७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजबाट फिर्ता लिने वा एकपटकलाई थ्री गर्जेजलाई नै बनाउन मौका दिने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डमा अलमलमा परेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी मात्रै होइन, चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसमेत झस्केका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोाजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाबाट खोसेको थियो । त्यसपछि बनेको वामपन्थी सरकारले पनि बजेटमार्फत चिनियाँ कम्पनीबाट अर्को आयोजना खोस्ने घोषणा गर्याे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि यस्तो निर्णय आएपछि नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुले यो आयोजना खारेज नभइसकेको दाबी गरे । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले चीनप्रति नेपाल सकारात्मक रहेको सन्देश दिन सिन्ह्वामा अन्तरवार्ता नै दिए ।
चीनमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नका लागि एकपटक आयोजना निर्माण गर्नका लागि अवसर दिने कि भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
थ्री गर्जेजले यो आयोजना नबनाउने संकेत गरेपछि अब यो आयोजना के कसरी अघि बढाउने भनेर अध्ययन गर्नका लागि एक अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले पनि यो आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सुझाव दिएको छ ।
तर, बोर्ड बैठक बस्न नसकेका कारण समितिले यो रिपोर्ट पेश गर्न सकेको छैन । रिपोर्टको सुझावकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले भने यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पटक–पटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिएका आयोजना खारेज गर्दा नकारात्मक सन्देश जाला भनेर एक पटकलाई थ्रि गर्जेजलाई नै निर्माण गर्न दिने कि भन्ने सोचमा छ लगानी बोर्ड ।
लगानी बोर्डले यसमा स्पष्ट धारणा बनाइनसकेका कारण बोर्डका अधिकारीहरु यसमा खासै यस विषयमा बोल्न मान्दैनन् । लगानी बोर्डका सीइओ महाप्रसाद अधिकारी भन्छन् ‘पश्चिम सेती अब के गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डको बैठकले निर्धारण गर्नेछ, यसमा धेरै बोलिरहन जरुरत छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।’
स्रोतका अनुसार यसको क्षमता घटाएर निर्माण गर्न दिने कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ । ७५० मेगावाटबाट क्षमता घटाएर निर्माण गर्न दिँदा थ्री गर्जेजले नै बनाउने बोर्डका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
अहिले थ्री गर्जेजको प्रमुख माग भनेको विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिद दर संशोधन गर्ने हो । उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न पाएमा मात्रै आयोजना अघि बढाउने मुडमा देखिन्छ सरकारी कम्पनी ।
विभिन्न कम्पनीहरुसँग छलफल गर्दा कुनै पनि कम्पनी संयुक्त रुपमा लगनी गर्न सहमत नभएपछि थ्री गर्जेज भने निराश भएर बसेको छ । सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरु झस्के पनि थ्री गर्जेज भने योबाट खुसी भएको स्रोत बताउँछ । किनकि चिनियाँ कम्पनीहरु आफूले नै निर्माण गर्न नसक्ने भए भनेर खासै स्वीकार्दैनन् ।
थ्री गर्जेजले विद्युत खरिद दर ( पीपीए) मा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । यही पीपीए दरमा आयोजना निर्माण आर्थिकरुपमा सम्भाव्य नभएको थ्री गर्जेजको दाबी छ । विद्युत प्राधिकरण भने पीपीएमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अडानमा छ ।
पीपीए दरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि थ्री गर्जेजले लगानीका लागि बाधक ठानेको छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाका लागि चीनमा गरेको खर्च पनि नेपालमा गठन हुने कम्पनीमा पुँजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
विदेशी लगानी लिएर भित्रिएका कम्पनीले विदेशमा गरेको खर्च नेपालको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न पाइने प्रावधानसहितको निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । तर, यो अस्पष्ट रहेको र यसले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको थ्री गर्जेजको भनाइ छ ।
थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई लेखेको पत्रमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि खर्च भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गर्न मिल्ने गरी बाटो खुला नगरिदिएको आरोप उल्लेख छ ।
२१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि उक्त आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।
वर्षाैंदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना विभिन्न विदेशी कम्पनीको आशमा अल्मलिँदै आएको छ । चीनलाई खुसी पार्नका लागि फेरि पनि यो निर्माण प्रक्रिया अघि नबढी अलमलमै बस्ने देखिन्छ ।
