रकम निकाल्न पनि अरुको सहयोग लिनु पर्छ : परिचय पत्र पीडित
कमन देवान
३२ जेठ, दमक ।
झापाको दमक ३ स्थित बेलडाँगी शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरुले आफूहरुको नाउँमा मानव बेचबिखन जस्तो आपारधिक खेल हुनु निन्दनीय भएको बताएका छन् ।
बिहीबार बेगडाँगी शिविरमा आयोजित सञ्चार अन्तरक्रियामा सहभागी भएका वक्ता र वृद्धवृद्धाले भूटानी शरणार्थीहरुका यावत समस्या बारे दुखेसो गरे भने आफूहरु शिविरमा भोक र अभावसहित बाँचिरहेका बेला नक्कली भूटानी शरणार्थीका नाउँमा अर्बाैंको चलखेल भएकोमा निन्दाका साथ नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुको भूमिकामा शंका समेत गरेका हुन् ।
बेलडाँगी शिविरमा हाल बसोबास गरिरहेका ६ हजार भन्दा बढी शरणार्थी मध्ये १ हजार २८ जना जतिको परिचय पत्र नै छैन । शरणार्थी हुनु र शरणार्थी हो भन्ने परिचय पत्र समेत नहुनुले शिविर बसाइको उनीहरुको जीवन थप कष्टकर भएको छ ।
शिविरमा पछि जन्मिएका स–साना बालबालिकाहरुको जन्मदर्तादेखि शैक्षिक र अन्य प्रयोजनका लागि समेत अनिवार्य चाहिने कागजातका रूपमा अभिभावकको शरणार्थी परिचय पत्र नै पहिलो हो । तर, त्यहि परिचय पत्र नहुँदा उनीहरुले विभिन्न अवसर र सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
बेलडाँगी शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीहरुको तर्फबाट पूर्व शिविर सचिवहरु राजमान गुरुङ, सञ्चहाङ सुब्बा र चिरञ्जीवि राईले संयुक्त हस्ताक्षर गरी सामूहिक रूपमा यस्तो माग गरेका छन् –
दर्तामा छुटेका वास्तविक भूटानी शरणार्थीहरुको बारेमा नेपाल सरकारले छानबिन गरोस् र उनीहरुको प्रमाणका आधारमा भूटानी शरणार्थीमा दर्ता गरेर परिचय पत्र उपलब्ध गराओस् ।
शिविरमा रहेका मध्ये जो तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा रहेका आफन्तसँग भेट्न र उतै बस्न चाहन्छन्, उनीहरुका निम्ति नेपाल सरकार र दातृ निकायले पारिवारिक पुनर्मिलनको अवसर दिइयोस् ।
स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरुका निम्ति त्यो वातावरण सिर्जना गरियोस् वा अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि मार्ग प्रसस्त गरियोस् ।
वा, स्थानीय एकीकरण गरियोस् अर्थात नेपालमै शरणार्थीहरुलाई पुनः स्थापना गरियोस् ।
शिविरभित्र शरणार्थीहरु अनेक समस्या झेलेर बाँचिरहनु परेको भन्दै मिडियामार्फत आफ्ना पीडाहरु राख्न सञ्चार अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको पूर्व शिविर सचिव राजभान गुरुङले जानकारी दिए ।
खाने–लाउने समस्यादेखि परिचयपत्र नहुँदा अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकबाट आफन्तले पठाइदिएको थोरै रकमसमेत निकाल्न नसकने अवस्थामा वास्तविक भूटानी शरणार्थीहरु रहेको गुरुङको भनाइ छ ।
शिविरभित्र खाद्यान्न, औषधि उपचार, शुद्ध खानेपानीलगायत सुविधा कटौती भएको र बाहिर काम गर्न जानलाई वा पेशा व्यवसाय गर्नलाई परिचयपत्रको अभावले चोरी, लुटपाट जस्ता विकृतिसमेत जन्मिएको भन्दै उनले आगामी दिनमा अप्रिय घटना भए कसरले जिम्मा लिने ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘५ हजार शरणार्थी रहँदासम्म उनीहरुको रेखदेख, गाँस, बास, आवास जस्ता आधारभूत जिम्मेवारी शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसीआर) को हुने भन्ने छ । तर, नेपाल सरकारसँग के सम्झौता भएर हामीलाई छाडियो ?’, पूर्व सचिव गुरुङ थप प्रश्न गर्छन् ।
शरणार्थी समुदायलाई गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा दिएर ३० वर्षसम्म पालेको घमण्ड गर्ने युएनएचसिआर लगायत दातृ निकायले अन्ततः आफूहरुलाई न अधिकार दिएको न सीप दिएर छाडेको भन्दै यतिबेला बेरोजगार र बिचल्लीमा परेको अर्का पूर्व शिविर सचिव सञ्चहाङ सुब्बाको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारको जिम्मा लगायौं भनेर दातृ निकायहरुले उम्कन नपाउँदै भन्दै सुब्बाले यतिबेला शरणार्थी समुदाय भोक, रोग र पारिवारिक बिछोडको शोकमा परेर विछिप्त भएको बताए ।
उनले भने –‘हामीलाई के गर्दा अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ, युएनएचसिआरलगायत दातृ निकायले त्यो गर्नुपर्छ । नेपालको नागरिकता दिएर हुन्छ, पुनर्वासमा सघाएर हुन्छ वा अरु उपाय के हो ? त्यो गर्नुपर्छ । ३० वर्ष पालेकै हो नि भनेर उम्कन मिल्दैन ।’
१६ वर्ष उमेर पुगेका शरणार्थी बालबालिकाहरुको परिचय पत्रको लागि फोटो खिच्ने काममा समेत ढिलाई हुने गरेको सुब्बाको दुखेसो छ । शिक्षा, रोजगारी, पेशा, व्यवसाय र अन्य विविध क्षेत्रमा काम गर्न मुस्किल भएको भन्दै सुब्बाले शरणार्थी समुदाय आज दोहोरो पीडा बोकेर बाँचिरहेको बताए ।
‘तर यहाँ त करोडौं रकम तिरेर नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने खेल हुँदोरहेछ । सरकारको ठूला ठूला ओहदामा बसेका मानिसहरु लागेका रहेछन् । त्यो देखेर हामी दुःखी छौं, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो शिर निहुराउने काम भएको छ । यसको हामी घोर निन्दा गर्छौं’, उनले आक्रोश पोखे ।
आफूहरुको मुद्दा पैसामा बिकाउका लागि नभइ तेस्रो मुलुक पुनर्वासको लागि नेपाल छाड्न नसकेको भन्दै पूर्व सचिव सुब्बाले ९ सय ४५ नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयका भ्रष्ट मानिसहरुका कारण आज आफूहरुको मानहानी भएको जिकिर गरे । उनले भने –‘शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरुको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ र छिटो भन्दा छिटो शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान निकाल्नु पर्छ । हाम्रो नाममा कसैलाई मानव बेचबिखन गर्ने छुट दिइनु हुँदैन ।’
बिगत २ वर्षदेखि शिविरमा शुद्ध खानेपानीको समेत प्रवन्ध हुन छाडेको भन्दै सुब्बाले स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
शिविरहरुमा शरणार्थी परिचय पत्रको लागि फोटो खिच्ने बेलामा कतिपय शरणार्थी विभिन्न काम गर्न शिविर बाहिर नेपालका विभिन्न जिल्लाहरु, भारतका विभिन्न राज्य र शहरहरुमा पुगेका थिए । त्यसैले उनहरु छुटे ।
शरणार्थी परिचय पत्र भएकालाई नै पनि विभिन्न पेशा व्यवसाय गरिखान मुस्किल छ । सरकारी निकायमा अवलम्बन हुने झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया, यातायात कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण जस्ता कार्य गर्दा सकेसम्म शरणार्थी परिचय पत्र वाहकलाई हेर्ने नजर नै फरक हुनेदेखि अनावश्यक दुःख दिनेसम्मका समस्या उनीहरुले दैनिक जसो भोगिरहनु परेको छ । त्यसमाथि शरणार्थीको पनि परिचय पत्र नहुनु शरणार्थीका लागि अर्को सास्ती भएको छ ।
आफन्तले विदेशबाट सागसब्जी र दूधदही किन्न भनेर पठाइदिएको पैसा रेमिट पसलबाट निकाल्नसमेत अरुको सहयोग लिनुपर्ने वाध्यता रहेको शरणार्थी परिचय पत्र विहीन घनश्याम ढकालको पीडा छ । उनले भने –‘हामीले यो भनेका छैनौं कि हामीले माग गरौं र परिचय पत्र सहजै पाइयोस् । सरकारले क्याम्पमै आएर अनुसन्धान गरोस् र वास्तविक भूटानी शरणार्थी प्रमाणित हुनेलाई मात्रै परिचय पत्र देओस् ।’ उनले आफूहरु पीडितमा पनि थप पीडित ‘महापीडित’ भएको दुखेसो पोखे ।
शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकार र युएनएचसिआरलगायत दातृ निकायले शिविरभित्र प्रमाणीकरण टोली खटाउनु पर्ने र भूटानी नागरिक भए भूटान पठाइदिनुपर्ने, नेपाली र भारतीय घुसपैठ गरेर बसेका भए उनीहरु आ–आफ्नै देशको जिम्मा दिनु पर्ने मत राख्छन् बेलडाँगीका कृष्णवीर तामाङ ।
उनी भन्छन् –‘कडाईका साथ अनुगमन गरेर भूटानीलाई भूटान, नेपालीलाई नेपाल र भारतीय छन् भने भारत पठाइदिए सदाका लागि शरणार्थी समस्या समाप्त हुन्छ ।’
देशमा भने यतिबेला नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चाको शिखरमा छ । यस मुद्दामा अभियुक्तका रूपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका नेपालका भिभिआइपीदेखि भूटानका शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालहरुको अदालती वयानले नेपालका मिडिया भरिभराउ छन् ।
