२४ माघ, दमक ।
झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने र विर्तामोड सहरमै रहेको चियाबगानको करिब ३ सय ४३ बिगाहा जग्गामा प्लटिङ गर्न दिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयलाई बुधबार सर्वोच्च अदालतले मात खुवाइदिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा २०७८ साल वैशाख १३ गते ओलीकै सक्रियतामा चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नाउँमा प्लटिङका लागि बाटो खुलाउने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय सदर गर्न ओलीले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गराएका थिए ।
ओली सरकारको सो निर्णय राज्यको सम्पत्तिमा नोक्सानी हुने भन्दै बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा बुधबार आएको फैसलाले ओली निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको फैसला गरेको हो । साथै, फैसलामा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने भनेको छ ।
बुधबारको फैसलासँगै विर्तामोड सहरसँग जोडिएको चियाबगान मासेर प्लटिङ गरी अर्बौं कमाउने सेटिङ असफल भएको छ । गिरी बन्धु टी स्टेटका नाउँमा चलेको यस भूमाफिया प्रकरणमा ओलीका विश्वासपात्र एवम् तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको विशेष पहलकद्मी रहेको थियो ।
