८ मंसिर, दमक ।
सहकारी संस्था दर्ता र सहकारीको शाखा विस्तार कार्यमा सरकारले रोक लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सहकारी दर्ता र सहकारीको शाखा विस्तार कार्यमा रोक लगाएको हो ।
कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी दर्ता र शाखा विस्तार कार्य अनिश्चितकालका लागि रोकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थाहरूले ठूलो बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको र सहकारीमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार सहकारीहरुको कार्यशैलीले सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको जनाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सहकारी दर्ता, शाखा र सेवा केन्द्र विस्तारको तयारी गरिरहेका सहकारीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ । तर, यस निर्णयले सहकारी मर्जर नीति बारे भने स्पष्ट बोलेको छैन ।
