२३ फागुन, दमक ।
अधिवक्ता सुरेशकुमार पोखरेलले निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिलाई कानूनले नै खर्च गर्न दिने व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।
बुधबार झापाको दमकस्थित पत्रकार मञ्चमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले उम्मेद्वारले कानूनमै तोकिए अनुसार लाखौं रकम खर्च गर्न पाउने प्रावधान विरुद्ध आफू सर्वोच्च जान लागेको बताएका हुन् ।
पोखरेलले भने -‘कानूनले नै निर्वाचन संस्कृतिलाई भ्रष्ट बनाएको छ । ती कानून खारेज र निस्कृय नपारेसम्म स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्दैन, मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन ।’
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट राष्टृय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार समेत रहेका उनले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सङ्घीय संसदलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गर्ने दावी गरे ।
इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ निर्वाचन क्षेत्र १ को प्रदेशसभा १ मा बैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफूले अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गर्ने पोखरेलको भनाई छ ।
‘जनताको घरदैलोमा आफ्नो दलीय घोषणापत्र लिएर वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मत माग्न जाने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, ऐनमै उम्मेद्वारले लाखौं खर्च गर्न पाउने प्रावधानले स्वत: मत प्रभावित हुने देखिन्छ । यो नागरिकको स्वतन्त्र मतदानको खिलाफ छ’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र अन्य ऐनहरुमा भएका मत प्रभावित हुन सक्ने ऐन, नियमहरु खारेजीका लागि थप अध्ययन गरेर एक हप्ताभित्र रिट दायर गर्न लागेको पोखरेलले बताएका हुन् ।
