झापा,२६ बैशाख । सरकारले चीन र भारतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र मंगलबार रातिबाट ‘सिल’ गर्ने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सीमाबाट हुने आवागमन ७२ घण्टासम्म बन्द गर्न लागिएको हो ।
मंगलबार मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्म सीमा बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० किमि र चीनसँग करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा छ । ४२ जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन् । चीनतर्फका नाका पूर्वअनुमति बेगर आउजाउ गर्न नमिल्ने भएकाले निर्वाचन लक्षित नाका सिल गर्न कठिन छैन । भारतसँग जोडिएका सबै नाका खुला भएका कारण बन्द ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दुवै देश आउजाउ गरिरहन्छन् ।
भारतसँग इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, धनुषाको जटही, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको मोहना र गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीलगायत दर्जनभन्दा बढी ठूला नाका व्यवस्थापनमा कठिन छैन । तर अरू छोटी भन्सार तथा चेक प्वाइन्ट र सीमा गौंडाबाट लुकीछिपी हुने आउजाउलाई रोक्न चुनौतीपूर्ण छ । दक्षिणतर्फका सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलका २ सय २० बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० र प्रहरीका ६० भन्दा बढी स्थानमा सीमा सुरक्षा चौकी छन् । ‘जस्तोसुकै स्थितिमा पनि निर्वाचन अवधिभर अत्यावश्यक र अनुमतिबाहेक सीमाबाट आवतजावत गर्न नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
मतदानअघिको मौन अवधिमा चुनावसँग जोडिएका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउन पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । ‘मतदानका दिनका लागि सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । आयोगले बिहीबार नै ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ को मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ जारी गरिसकेको छ, जसमा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी पासबाहेकका गाडी वैशाख ३० का दिन गुडाउन नपाइने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगको मापदण्डअनुसार मतदान हुने दिन सवारीसाधनका लागि निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी हुनेछ । उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमति लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पास लिनुपर्नेछ । मानवीय सहायताका लागि प्रजिअबाट समन्वय गरेर सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि विमानस्थल जाने र विदेशबाट आउनेका हकमा पासपोर्ट, भिसा र हवाई टिकटका आधारमा आवागमनका लागि प्रजिअले समन्वय गर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्नेछ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिने सवारी पास निर्वाचन आयोग परिसरको सवारी आवागमन व्यवस्थापन डेस्कबाटै एकीकृत रूपमा वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि गृह र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंबाट एक–एक जना अधिकृत तहका कर्मचारी खटाइएको छ । सवारीसाधनको अनुमतिपत्रका विषयमा सहजीकरण, व्यवस्थापन, अनुगमनका लागि आयोगले प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, आयोगकै योजना अनुगमन तथा वैदेशिक समन्वय शाखाका उपसचिव र शाखा अधिकृत सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिका लागि मतदान स्थलमा जान र फर्किन मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि अशक्त व्यक्तिका साथमा एकाघरका एक जना रहन पाउनेछन् । जारी हुने पास सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार, शववाहन, अस्पतालरविद्युत् सेवा तथा नम्बर प्लेटमा ‘सीडी’ ९कर्प्स डिप्लोम्याटिक० लेखिएका सवारीसाधनले अनुमति लिनुपर्ने छैन । विदेशी नम्बर प्लेटका अरू सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन ।
निर्वाचनका दिन आयोगले सवारी आवागमनका लागि सरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्था, कूटनीतिक नियोगलगायत २१ क्षेत्र पहिचान गरी मापदण्ड बनाएको छ । संवैधानिक आयोग, तिनका जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग र नियोगबाट खटिने अवलोकन कर्ता, आयोगबाट आमन्त्रित अतिथि, राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ता, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतलाई निर्वाचन आयोगबाट पास जारी गरिनेछ । यसबाहेक सरकारी, निजी वा अरू कार्यालयहरूलाई नियमन गर्ने निकायको सिफारिसका आधारमा प्रजिअले पास दिनेछन् । आयोगले मतदानका लागि आम सञ्चारमाध्यमलाई समाचार संकलनका लागि कोटा निर्धारण गरेर सवारी पास जारी गर्ने भएको छ । यसले पर्याप्त जनशक्ति फिल्डमा खटिएर समाचार संकलन गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सञ्चारमाध्यमका हकमा उपत्यकाका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको सिफारिसमा प्रजिअबाट पास जारी गरिनेछ ।
दैनिक (ब्रोडसिट) पत्रिकालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा ५ र समाचार संकलनका लागि बढीमा २० वटा पास जारी गरिनेछ । अरू दैनिक पत्रिकालाई कार्यालय प्रयोजनमा ५ र समाचार संकलनमा १०, साप्ताहिकलाई बढीमा ३, टीभीलाई बढीमा १०, रेडियोरएफएमका लागि कार्यालय प्रयोजनमा १ र समाचार संकलनमा ७, अनलाइनलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि २ र समाचार संकलन प्रयोजनमा ५, फोटोपत्रकारका लागि प्रत्येक संस्थालाई बढीमा ७, राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि बढीमा ५ वटासम्म पास जारी गरिनेछ । उपत्यकाबाहिरका सञ्चार संस्थाका लागि सूचना विभागबाट जारी पास वा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको सिफारिसमा संस्थापिच्छे बढीमा ५ वटासम्म पास प्रजिअबाट जारी गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।इकान्तिपुरबाट
