बुटवल । प्रदेश ५ का इँटा उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ माटोमा दोहोरो /तेहरो कर तिर्नुपरेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट मात्र कर लिन माग गरेका छन् । इँटा उद्योग व्यवसायी संघ प्रदेश ५ ले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।
विगतमा प्रति उद्योग एकमुष्ट ३५ हजार लिने गरिएकोमा हाल प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत शुल्क अन्तर्गत माटोमा प्रति क्युविक फिट २ रुपैयाँका दरले कर तोकेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाहरुले पनि माटो खरिद गर्दा र इँटा निकासी गर्दासमेत स्थानीय कर लगाउँदा तेहेरो करको मारमा परेको संघका प्रदेश संयोजक थानेश्वर घिमिरेले मुख्यमन्त्री समक्ष गुनासो पोखे ।
विगतमा माटो र भष्कटको एउटै शुल्क लिने गरिएकामा हाल अलगअलग शुल्क लिन थालिएकाले शुल्कमा एकरुपता गराउन पनि अध्यक्ष घिमिरेले माग गरे । उद्योगीहरुले सबैखाले इँटा उद्योगहरुमा एउटै समयमा अग्नि प्रज्ज्वलन गरेर उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति र कानुन बनाउनसमेत माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारले विदेशी कामदारलाई नेपालका उद्योगमा काम लगाउँदा वर्क परमिट लागू गर्ने र प्रति कामदारले ६ महिनासम्मको १५ हजार र ६ महिनामाथि काम गरेकाले २० हजार कर बुझाउनुपर्ने गरी श्रमिक नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यो व्यवस्थाले इँटा उद्योगमा कामदारको अभाव हुने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने संघका प्रदेश सचिव अजय अधिकारी बताउँछन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार तराईं क्षेत्रका इँटा उद्योगमा ८० प्रतिशत भन्दा कामदार भारतीय छन् । कामदारले तिर्ने कर उद्योगले ब्यहोर्नुपरेको अवस्थामा एउटा उद्योगलाई एक सिजनमा २५ देखि ३० लाख व्ययभार पर्ने उक्त रकम उद्योगले ब्यहोर्न नसक्दा उद्योग बन्द हुने उद्योगीहरुको तर्क छ ।
संघीय कानूनको यो व्यवस्थापछि अब भारतीय कामदार नेपालमा इँटा उद्योगमा काम गर्न नआउने र नेपालीहरुले काम नगर्ने परिपाटीका कारण उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नभएको सचिव अधिकारी बताउँछन् ।
उद्योगीका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोहोरो तेहेरो कर उठाउन नपाइने स्पष्ट गर्दै माटो र भष्कटको मूल्यमा एकरुपताका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्न सुझाव दिए ।
