श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सबै पक्षबीच सहमति हुन नसके पनि श्रम ऐनको दफा १ सय ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयले न्यूनतम मासिक तलब निर्धारण गरेको छ ।
न्यूनतम मासिक तलब निर्धारण गर्दा सत्तापक्षका ट्रेड युनियन एकातिर भए भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनले न्यूनतम तलब १७ हजार हुनुपर्ने माग गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको निर्णयमा सहमति जनाएन ।
मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले मासिक १३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँमा आफूहरुको असहमति रहेको भन्दै मन्त्रीकै सामुन्ने आक्रोश पोख्नुभयो । तर श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने घुमाउरो भाषामा कांग्रेस सत्तामा हुँदा मजदुरको हितमा केही गर्न नसकेको तर अहिले ३९ प्रतिशत धेरै तलब बढाउँदा पनि असन्तुष्टिको नाटक गरेको भन्दै र्याखर्याख पार्नुभयो ।
मन्त्री बिष्टले ट्रेड युनियन कांग्रेसलाई असमती राख्ने छुट भएको तर कांग्रेसकै सरकार हुँदा ठूला–ठूला मेडिकल कलेजका स्टाफ नर्सको मासिक तलब ५ हजार रुपैयाँ मात्रै हुँदा चुप लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘यहाँ केही ट्रेड युनियनका साथीले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तलब पनि कम भयो भनेर असहमति राख्नुभयो, तर इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्यो भने यो तलब स्केल अहिलेसम्मकै धेरै अनुपातमा बढेको छ’, कांग्रेसलाई आरोप लगाउन मन नभए पनि केही भन्नै मन लागेको भन्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको धेरै उजुरी हामीले सुनेका छौं, म मन्त्री भएर आएको ३-४ दिनपछि कतिपय ठूला मेडिकल कलेजमा स्टाफ नर्सले मासिक जम्मा ५ हजार रुपैयाँ तलब पाएको उजुरी पनि हामीसँग आएका थिए, तर म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि कसको सरकार थियो भन्नेतर्फ पनि म जान चाहन्नँ ।’
स्टाफ नर्सको तलब जम्मा ५ हजार भएको लिखित उजुरी परेपछि तत्कालै अनुगमन गरेर त्यो समस्या हटाइएको मन्त्री बिष्टले दावी गर्नुभयो । ‘म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि कसको सरकार थियो र श्रमिकको हितमा काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा पनि बुझ्दा हुन्छ’, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो ।
