भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मलपोत कार्यालयहरुलाई विचौलियामुक्त बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत कार्यालयहरुलाई विचौलियामुक्त बनाएर मन्त्रालयमा सुशासनको आधार तयार गर्ने तयारी गरेकी हुन् ।
विभिन्न चरणको छलफलमा रहेकी मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको विकृति न्यूनीकरणका लागि आफूले गर्नुपर्ने कामका विषयमा पत्रकारहरुसँग समेत सल्लाह लिएकी छिन् । आफूले वर्तमान सरकारले कल्पना गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मन्त्रालय मातहतमा कार्यान्वयन गर्न रणनीति तयार गर्दै गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले सुरुमा मालपोत कार्यालयहरुलाई विचौलियामुक्त बनाउनका लागि विद्यामान व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले अब मालपोत कार्यालयबाट हुने काममा विचौलियाको भूमिकाको अन्त्य हुने जानकारी दिइन । मन्त्री अर्यालले भनिन्- ‘अहिले विचौलिया बिना सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेट नै सम्भव छैन अब हामी विचौलिया बिनानै सेवाग्राहीको कर्मचारीसँग भेट हुने व्यवस्था बनाउँछौँ ।’ मन्त्री अर्यालल अहिले रहेको लिखतको व्यवस्था हटाई समान्य लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले समेत भर्न सक्ने गरी फारमका विकास गरेर कार्यान्वयन गराउने बताइन् ।
उनले मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी र दालल छुट्याउनै कठिन रहेको परीप्रेक्षमा कर्मचारीलाई पोशक अनिवार्य गराउन लगाउने र लेखापढी व्यवसायीलाई समेत परीचयपत्र अनिवार्य गराउने र ढड्डाहरुमा पहुँच नदिने गरी काम भैरहेको बताइन् । अर्यालले गरिब परिचयपत्र बितरणको कामलाई समेत तत्काल स्थगन गरी स्थानीय तहले परदर्शी रुपमा सिफारिस गराउने र वितरण गर्ने प्राणलीको विकास गर्ने बताइन् ।
