नशनरत डा. गोविन्द केसी र मेडिकल शिक्षामाथि केही दिनदेखि केन्द्रित रहँदै आएका पत्रपत्रिकाहरु आज पनि यही विषयको वरिपरि घुमेका छन् । कुनैले केसीको अनशन २५ औं दिनमा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड झनै आक्रामक बनेको लेखेका छन् भने केहीले वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीले केसीलाई आग्रह गरेको जनाएका छन् ।
केही दिनदेखि मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरणबारे बहस चलाउँदै आएको नयाँ पत्रिकाले सरकारी नै अब्बल देखिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त शिक्षकको यातनाले विद्यार्थीको मृत्यु भएको, ३ हत्याका फरार अभियुक्तलाई मन्त्री सिफारिस गरिएको, सरकारी जग्गा व्यक्तिकोमा गर्न अदालतले आदेश दिएकोलगायत खबरले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न अदालतको आदेश
जिल्ला अदालत धनुषाले ६ दशकदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन आदेश दिएको छ ।
यसअघिको आफ्नै फैसलालाई उल्ट्याउँदै अदालतले जनकपुरको भानुचोकस्थित ६ कट्ठा ५ धुर जग्गा जनकपुर–११ का राजजीवन मण्डलको नाममा कायम गराउन आदेश दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
दुई वर्षअघि जिल्ला अदालतले नै मण्डलको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै दाबी नपुगेको जनाएको थियो ।
गत २२ चैतमा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ सोमबार आएको समाचारमा उल्लेख छ । यो जग्गालाई ६ दशकयता कर, मालपोत, गुठी र वडा प्रहरी कार्यालयले भोगचलन गर्दै आएका छन् । यसको हालको मूल्य करिब ८० करोड पर्छ ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अदालतको आदेशले स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यमा परेका छन् ।
सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन अदालतमा निवेदन
क्षतिपूर्तिबापतको एक सय रुपैयाँ भराउन विराटनगर महानगरपालिका–५ कि इन्दिरा चापागाईंले जिल्ला अदालत, मोरङमा निवेदन दिएकी छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि चापागाईंले निवेदन दिएको बताइन् ।
विराटनगर–४, बरगाछीस्थित गोग्राहा माविकी व्यवस्थापन समितिकी पूर्वअध्यक्ष चापागाईंले तत्कालीन प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर भुजेलले गाली बेइज्जती गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएकी थिइन् । ०७२ मा दर्ता गरिएको मुद्दामा ३ चैत, २०७३ मा जिल्ला अदालतले र गत २२ फागुनमा उच्च अदालतले चापागाईंको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यही फैसला छिटो कार्यान्वयन गराउन माग गर्दैै उनले अदालतमा निवेदन दिएकी हुन् ।
मजदुरको आन्दोलनमा अंकुश
नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरले आगामी दिनमा आफ्नो अधिकार माग गरेर आवाजसमेत उठाउन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रका अनुसार, मजदुर संगठनमा आवद्ध केही नेताको स्वार्थका कारण मजदरको अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने सहमति गरेपछि मजदुर संगठनमा विवाद चुलिएको छ ।
समाचार अनुसार मजदुरको हक हितका लागि खुलेका संगठनका केही नेताले होटल तथा क्यासिनो सञ्चालकको प्रलोभनमा परेर मजदुरविरोधी सम्झौता गरेको आरोप सम्झौता गर्नेमाथि लागेको छ ।
गत जेठ १८ देखि लागू हुने गरी मजदुर नेता र होटल सञ्चालकका बीचमा मजदुर अधिकारलाई असर हुने गरी सम्झौता भएको पाइएको हो । मजदुर नेता र होटल सञ्चालकबीच भएको १९ बुँदे सम्झौता मजदुरकै लागि घातक रहेको भन्दै मजदुरले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
३ हत्याका अभियुक्तलाई राज्यमन्त्री सिफारिस
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले तीन हत्या अभियोगमा फरार अभियुक्त अभिराम शर्मालाई प्रदेश २ को राज्यमन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले उनलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार सिफारिस गरेका हुन् ।
मधेस आन्दोलनका बेला जलेश्वरमा घाइते भएका प्रहरी हवल्दार थमन विकलाई उपचार गराउन प्रहरीले लैजाँदै गर्दा बाटामै रोकी एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने काममा शर्माको संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको थियो । तर प्रहरीले उनलाई फरार रहेको भन्दै हालसम्म पक्राउ गरेको छैन । उनी महोत्तरी ३ (क) क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
शिक्षकको यातनाले बालकको मृत्यु
झन्डै डेढ महिनाअघि शिक्षकको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका चरिकोटस्थित गौरीशंकर इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत ६ वर्षीय सुदीप बस्नेतको मृत्यु भएको छ ।
राजधानी दैनिकका अनुसार, यूकेजीमा अध्ययनरत सुदीपको आइतबार उपचारका क्रममा काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
दोलखाको झ्याँकु निवासी सो स्कुलका शिक्षक दावा के शेर्पाले गत २९ जेठमा सुदीलाई कक्षा कोठामै गम्भीर घाइते हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटका कारण उनको खुट्टा, हात र ढाडमा गम्भीर चोट लागेको थियो । उनको उपचारकै क्रममा आइतबार मृत्यु भएको हो ।
मोदी नेपाल आउँदा ६ करोड स्वाहा
सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत अर्थ मन्त्रालयले मोदी भ्रमण व्यवस्थापनका क्रममा करिब ३० घण्टाको खर्च विभिन्न ९ निकायलाई ६ करोड ३३ लाख ७३ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ निकासा दिएको कारोबारमा खबर छ । 
मोदी वैशाख २८ गते बिहारको राजधानी पटनाबाट जानकी मन्दिर हुँदै काठमाडौं आएका मोदी वैशाख २९ गते नै स्वदेश फिर्किएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले २ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, महानगरीय सशस्त्र प्रहरीका नाममा उक्त रकम निकासा गरेको हो ।
