adv
adv

जनदबाव र न्यायालयबाट व्युँतिएको संसद् आजबाट चल्दै


समाचार विश्लेषण, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् बिघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर १३ दिनभित्रमा संसद् बैठक बोलाउनका लागि दिएको परमादेश अनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा संसद्को बैठक बस्दैछ ।

दिउँसो ४ बजे बस्ने संसद् बैठकबाट सातौं अधिवेशन प्रारम्भ हुने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संसद् सचिवालयको कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान पत्र, मन्त्रिपरिषद् गठन बारेको पत्र पढेर सुनाउने लगायत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट पेश हुने अध्यादेशहरु पेश गर्ने कार्यसूची तय छ । तर नेकपा बिभाजन र आधिकारिकता बारेको टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा सरकारी अध्यादेशहरु टेबुल हुने सम्भावना अत्यनतै कम रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेकपाभित्रको आधिकारिकता विवादको उत्कर्ष पनि आइतबारको संसद्मै प्रकट हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको ओली निकट नेकपा स्रोतको दावी छ । दाहाल–नेपाल खेमाले ओलीविरुद्ध अधिवश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएर मुडभेड गरेर भए पनि संसद् बैठक भाँड्ने रणनीतिमा ओली पक्ष रहेको बुझिन्छ ।

आइतबार प्रारम्भ हुने संसद्को सातौं अधिवेशनमा नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेमा संसद्भित्रै मुडभेड हुन सक्ने धम्की सहित प्रधानमन्त्री आफैले बिघटन गरेर असफल भएको संसद् बैठकमा सहभागी हुँदैछन् ।


ओलीले राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने माग सर्वत्र उठिरहेका बेला उनी नेकपाभित्रको सांसद किनबेचमा तल्लिन छन् । त्यति मात्रै नभएर उनको राजनीतिक तिकडम प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य साना र स्वातन्त्र दलभित्र कसरी खेल्ने र नेकपा इतर दलका सांसदहरुलाई कसरी आफ्नो पक्षमा मनाउने भन्ने रणनीति बुन्नमै व्यस्त छन् ।

नेकपा दाहाल नेपाल समूहको योजना भने आइतबारको बैठकमा ओलीको सहज राजीनामाको अपैक्षा गर्ने अन्यथा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने लगायत थप रणनीति निर्माण गर्ने रहेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार बिहान नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर गोप्य सरसल्लाह गरेको खबरले बालुवाटार खेमामा गम्भीर संशयको पहाड खसेको छ ।

तर, नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको यो राजनीतिक दाउपेचलाई प्रतिपक्षी काङग्रेस र जसपाले खासै महत्त्व दिएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा नकपमाभित्र विभाजन देखिए पनि कानुनी रूपमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहको नेकपा अलग र विभाजित मान्न नसकिने भएकोले पनि प्रतिपक्षी दलहरुले नेकपा किचलोमा मौन बस्ने रणनीति बनाएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । गत वर्खे अधिवेशन समापन भएको मितिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन १७ पुषमै सुरु हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । तर पुष १७ मा संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदा आफूविरुद्ध अधिवश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने राजनीतिक त्रासका कारण प्रम ओलीले २०७७ पुष ५ गते नै संसद् बिघटन गरेर असंवैदानिक कु थालेका थिए । जसका कारण संसद्को सातौं अधिवेशन नहुने सम्भावना बढेर गएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी समेट गठन गरेर राय लिने लगायत लामो प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ गतेको फैसलाले ओली कदमलाई असंवैदानिक मान्दै खारेज गरिदिएको मात्रै थिएन, १३ दिनभित्र अनिवार्य संसद् बैठक बोलाउन परमादेश नै गरेको थियो । न्यायलयको फैसला स्वीकार्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले संसद् बैठक ढाक्नको लागि राष्ट्रिपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ आइतबारका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेकी थिइन् ।

Advertise Expired !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु