स्याङ्जा ।। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सरकारी तलबभत्ता खाने कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा तलबभत्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष आंशिक रुपमा लागू भएको सो निर्णयलाई यस वर्ष अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए ।
उनले भने- ”सङ्घीय सरकारको नीति तथा गाउँ शिक्षा समितिले यही चैत ७ गते निर्णय गरी हामी अगाडि बढेका छौँ” । ”सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिलगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी वा निजको संरक्षकत्वमा रहेका सन्तानलाई अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियमलाई लागू गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिएका छौ” -उनले जानकारी दिए ।
शिक्षक र कर्मचारीले सरकारी तलबभत्ता खाने अनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको थापाले बताए । आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने नियम बनाइएको थापाले उल्लेख गरे ।
शैक्षिक सत्रको शुरुआतसँगै यो नियम अनिवार्य रुपमा लागू हुने थापाले बताए । ”यो नियम लागू गर्न पूर्व तालीम, प्रशिक्षण दिएर आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिसकेका छौँ” -उनले भने् ।
-रासस
