११ चैत, काठमाडौं ।
नेपालीहरूलार्इ राेजगारका लागि पछिल्लाे समय चर्चामा रहेकाे मुलुक जापानका जानका लागि नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सोमबार हस्तक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षार गरेका थिए भने जापानका तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले सहयोग सम्पझाैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सम्झाैता पछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगतकाे छुट्टै निकाय खडा गर्ने र कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गर्न दुबै देशबीचक सहमत भएका हुन् ।
दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगे पनि लागतकाे विषयहरू भने तपशिलमा नै रहेकाे छ । सम्झाैता पछि निर्माण हुने संयन्त्रले तपशिलका बिषयहरू टुंगो लगाउने जनाएकाे छ।
यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी समझदारी भएको छ ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।
अनलाइनबाट
