माङसेबुङ, १२ मंसिर ।
लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा लागु गरिएकाे वार्षिकाेत्सम मनाइने भएकाे छ । इलाम जिल्ला माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पहिलो पटक ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरिएको थियाे । २०७५ मंसिर १३ गते गते देखी औपचारिक रूपमा सुरू गरिएकाे आज १ वर्ष पुरा भएकाे छ ।
नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरिएको हो । वडामा ६० प्रतिशत लिम्बू र ४० प्रतिशत अन्य जातिको बसोबास रहेको छ ।
लिम्बू भाषा’ र ‘किरात सिरिजंगा लिपि’ को आधार क्षेत्र भएकाले माङसेबुङबाटै सरकारी कामकाजमा ‘लिम्बू भाषा’ प्रयोग सुरु गरिएको यस कार्यलाइ उत्सवकाे रूपमा वार्षिकाेत्सव मनाउने तयारी रहेकाे वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राईले बताए ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रत्यायोजन अधिकारलाई प्रयोग गरी ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरि सञ्चालन भइरहेकाे छ । तत्कालका लागि भने लिम्बू भाषा जान्ने स्थानीय ५ जना दिलहाङ शेर्मा, इन्द्र आङदेम्बे, ललितचन्द्र फियाक, सञ्चहाङ साम्बहाम्फे र केशेहाङमा थेगिमले स्वयंसेवकका रूपमा सहयोग गरिरहेकाछन् । भाषिक कर्मचारी नियुक्ती नभए सम्म स्वयमसेवकीय भूमिका निर्वाह गरी सहयाेग गर्ने ५ चै जनालार्इ सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेकाे जनाएकाे छ ।
वार्षिकाेत्सवकाे अवसरमा १ लाख ८ हजार ८ सय ८ वटा वाति बालि उत्सवकाे रूपमा मनाउने तयारी भइरहेकाे अध्यक्ष राईले बताए । कार्यक्रम माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङगाेकाे प्रमुख अातिथ्यतामा हुने जनाएकाे छ ।
आज बिहिबार कामकाजी भाषाका लागि कर्मचारी छनाेटका लागि परिक्षा समेत गाउँपालिकामा ताेकिएकाे जनाएकाे छ ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ६ ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा’ का रुपमा सम्बोधन गरेको छ । धारा ७ ले ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त एकभन्दा बढी मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने’ र धारा ३२ ले ‘प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने’ मौलिक हकको व्यवस्थालाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसूचि ८. १७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ११. फ. मा ‘भाषा, सांस्कृति र ललितकलाको विकास र संरक्षण सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्यन, अनुगमन र नियमन’ गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
