९ मंसिर, दमक ।
दुई पटक अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेर पनि बजेट पारित नभएपछि प्रदेश नम्बर १ मा शनिबार पुनः आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका लागि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शनिबार प्रदेश सभामा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि विधेयक पेस गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्य नटुङ्गिएकोले हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूसँगै राखेका छन् ।
३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट पेस गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ लाख मुनीका टुक्रे योजना कटौती गरेको दावी गरेका छन् । तर, बजेटको प्राथमिकतामा आम नागरिकको जीवनयापनमा प्रभावकारी सुधार गर्ने भन्दा सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । संघीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।
यसअघि तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सो बजेटमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
तर, सो बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकी निस्क्रिय भएको थियो भने उनै कार्कीले पुनः दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएपछि पनि फेरि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याएका थिए तर प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन ।
बजेटको प्रथमिकतामा के के परे ?
– कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।
– मिल्क होलिडे निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुने गरी निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने ।
– सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र छानविनका लागि विज्ञहरुको समिति बनाउने ।
– युवा तथा महिला उद्यमी लक्षित तालिमको लागि बजेट व्यवस्थापन ।
– हात्तीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हात्तीमैत्री जंगल र करिडोर निर्माणको लागि बजेट ।
– पर्यटक प्रहरी परिचालन गरिने ।
– प्रदेशमा रहेका थप पर्यटकीय स्थलको प्रबद्र्धन गर्ने ।
– जनावरमैत्री वन बनाउन फलफूलका विरुवा रोपिने ।
– वैकल्पिक यातायातको लागि स्वचालित तुईन संचालन गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– धरानमा तमोरको पानी अढाइ किलोमिटर सुरुङ खनेर ल्याउन अध्ययन गरिने ।
– २५ लाख भन्दा माथिको नयाँ आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन ।
– प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने चिकित्सा, विज्ञान तथा कानून अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
– प्रदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि र पशु प्राविधिक अध्ययन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा १ जनाको दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ।
– अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवास व्यवस्थापन गरिने ।
– सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि बालमैत्री नमूना कक्षा संचालन गर्न बजेट व्यवस्थापन ।
– शिक्षक तालिमको लागि बजेट व्यवस्था ।
– राष्ट्रिय विभुति फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने ।
– १० वर्षभन्दा मुनिका प्रदेशका बालबालिकालाई प्रदेशका सरकारी तथा विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बजेट ।
– शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिलाहरुका लागि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था ।
– इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन ।
– कोशी प्रदेशका सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्ने ।
– अस्पतालमा दोभाषेको व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन ।
– सवारी चालकको आँखा, लागू पदार्थ सेवन गरेको वा मादक पदार्थ सेवन गरेको हो होइन भन्ने विषयमा सडकमै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईमा हुने ढिलाइ अन्त्य गरिने ।
– प्रदेशका सञ्चारमाध्यामलाई प्रदेशका विज्ञापन उपलब्ध गराउन ऐन बनाउने ।
– भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गरिने ।
