दमक, २५ चैत्र ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको संसद् बिघटनको निर्णयलाई त्यहाँको अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
बिहीबार साँझ अदालतले प्रधानमन्त्री खानको संसद विघटन गर्ने कदम गैरकानुनी भएको फैसला गरेको थियो ।
बिबीसी हिन्दीमा जनाए अनुसार पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले पुनस्र्थापित संसद्मा प्रधानमन्त्री खानविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन र ९ अप्रिल शनिबारका दिन मतदान गर्न आदेश दिइएको हो ।
गत आइतबार नेसनल एसेम्ब्लीका उपसभामुखले प्रधानमन्त्री खानविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर संसद अधिवेशन स्थगित भएलगत्तै खानले राष्ट्रपति आरिभ अल्भीसमक्ष संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए भने सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति अल्भीले संसद विघटन गरेका थिए ।
३ सय ४२ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीमा बहुमतका लागि १७२ सांसद चाहिन्छ । खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए इन्साफ पार्टीका १३३ सांसदमात्रै छन् । सरकार गठनका लागि खानले अन्य दलहरुलाई समेटेर सत्ता गठबन्धन गरेका थिए ।
संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि खान संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सोचमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको टिप्पणी छ ।
पाकिस्तानको संविधानको धारा ५८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
