काठमाडौं, १० चैत्र ।
सरकारले विवादित गुठी विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने तयारी थालेसँगै गुठी बारे अध्ययन गर्न र राय सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत चैत ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गुठी सम्बन्धी राय सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरेको हो । सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सोमबार समिति गठन भएको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
गठित समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गुठीको धार्मिक, साँस्कृतिक विविधता, परम्परा तथा गुठी किसान मोहीको विषयमा के गर्ने ? भन्ने विषयका सन्दर्भमा सरोकारवाला, गुठीयार तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरी प्रस्तावित गुठी विधेयकमा राय सुझाव पेश गर्ने छ ।
समितिले गुठीका गुठीयार, सरोकारवाला, समाजसेवी, नागरिक समाज, संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा अध्ययन, अन्तरक्रिया, छलफल र बैठक बसेर गुठीहरुको विशिष्टकृत अवस्थाको वस्तुस्थितीको चित्रण गरेर सुझाव दिनेछ बताइएको छ ।समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक महिना भित्रमा समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ । सोही आधारमा गुठीसहितको भूमि विधेयक मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।
राष्ट्रियसभाबाट सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि गुठीसहित एकीकृत भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सोही सन्दर्भमा गुठीयार, सरोकारवाला, समाजसेवी, नागरिक समाज, संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु मन्त्रालयले यसअघि पटकपटक छलफल गरिसकेको छ ।
