काठमाण्डौ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । अब कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
समावेशी छात्रवृत्तिका नाममा विकृति बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन्। पाउनु पर्ने व्यक्तिले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासाधेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उनले भनिन्।
काठमाडौं बस्नेले समेत पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भनेर छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइयो । गरिब भनेर अरु नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो। सरकारी भन्यो, प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृत्ति दिने विकृति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएको हो,’घर्तीले बताइन्।
५१ प्रतिशत सदस्यहरुले विश्वविद्यलयका पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको घर्तीले जानकारी दिइन्। समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय माथि छलफल नगरिएको हो।
दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आथिृक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
