अभ्यासन भए यताका राजनीतिक परिघटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने दलहरु मध्यावधि भन्दा पनि सत्ताको भागबण्डा मिलाएर लेनदेन परिपाटीमै रमाएका उदाहरणहरु छन् । यस्तो अवस्थामा समीकरणहरु अदलबदल हुने खतरा चाहिँ रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा विकल्पहरु र सम्भावनाहरु खोज्दै जाने हो भने अब दृश्यमा आउन सक्ने पात्रहरु भनेका माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बो (मौसम), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई वा राप्रपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला नै हुन् । धारा १६८ (५) मा संसदीय दलका नेता नै मुख्यमन्त्रीका लागि अनिवार्य नहुने भए पनि राजनीतिक जोडघटाऊले यिनै पात्रहरुभित्रैबाट विकल्प दिएर तत्काल मध्यावधिको सम्भावना टार्ने भरमग्दुर प्रयास हुन सक्छ ।
भनाइ नै छ –जोगी हुनलाई कसैले पनि राजनीति गर्दैन । सधैँ अरुका लागि मात्रै सत्ताको भ¥याङ ठड्यादिने मूर्खता माथि उल्लेखित पात्रहरुले पटक–पटक गर्छन् भन्ने लाग्दैन । त्यसमाथि नेपाली राजनीतिको शैली नै सबै भन्दा कठिन परिस्थितिमा अड्डी कसेर नै राजनीतिक पात्रहरुले आफूले चाहे बमोजिम सत्ता दोहन गर्दै आएका हुन् । अभ्यासहरुलाई अनदेखा गर्न र बिर्सन सकिन्न ।
यी तीन जना पात्रका विषयमा तत्कालै ठोकुवा गरेर मुख्यमन्त्रीको आउँदो अनुहार बारे किटान गर्न त सकिन्न । तर, अनेक चालहरुबाट अन्दाज गर्न सकिने कुरा के हो भने सम्भवतः माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । स्रोतका अनुसार आङ्बोको नेतृत्वमा धारा १६८ (५) को सरकार बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढिसकेको छ । र, बाकी सम्भावित दुई पात्र राई र सिटौला आङ्बोको प्रस्तावक र समर्थक बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।
