२७ माघ, काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तिब्रता दिएको छ ।
संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आजशुक्रबार दोस्रो पटक विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
मन्त्रालयले शुक्रबार संघीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा बबरमहलस्थितपिएलजिएसपीको कार्यालयमा पूर्वसचिवहरुसँग परामर्श गरेको हो ।
छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरी बास्कोटा र शंकरअधिकारी सहभागि थिए ।
पूर्वसचिवहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेखगर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझावहरु दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालमा संघीयता लागू भएपनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्नेगरेको छ ।
सोही संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएकोनिजामती ऐन ल्याउने बताएका थिए ।
मन्त्रालयले यस अघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम रनेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित ऐन ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनलागेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसदको जारी अधिवेशनमा नै टेवल गर्ने वातावरण बनाउनमन्त्री मोदीलाई निर्देशन दिइसकेको बताइन्छ ।
नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण साहायता गर्दै आएका युएनडिपि लगायतका विभिन्न विकास साझेदारनिकायहरुले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।
यस अघिको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पनि संघीय निजामती ऐन मस्यौदा गर्नपहल गरेका थिए ।
