विराटनगर, २३ माघ । १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण पेचिलो बन्दै गर्दा पुनः लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समिति सक्रिय भएको छ । प्रदेशको नाम ‘लिम्बवान–किरात’ राख्नु पर्ने नराखिएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने समितिले जनाएको छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङको धरानस्थित चुम्लुङहिममा बसेको संयुक्त बैठकले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने सबै आधारहरु हुँदाहुँदै राज्य सत्ताले यहाँको पहिचानलाई नै नामेट पार्दै नामकरण ल्याउने तयारी प्रति समितिले आन्दोलनको तयारी थालेको हो ।
शुक्रबार आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष ध्रुव बहादुर मेन्याङ्बोको उपस्थितिमा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख र चुम्लुङका नेतृत्वका साथै बुद्धिजिवीहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले आन्दोलनका लागि जनपरिचालन समिति, प्रचार समिति, आर्थिक समिति, तुम्याहाङ समिति, राजनैतिक पहल समिति, संघीय राजनैतिक पहल समिति लगायत विभिन्न समितिहरु गठन गरेको छ ।
प्रदेश नं. २ को नामकरण सकिएपछि अब १ नम्बर प्रदेशको नामकरण गर्नमात्र बाँकी रहेको बताउँदै प्रदेश नं. १ को नामाकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई सकस भईरहेको बेला सरकारले आन्तरिक तयारी शुरु गरेपछि संघर्ष समितिले पनि आन्दोलनको तयारी थालेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले बताएका छन् ।
मञ्च एक्लै संघर्षमा अघि बढ्न तयारी गरिरहेको बेला संघर्ष समितिले कार्यक्रम तय गरेको प्रति मञ्च सकारात्मक बनेको उनले बताए ।
बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष लिङदेनसँगै, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाका अध्यक्ष क. मुक्साम मेन्याङ्बो, लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश न. १ का अध्यक्ष मेन्याङ्बो, संघीय दलित शिल्पी मञ्चका उपाध्यक्ष विक्रम बराइली, कियाचुका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा उपस्थित बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पहिचानको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु, विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सातसालको क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई साझा पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किरात’ नाम राख्न लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले माग अघि सारेको जनाइएको छ ।
अरुण पूर्वका भूभागलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको हुँदा पहिचानका आधारमा पुनःसिमाङ्कन र नामाङ्कनसहित स्वयत्त लिम्बुवान प्रान्त घोषणा गर्नु पर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि लिम्बुवान मञ्च तथा अन्य संगठनहरुले सशक्त आन्दोलन गर्र्दै आइरहेको छ । भएको थियो र हाल पनि लिम्बुवान आन्दोलनको अडान कायमै रहेको बताइएको छ ।
२०७६ मा संयुक्त संघर्ष समितिको धारणा बनाउँदै प्रदेश नं. १ को नामकरण लिम्बुवान किरात राख्ने सकिने भन्दै विभिन्न २२ वटा घटकहरुले विभिन्न चरणमा प्रदेश सरकारसमक्ष माग राख्दै ज्ञापन, धर्ना, खबरदारी र ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको हुँदा अब पुनः मागलाई वेवास्ता गरिए निर्णायक आन्दोलन सहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समितिले जनाएको छ ।
