दमक, २३ साउन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) निकट नेपाल सुकुम्बासी व्यवस्थापन संघले अब बन्ने सुकुम्बासी आयोग जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय रूपले समावेशी बन्नुपर्ने र सरोकारवालाहरुको सहभागिता सहितको हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
हालै विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संघले यस्तो माग गरेको हो ।
जारी विज्ञप्तिमा ओली सरकारले गठन गरेको देवि ज्ञवाली आयोग बिघटन हुनुको मुख्य कारण कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको, देशका विभिन्न स्थानहरुमा बिना छलफल, विकल्प र स्थायी व्यवस्थापन बिना उठिबास गराएको आरोप लगाइएको छ ।
संघले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग गठन हुँदा सविधान र भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन बाझिने गरि कार्यविधि बनाएको पनि जिकिर गरेको छ । ज्ञवाली आयोगलाई हालको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले साउन १९ गते खारेज गरिसकेको छ ।
समितिले हालसम्म देशमा २३ वटा आयोग बने पनि सबै आयोग असफल हुनुमा सम्बन्धित पीडित, उत्पीडित समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व र नेतृत्व नहुनु प्रमुख कारण रहेको दावी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘बन्दै गरेको सर्वदलिय गठबन्धनको सरकारले छिटो भन्दा छिटो मन्त्री मण्डल पूर्ण गरी ७ दशकबाट लालपुर्जाको आशामा रहेका भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायबाट नै नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गराएर विभेद र उत्पीडनबाट अन्य नागरिक सरह सम्मानित, समतामुलक समाजको निर्माण गरोस्, साथै छिटो भन्दा छिटो दु्रत गतिमा स्थानीय निकायको समन्व्यमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट नाप, नक्सा तयार गरी जोखिम मुक्तलाई सोहि स्थानमा र जोखिमयुक्तलाई सोहि स्थानीय तहभित्र पूर्ण भूस्वामित्व सहितको लालपुर्जा वितरण गरी सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र निर्माण गरोस भन्ने आग्रह गर्दछौ ।
समितिले विज्ञप्तिमार्फत ७० लाख भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले लालपुर्जा प्राप्तिको अन्तिम लडाई लड्न तयार रहेकोसमेत सरकार पक्षलाई चेतावनी दिएका छन् ।
