५ कार्तिक, दमक ।
निर्वाचन आउन ठीक एक महिना बाँकी छँदै सत्ता गठबन्धनलाई दाँतमा ढुङ्गा परेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गठबन्धनतर्फबाट रूपन्देही–२ मा उम्मेद्वार रहेका राजु गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय सदर हुने अदेश गरेसँगै गठबन्धनलाई दाँतमा ढुङ्गा परेको हो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट गठबन्धन उम्मेद्वार बनेका गुरूङको उम्मेदवारी खारेज हुने आदेशसँगै सत्ता गठबन्धनको आधिकरिक उम्मेद्वार मैदानमा छैनन् । यसले अन्य दलहरुसँग चुनावी तालमेल गरेको दल एमाले वा अन्य दलका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन कार्यालयविरुद्ध आफ्नो उम्मेद्वारी सदर हुनुपर्ने माग सहित गुरूङले दिएको रिट उपर शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने ठहर गरेको हो ।
इजलाशको आदेशमा भनिएको छ –‘कानुनद्वारा तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेकोसम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गरूङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था देखिएन ।’
निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीले गुरुङको नाम कालो सूचीमा रहेकाले कानुनतः उम्मेद्वार बन्न नमिल्ने भन्दै उम्मेद्वारी खारेज गरेको थियो ।
उनको नाम २०७४ कात्तिक २८ र असोज ९ मा १००८८ र १००३० नम्बरको कालो सूचीमा राहेको आयोगको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (ज )मा प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको अवधिभरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।
नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेडका प्रोमोटर डाइरेक्टर सेयर होल्डर तथा अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै उपचार प्राप्त गरेको नदेखिएको र कालो सूची कायम रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
