दमक, २८ जेठ । बजेट भाषणमार्फत चुरे पहाड खनेर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको नीति देश बेच्ने बिगतकै शासकहरुको देशद्रोही नीतिको निरन्तरता मात्रै भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेपाल प्रदेश नं १ ले जनाएको छ ।
जसपा नेपाल प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे लगायत पहाड बेच्ने निर्णय विदेशीलाई खुशी पार्ने र आफ्ना कुत्सित स्वार्थहरु पूरा गर्ने शासकीय चिन्तन मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालले व्यहोरेको व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रका पहाड बेच्ने सरकारी निर्णय छ । उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ विपरीत रहेको र सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ गतेको फैसला विपरित रहेको जसपा नेपाल प्रदेश १ ले दावी गरेको छ ।
पछिल्लो सरकारी तयारी अनुसार देशभरका विभिन्न १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ९२ वटा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी छ । जसमा प्रदेश नम्बर १ को उदयपुर, धनकुटा र मोरङ जिल्लाका २२ पर्दछन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने आत्मघाती कदम बाहेक अरु होइन । नेपालको वार्षिक व्यपार घाटा वार्षिक ११ खर्ब छ, जो चुरे र महाभारत पर्वतका पहाड बेचेर पूर्ति हुने सम्भावना नै छैन ।’
चुरे क्षेत्रका पहाडमा खानी सञ्चालन गरेर ढुङबगा, गिटी र बालुवाजन्य वस्तु निर्यातको योजनाले तराई मधेसका भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुने, बाढी, नदी कटान र पानीका मुहान सुक्ने लगायत समस्या हुने भन्दै विज्ञप्तिमा यो योजना तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
‘आज जुन षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेर चुरे र महाभारत पर्वतहरुमा खानी नै सञ्चालन गरेर ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजन्य वस्तु निकासीको प्रपञ्च रचिएको छ, यसले तराई मधेसलाई निकट भविष्यमा नै मरुभूमिकरण गर्ने पक्का छ । नेपाललाई आन्तरिक रूपमा असफल पार्ने र विदेशीको हातमा सुम्पने षड्यन्त्रबाट सिर्जित राष्ट्रघाती ओली सरकारको यो कदमको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पहाड खन्ने सरकारी नीतिले वन सम्पदाको विनाश हुने र पयावरणीय क्षति पुग्ने तथा रैथाने आदिवासी जनजाति समुदायको अग्राधिकारसमेत खोसिने भन्दै यस्तो कार्य अघि बढाउन नदिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
