२ जेठ, काठमाडौँ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल फुटाएर सत्ता स्वार्थका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन गरिएको विषयलाई यथास्थिमै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
जसपा नेपाल विभाजन गरेर अशोक राई समूहले जसपा गठनको निवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । निर्वाचन आयोगले नाटकीय ढङ्गले राई नेतृत्वको दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
सो कार्यको विरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वोच्च आयोग पुगेका थिए ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणकोआदेशले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै यादवबाट दायर रिटमा अन्तरिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले जेठ८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गर्दै हालका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमाराख्ने आदेश गरेको हो ।
जसपा नेपालबाट विभाजित राई नेतृत्वको जसपाले बैशाख २३ गते निवेदन दिएकोमा आयोगले वैशाख २४ गते नै आधिकारिकतादिएको थियो ।
