adv
adv

पश्चिम सेतीेमा अलमलियो लगानी बोर्ड

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजबाट फिर्ता लिने वा एकपटकलाई थ्री गर्जेजलाई नै बनाउन मौका दिने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डमा अलमलमा परेको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी मात्रै होइन, चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसमेत झस्केका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोाजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाबाट खोसेको थियो । त्यसपछि बनेको वामपन्थी सरकारले पनि बजेटमार्फत चिनियाँ कम्पनीबाट अर्को आयोजना खोस्ने घोषणा गर्‍याे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि यस्तो निर्णय आएपछि नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुले यो आयोजना खारेज नभइसकेको दाबी गरे । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले चीनप्रति नेपाल सकारात्मक रहेको सन्देश दिन सिन्ह्वामा अन्तरवार्ता नै दिए ।

चीनमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नका लागि एकपटक आयोजना निर्माण गर्नका लागि अवसर दिने कि भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

थ्री गर्जेजले यो आयोजना नबनाउने संकेत गरेपछि अब यो आयोजना के कसरी अघि बढाउने भनेर अध्ययन गर्नका लागि एक अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले पनि यो आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सुझाव दिएको छ ।

तर, बोर्ड बैठक बस्न नसकेका कारण समितिले यो रिपोर्ट पेश गर्न सकेको छैन । रिपोर्टको सुझावकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले भने यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

पटक–पटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिएका आयोजना खारेज गर्दा नकारात्मक सन्देश जाला भनेर एक पटकलाई थ्रि गर्जेजलाई नै निर्माण गर्न दिने कि भन्ने सोचमा छ लगानी बोर्ड ।

लगानी बोर्डले यसमा स्पष्ट धारणा बनाइनसकेका कारण बोर्डका अधिकारीहरु यसमा खासै यस विषयमा बोल्न मान्दैनन् । लगानी बोर्डका सीइओ महाप्रसाद अधिकारी भन्छन् ‘पश्चिम सेती अब के गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डको बैठकले निर्धारण गर्नेछ, यसमा धेरै बोलिरहन जरुरत छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।’

स्रोतका अनुसार यसको क्षमता घटाएर निर्माण गर्न दिने कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ । ७५० मेगावाटबाट क्षमता घटाएर निर्माण गर्न दिँदा थ्री गर्जेजले नै बनाउने बोर्डका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

अहिले थ्री गर्जेजको प्रमुख माग भनेको विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिद दर संशोधन गर्ने हो । उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न पाएमा मात्रै आयोजना अघि बढाउने मुडमा देखिन्छ सरकारी कम्पनी ।

विभिन्न कम्पनीहरुसँग छलफल गर्दा कुनै पनि कम्पनी संयुक्त रुपमा लगनी गर्न सहमत नभएपछि थ्री गर्जेज भने निराश भएर बसेको छ । सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरु झस्के पनि थ्री गर्जेज भने योबाट खुसी भएको स्रोत बताउँछ । किनकि चिनियाँ कम्पनीहरु आफूले नै निर्माण गर्न नसक्ने भए भनेर खासै स्वीकार्दैनन् ।

थ्री गर्जेजले विद्युत खरिद दर ( पीपीए) मा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । यही पीपीए दरमा आयोजना निर्माण आर्थिकरुपमा सम्भाव्य नभएको थ्री गर्जेजको दाबी छ । विद्युत प्राधिकरण भने पीपीएमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अडानमा छ ।

पीपीए दरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि थ्री गर्जेजले लगानीका लागि बाधक ठानेको छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाका लागि चीनमा गरेको खर्च पनि नेपालमा गठन हुने कम्पनीमा पुँजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

विदेशी लगानी लिएर भित्रिएका कम्पनीले विदेशमा गरेको खर्च नेपालको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न पाइने प्रावधानसहितको निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । तर, यो अस्पष्ट रहेको र यसले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको थ्री गर्जेजको भनाइ छ ।

थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई लेखेको पत्रमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि खर्च भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गर्न मिल्ने गरी बाटो खुला नगरिदिएको आरोप उल्लेख छ ।

२१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि उक्त आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।

वर्षाैंदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना विभिन्न विदेशी कम्पनीको आशमा अल्मलिँदै आएको छ । चीनलाई खुसी पार्नका लागि फेरि पनि यो निर्माण प्रक्रिया अघि नबढी अलमलमै बस्ने देखिन्छ ।

Advertise Expired !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु