सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि बजेट छुट्याएर काम थाले पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन नसकेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।
चारवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थालिएकोमा दुईवटा प्रदेशमा जग्गा समेत खोज्न सकिएको छैन।
ती चारवटै कलेज एउटै प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा खासगरी मेडिकल कलेजका संख्या, वितरण र गुणस्तरबारे समेत माग राख्दै अनशन जारी राखेका छन्।
“बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको छ। महोत्तरी र सुर्खेतमा जग्गा खोज्ने क्रममै छौँ। त्यसका लागि भूमिसुधार र कृषी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ” शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले बताउनुभयो ।
समन्वय
सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेश नं. १, ३ र गण्डकीलाई प्राथमिकतामा नराखी बाँकी ४ प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको थियो।
जसमा प्रदेश नं. २ मा महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश ५ मा बुटबल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, र प्रदेश नं. ७ मा कैलाली छानिएको छ।
तर दुईवटा प्रदेशमा जग्गा खोज्ने काम बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव हरि लम्सालले बताए।
उनले भने-“बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको छ। महोत्तरी र सुर्खेतमा जग्गा खोज्ने क्रममै छौँ। त्यसका लागि भूमिसुधार र कृषी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।”
सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज
विवादित प्रावधानसहित ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’विवादित प्रावधानसहित ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’
माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएका ८ खास बुँदा
प्रदेश नं. ७ मा भने निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज अर्को वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सो प्रदेशका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री दीर्घ स्वराजले बताए।
“आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ।”
संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने भनिएका यी कलेज स्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ
दीर्घ स्वराज, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेश ७
स्वीकृति
हाल रहेका स्थास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छुट्टा-छुट्टै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित भइरहेकोमा प्रस्तावित चारवटै मेडिकल कलेज भने एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।
त्यस निम्ति एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान खोल्ने प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकिएको सहसचिव लम्सालले बताए।
“एकीकृत स्वरुपको अवधारणापत्र बनाएर त्यसलाई कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिइसक्यौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर अहिले त्यो मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृत भइसकेको छ।”
‘मनमोहन मेडिकल कलेज चलाएरै छाड्छौं’
अनशनरत डा. केसीका मागमध्ये सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिनु पनि एक हो।
निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज भए पनि ती शहर केन्द्रित र नाफामुखी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
नेपालमा प्रदेश नं. १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश नं. ३ को ललितपुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।
त्यसबाहेक प्रदेश नं. ६ अन्तर्गत जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यी कलेजहरूको स्तरोन्नति गर्ने सरकारी योजनामा उल्लेख छ।
-विविसी