adv
adv

संसद विघटनको विरोध गर्दै झापाका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन

तस्बीर-बिष्णु कुल श्रेष्ठ

झापा । संसद विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाका विभिन्न स्थानमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन भएको छ । झापाको बिर्तामोड, सुरुंगालगायत जिल्लाको विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

सत्तारुढ नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले आज अपरान्ह बिर्तामोडमा विरोध र्याली र कोणसभा आयोजना गर्यो । र्याली बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्यालीका सहभागीहरुले ‘केपी ओली मुर्दावाद , प्रतिगमन मुर्दावाद , संसद विघटन फिर्ता गर’ जस्ता चर्का नारा लगाएका थिए ।

र्यालीपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै वक्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम नसच्याए सडकमा उत्रिएर घुँडा टेकाएरै छाड्ने चेतावनी दिए । उनीहरुले संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई ओलीले निमोठ्ने काम गरेको भन्दै तानाशाहलाई अन्त्य गरेरै छाड्नेसमेत चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश अध्यक्ष भुपाल सापकोटा, राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य प्रत्युस राना, अनेरास्ववियूका जिल्ला अध्यक्ष अनिल सुवेदीलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको संचालन दधि रिमालले गरेका थिए ।

त्यस्तै ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा साझा पार्टीले सुरुङ्गामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । ‘असंवैधानिक कदम फिर्ता गर, जनघाती सरकार मुर्दावाद, राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता गर, संवैधानिक व्यवस्था कायम गर’ जस्ता नारा लगाउँदै सहभागीहरुले बजार परिक्रमा गरेका थिए ।

र्यालीपछि आयोजित कोणसभामा साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीम अधिकारी, प्रदेश सदस्य तुलसी उप्रेती, जिल्ला संयोजक मेदनी प्रसाईलगायतले बोल्दै ओलीको गैरसंवैधानिक कदमको तीब्र विरोध गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन झापा युवा संगठनका संयोजक राजेन्द्र खनालले गरेका थिए ।

                         तस्बीर-बिष्णु कुल श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस अनुसार संसद विघटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति पनि तोकेकी छन् । यससँगै संघीय संसद तीन वर्षमै विघटन भएको छ ।

आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

Advertise Expired !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु