adv
adv

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ

दमक, ५ मंसिर ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि हस्ताक्षर साटासाट गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । तस्वीर स्रोत नेपाल टेलिभिजन ।

नेपालमा जारी १० वर्षे जनयुद्धलाई बैठान दिने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शक्ति र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

विद्रोही र सरकार पक्षबीच मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणासहित शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरिएको सो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भएका कमजोरी र बेवास्ताका कारण आज पनि द्वन्द्वकालीन समयका पीडा, मुद्दा र त्यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य र उद्देश्यमा मुलुक पुग्न सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौताअनुसार मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत उपलब्धिहरु नै भएनन् भन्न मिल्दैन । तर द्वन्द्वकालीन घटना र परिवेशमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, लुटिएका, हिंसा र उत्पीडनमा पारिएका निहत्था नागरिकहरुका निम्ति संक्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्नु ज्यादै लाजमर्दो र दुःखद् विषय बनेको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरु अक्षरस पालना नहुँदा आधारभूत तहका पीडित जनताले कस्तो र कसरी दुःख पाउँछन् भन्ने दृष्टान्त बनेको छ विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको द्वन्द्वकालीन संक्रमणका पीडितहरुको समस्या । द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षले गरेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले १५ वर्षमा पनि न्याय पाउन नसक्नुले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र न्याय निरूपणको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।

युद्धकालमा चर्चित एक माओवादी युवती लडाकुको तस्वीर ।

जारी द्वन्द्वको अन्त्य, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान जारी, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन आदि कार्य सम्पन्न हुनुमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको देन रहेन भन्न मिल्दैन । तर द्वन्द्वकालीन व्यक्ति हत्या, बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौन हिंसा जस्ता आपराधिक घटनाका पीडितले शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउनुलाई कदापि सफलता मान्न सकिन्न ।

शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षमा बालुवाटारमा ११ जना प्रधान्मन्त्री (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी) फेरिएका छन् । वर्तमान राजनीतिक वृत्तका शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीले मात्रै दुई दुई पटक सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । तर, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया सम्पन्न भइरहँदा उत्पन्न द्वन्द्वबाट पीडित बनेका मानिस र तिनका परिवारप्रतिको न्यूनतम दायित्व बारे उनीहरुको उदासिनताले भने नेपाली राजनीतिको छवि गिराएकै छ ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाको समयमा प्रचण्ड हरुताक्षरकर्ता मध्येका एक हुन्, नेता शेरबहादुर देउवा (वर्तमान प्रधानमन्त्री) र पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अग्रपंक्तीमा थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो पंक्तीमा रहेका साक्षीहरु हुन् । तर, सम्झौताको १५ वर्ष बित्दै गर्दा २०७८ मंसिर ५ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षी दलका प्रमुखको हैसियतबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा शन्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने आसय प्रकट गरेका छन् । नेपाली राजनीतिलाई सामन्तवादी राजतन्त्रको युगबाट बदलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने जग माओवादी विद्रोह थियो भन्ने सत्यलाई ओलीले भूल्नु उनको राजनीतिक बेइमानी हो ।

त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख नै लेखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी विस्तृत शान्ति सम्झौताका बारेमा बखान गरेका छन् । त्यो सबै पनि सत्य भने होइन । प्रचण्डले आत्मकेन्द्रित ढङ्गले सबै दुरुस्त बनेको र सबै काम आफ्नै कारणले मात्रै सम्भव भएको जस्तो आसयले विचार व्यक्त गर्नु आफैमा स्वबखानको शिकार हुनु मात्रै हो । यसले उनका राजनीतिक कमजोरीहरुलाई होइन, उनैलाई सिध्याउने पक्का छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ।

२०७१ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने बाहेक सरकारी पक्षले पीडितका लागि अरु गरे जस्तो लाग्दैन । दुवै आयोगहरुमा परेका उजुरीको संख्या केलाउने हो भने ६० हजार भन्दा बढी रहेको भनिन्छ । किटानसाथ परेका जबरजस्ती वेपत्ता पारिएका घटनाका मात्रै २५ सय वटा उजुरी चाङ लागेर थन्किनुले पनि यो समस्यामा राजनीतिक दल, सरकार र संवैधानिक निकायहरुको बेवास्ता र अकर्मण्यता झल्कन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ :

( नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, धारा १६६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची ४ – नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

प्रस्तावना

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,

सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउदै,

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै,

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता,अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,

२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै ,

 

संविधान सभा मार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्यगरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,

नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिक

१. यस सम्झौताको नाम “विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३” रहेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिने छ ।

१.२ यो सम्झौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणा मार्फत् आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।

१.३ दुवै पक्षले आ–आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।

१.४ अनुसूचीमा सङ्लग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै सहमति, समझदारी, आचारसंहिता र निर्णयहरु यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिनेछन् ।

१.५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरु पनि यसैका अंग मानिने छन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामाः–

(क) “युद्धविराम” भन्नाले नेपाल सरकार तथा ने.क.पा. (माओवादी) बीच एक अर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण, बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरुको परिचालन, सुदृढीकरण, आक्रामक एवं हिंसात्मक कारवाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंश फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।

(ख) “अन्तरिम संविधान” भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” लाई जनाउँछ ।

(ग) “अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्” भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुने “अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्” लाई जनाउँछ ।

(घ) “दुवै पक्ष” भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पक्षलाई जनाउँछ ।

(ङ) ‘प्रचलित कानुन’ भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससँग नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउँछ । तर यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघिको कानुनी व्यवस्थालाई वाधा पुर्‍याउने छैन ।

(च) ‘प्रमाणीकरण’ भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले सेना, लडाकु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउँछ ।

३. राजनीतिक –आर्थिक– सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनः दुवै पक्ष देहाय बमोजिम राजनीतिक–आर्थिक– सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन्ः

३.१. २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु (अनुसूची–६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।

३.२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका –संसद गठन गर्ने र अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।

३.३ मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐतिहासिक रपुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने यान राख्ने बारे संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने ।

३.४ विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका,आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने र भ्रष्टाचार तथा द्वन्दहिनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने ।

३.५ वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने ।

३.६ सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।

३.७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।

३.८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

३.९ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।

३.१० सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।

३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु उपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।

३.१२ देशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिकरुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।

३.१३ श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरुको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

४. सेना र हतियार व्यवस्थापनः संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, पच्चीस बुँदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने –

माओवादी सेनाको सम्बन्धमा –

४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु( combatants ) निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु (cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने । मुख्य शिविरहरु निम्न स्थानहरुमा रहनेछन्ः–

१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी ५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम

मुख्य शिविरहरु वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।

४.२. माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र (device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।

४.३. माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।

४.४ माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।

४.५ माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।

नेपाली सेनाको सम्बन्धमा –

४.६ संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र (device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को सहमतिले तयार गर्ने ।

४.७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समिति समेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने ।

४.८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तरता दिने ।

५. युद्धविरामः

५.१ सैन्य कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्यः

५.१.१. दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन्ः–

क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्काेप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हातहतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,

ख) दुवै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहितरुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा वरामदी गर्ने कार्य,

ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्‍याउने कार्य,

घ) एक अर्कालाई लक्षित गरी धराप (एम्बुस) थाप्ने कार्य,

ङ) हत्या तथा हिंसात्मक कारवाहीहरु

च) अपहरण/पक्राउ/ थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य

छ) सार्वजनिक/निजी/सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,

ज) हवाई आक्रमण वा बम्बारी,

झ) जमिन मुनी बारुद विछ्याउने कार्य (माइनिङ्ग) र विध्वंसात्मक कार्य (स्यावोटेज),

ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य ।

५.१.२ दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार, विष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थ जस्ता सामानहरु गैरकानूनी रुपमा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्न, खानतलासी गर्न वा वरामदी गर्न सक्नेछ ।

५.१.३ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।

५.१.४ दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।

५.१.५ कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवैपक्षका सेना हतियार वा कम्व्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन् ।

५.१.६ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवं अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ ।

५.१.७ एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्काे पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई ‘शत्रु’ भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्न समेत रोक लगाउने गरी आ–आफ्ना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।

५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।

५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरुः

५.२.१ इच्छा विपरीत तथा प्रचलित कानुन प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी संकलन र कर असूली गर्न पाइने छैन ।

५.२.२ आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् ।

५.२.३ दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।

५.२.४ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहतकार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।

५.२.५ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथामानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमामेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।

५.२.६ दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण,हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा सहमति रहेको छ ।

५.२.७ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी,उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएकाबन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।

५.२.८ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह बिनास्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरु पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई ससम्मान पुर्नस्थापना तथा सामाजीकरण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

५.२.९ उपरोक्त सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरु आपसी सहमतिको आधारमा समाधान गर्न एवंआपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकुल वातावरण श्रृजना गर्ने कार्यमा सबै राजनितिक दलहरु, नागरिक समाज र स्थानीय संघ संस्थाहरु समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५.२.१० दुवै पक्ष परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्वद्ध भएका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरुमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र कुनै पनि दवाव नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।

५.२.११ नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई देशको कुनै पनि भागमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न तथा आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरुलाई कुनै पनि किसिमको वाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नदिन तथा उनीहरुको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५.२.१२ संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय लगायत नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोग, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, प्रेस, मानव अधिकारवादीहरु,निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल राज्यभित्र कानुन बमोजिम निर्वाध आवत जावत गर्न दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५.२.१३ दुवै पक्ष प्रचार–प्रसारका कार्यक्रमहरु शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले संचालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

६.६. युद्ध समाप्ति :

६.१ २०६३ कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार माओवादीबीच चालू युद्धविरामलाई स्थायी रुपदिदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं ।

६.२ सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको २०६३ साल कार्तिक २२ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु दीर्घकालीन शान्तिको लागि मूल नीतिगत आधार हुनेछन् ।

६.३ नेपाली सेना ब्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा आइसकेपछि सहमति, सम्झौता र कानुन प्रतिकूल हतियार राख्न, प्रदर्शन, डरत्रास र कुनै पनि रुपमाहिंसा र हतियारको प्रयोग गर्न कानूनतः दण्डनीय हुनेछ ।

६.४ दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र पक्ष विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् । तर उनीहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिनेछैन ।

७.७. मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालनाः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै दुवै पक्ष देहायका विषयहरुमा आफ्नो सहमति जनाउँछन्ः

७.१ मानव अधिकार ः

७.१.१ दुवै पक्षले मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रतिको प्रतिवद्धताको पुनःपुष्टि गर्दछन् र कुनै पनि व्यक्ति उपर वर्ण, लिङ्ग,भाषा, धर्म, उमेर, जात जाति, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत, विचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्नेकुरालाई स्वीकार गर्दछन् ।

७.१.२ दुवै पक्ष नेपाली जनताको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहमत छन् र भविष्यमा कुनैपनि अवस्थामा यस्ता अधिकार हनन नहुने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध छन् ।

७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानवीन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।

७.१.४ दुवै पक्षले सर्वसाधारणलाई यातना दिने, अपहरण गर्ने, जबरजस्ती कुनै काममा लगाउने काम गर्ने छैनन् र त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कारबाहीसमेत गर्नेछन् ।

७.१.५ दुवै पक्षले धर्म निरपेक्षताको मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक स्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।

७.२ बाँच्न पाउने अधिकारः

७.२.१. दुवै पक्षले व्यक्तिको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दछन् । कसैलाई पनि यो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन तथा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन ।

७.३ वैयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकार

७.३.१. दुवै पक्षले वैयक्तिक मर्यादाको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्दछन् । यस सिलसिलामा कानून बमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिलगायत कोही पनि यातना वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुने छैनन् । कानुनतः नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गरिनेछ ।

७.३.२. दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरुका परिवारजन, कानूनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससंग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।

७.३.३ दुवै पक्षले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो बसोबासको स्थान कानुनी मर्यादामा रही छान्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र निजका परिवारहरु आफ्नो मूल बासस्थानमा फर्कन पाउने वा तिनीहरुले चाहे अनुसार अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

७.४ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार

७.४.१ दुवै पक्ष प्रत्येक व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, संघसंस्था खोल्ने तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषण विरुद्धको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छन् ।

७.४.२ दुवै पक्ष प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधि मार्फत सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भाग लिने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको समानताको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।

७.४.३ दुवै पक्ष व्यक्तिको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध छन् ।

७.५ आर्थिक– सामाजिक अधिकार

७.५.१ व्यक्तिले स्वतन्त्ररुपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवन यापन गर्ने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न दुवै पक्ष प्रतिवद्ध छन् ।

७.५.२. दुवै पक्ष सबै जनताको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हकको सम्मान एवम् प्रत्याभूति गर्न प्रतिवद्ध छन् । खाद्यवस्तु, खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नको प्रयोग, ओसारपसार तथा वितरण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने सुनिश्चितता गर्दछन् ।

७.५.३ दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा वाधा पुर्‍याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरुको औषधि उपचार गर्न एवं पुर्नस्थापनाको कार्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

७.५.४ दुवै पक्षले सबैलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षण संस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कायम गर्न प्रतिवद्ध छन् । दुवै पक्ष शिक्षासम्बन्धी हकको उल्लंघन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य व्यारेक नराख्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।

७.५.५ कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा गरिने छैन भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।

७.५.६ दुवै पक्ष मुलुकमा औद्योगिक वातावरणलाई नखल्वल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदावाजीको हक एवं सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच कुनै समस्या उत्पन्नभएमा उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तय गरेको कामको अधिकारका सम्मान गर्दछन् ।

७.६ महिला तथा बालबालिकाको अधिकार

७.६.१ दुवै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरुको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने वालश्रम लगायतका सबै खाले हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउन र अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका केटाकेटीहरुलाई कुनै पनि सैन्यबलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरु तुरुन्त उद्धार गरिने छन् र तिनीहरुको पुनस्र्थापनको लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

७.७. वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार

७.७.१. दुवै पक्ष आस्था र विचारको स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, आवागमनको स्वतन्त्रता,आफूखुशी पेशा व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण राजनीतिक कृयाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र सहिष्णुतापूर्ण न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्न गराउन सहमत छन् ।

८. मतभेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्रः

८.१ दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटिहरुलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने र क्रमिक रुपमा सच्यांउदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवम् सामुहिक रुपमा उत्तरदायी हुने सहमति प्रकट गर्दछन् ।

८.२ राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगले शान्ति अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यकता अनुसार संयन्त्रहरुको निर्माण गर्न सक्नेछ । आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।

८.३ दुवै पक्ष वर्तमान र भविष्यमा हुन सक्ने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

८.४ यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएका सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरुको गठन गर्ने र तिनीहरुको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुवै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

९. कार्यान्वयन तथा अनुगमनः

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि निम्न व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्–

९.१ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयबाट यस सम्झौतामा उल्लेखित मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरुकोे अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत छन् ।

९.२ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित मिशनबाट पूर्व प्रेषित पाँच बुँदे पत्र र यस सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सैन्य तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गराउन सहमत छन् र त्यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

९.३ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघबाट संविधान सभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन सहमतछन् ।

९.४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानून बमोजिम निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वका साथैयस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु पनि सम्पादन गर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग लिनसक्नेछ ।

९.५ माथि उल्लेखित सबै निकायले दिएका प्रतिवेदनहरु बुझ्न, अनुरोध गरेका सूचनाहरु उपलब्ध गराउन तथा तिनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन सहमति र छलफलको आधारमा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

१०. विविधः

१०.१ कार्तिक २२ गतेको निर्णयको मर्म र शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप सरकार वा राज्यसंयन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा समानान्तर वा अन्य स्वरुपको संयन्त्र सञ्चालन नगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

१०.२ दुवै पक्ष प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार अन्य पूरक सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

१०.३ दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने छ । संशोधन गर्न चाहेमा सो को लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनले गर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुने छैन ।

१०.४ यो सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो सम्झौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा सङ्लग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।

१०.५ अन्तरिम व्यवस्थापिका –संसद गठन भए पछि यस सम्झौतामा उल्लेखित ‘दुई पक्ष’ को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिमहुनेछ । सम्झौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु सबै राजनीतिक दलहरुको कत्र्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।

१०.६ सिङ्गो मुलुक संविधान सभाको निर्वाचनको मुख्य अभियानमा केन्द्रित भइरहेको बेला आफ्ना समस्या र मागहरुलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

१०.७ सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति स्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सकृय सहभागिता जनाई सफल बनाउन नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गठनहरु, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।

१०.८ पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाको यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

देश र जनताको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै र यस विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुंदै हामी–नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गरी यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सार्वजनिक गर्दछाै ।

प्रचण्ड                                                                               गिरिजा प्रसाद कोइराला

अध्यक्ष                                                                                 प्रधानमन्त्री

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)                                     नेपाल सरकार

हस्ताक्षर मितिः– २०६३/८/५

स्रोत : नेपाल कानून आयोग ।

 

Advertise Expired !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु