१. विषय प्रवेश :
२०१५ सालमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । त्यस निर्वाचनबाट १०९ सिटमा एक्लैले ७४ सिटमा विजयी भएर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड बहुमतसहित पहिलो जननिर्वाचित सरकार बनायो । तर विपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले दुई वर्ष समय व्यतित गर्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले पञ्चायती कु गरे । राजनीतिक दलहरु प्रतिवन्धित भए । विपी कोइराला, गणेशमान सिंहहरु जेल परे भने कम्युनिष्ट पार्टीलगायत राजनीतिक दलका नेताहरु भूमिगत र निर्वासित भए । महेन्द्रकै डिजाइनमा चुनावमा सहभागी भएका केही दलहरु भने पञ्चायतकै भारदारीमा समाहित भइहाले । तर उतिबेला नै मधेस र मधेसी जनताको राजनीतिक चेतनालाई तरङ्गित गर्ने तराई काङ्ग्रेस भने वेदानन्द झाको नेतृत्वमा दरबार पस्यो । यो त्यहि पार्टी थियो जसले ०१५ सालको निर्वाचनमा सिट जित्न सकेन तर २.१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । तराई काङ्ग्रेसले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक तराईमा सङ्घीयताको माग गरेको थियो । मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा समावेश गर्नुपर्ने, हिन्दी भाषालाई नेपालीपछिको दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने (जतिबेला तराईमा पठनपाठनको एक मात्र विकल्प नै हिन्दी भाषा थियो) लगायत मागसहित २०१३ सालमै डा. के आई सिंहको सरकारलाई आछुआछु पारेको थियो ।
२. पदका लागि मधेस र मधेसीमाथि धोका :
कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्र, वेदानन्द झालगायत नेताहरूको अगुवाइमा २००८ सालमा स्थापना भएको तराई काङ्ग्रेसको कलिलो इतिहासलाई वेदानन्द झाले निर्दलीय पञ्चायतको एक थान मन्त्रीमा साटिदिए । अर्थात महेन्द्रको प्रतिगमनको रक्षाकवचका रूपमा तराई काङ्ग्रेज दरबार पस्यो । अझ पञ्चायती निर्दलीयता र निरंकुशतालाई नेपाली समाजको आधारभूत तहसम्म रोप्ने योजनासहित सुरु भएको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्ष भएर झाले मधेस र मधेसीलाई पञ्चायती निरंकुशताको जाँतोमा पिस्ने काममा मद्दत गरे । त्यसैको पुरस्कारस्वरूप उनी भारतको लागि नेपाली राजदूत बनाइए । वि.सं २०३२ साल राजसभाका सभापति पनि बनाइए । तराई काङ्ग्रेसबाट उदय भएको झाको क्रान्तिकारिता जसरी दरबारको खोपीमा पुगेर निरंकुश पञ्चायतसँग मितेरी गाँस्न पुग्यो । देश बेच्नेलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्ने राजेन्द्र महतोको उग्र देशभक्ति र मधेस र मधेसी जनताको पक्षमा छु भन्ने महन्थ ठाकुरको लुम्सो प्रतिवद्धता आज प्रतिगमनकारी केपी शर्मा ओली एण्ड कम्पनीको ललिपपमा भसक्कै फसेको छ । वेदानन्द झा प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति ठाकुर एण्ड महतो कम्पनीले प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी ओलीलाई साथ दिएर गरेका छन् । त्यसैको पुरस्कारस्वरूप महतोले १८ दिने उपप्रधानमन्त्री पाए भने रातौंरात करिब १० अर्वको विकासे योजना ठाकुरको निर्वाचन क्षेत्रमा पारियो ।
३. जसपा कब्जाको असफता र निरासा :
भारतीय दूतवास र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भरपूर सहयोग पाउँदा समेत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) कब्जा गर्न नसकेपछि महन्थ ठाकुर र उनको समूह पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मै फर्कने तयारीमा जुटेका छन् । पूर्व राजपा कार्यालय बबरमहलमा २०७८ असार १६ गते बुधबार डाकिएको आफ्नो समूहको बैठकमा राजनीतिक रूपले निरास हुँदै ठाकुरले आफू एक वर्षपछि फर्कने निष्कर्षमा पुगेको मात्रै सुनाएनन्, उपेन्द्र यादव समूहसँग राजनीतिक रूपले अन्तरसंघर्ष गर्न नसिकने निचोड पनि सुनाए । पार्टीको निर्णयविरुद्ध प्रतिगामी ओली सत्ताको रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग भएको ठाकुर–महतो समूह यतिबेला राजनीतिक पतनको डिलमा पुगेको छ । किनकि अब उनीहरुको लागि टेक्ने र समाउने वा गतिलो आड लिने न कानूनी आधार न राजनीतिक आधार, कुनै पनि आधार बाँकी रहेनन् । भारतीय दूतावासमा बाक्लो आउजाउ, बालुवाटार र शितल निवासको चियागफ जस्ता अशोभनीय राजनीतिक हर्कत आज ठाकुर र महतोहरुका लागि महँगो पर्न गएको छ । जसपाविरुद्ध समानन्तर गतिविधि सञ्चालन, गलत विज्ञप्तिबाजी जस्ता लाजमर्दो हर्कत गरेर वा गराएर सन्त नेताको छवि बनाएका महन्थ ठाकुरको राजनीति मात्रै समाप्त गरिएन, उनको भोलापनको फाइदा उठाएर राजेन्द्र महतोको गिरोहले सत्ता उक्लने भरपर्दो सिँढी त बनायो । तर समय उनीहरुको पक्षमा अर्थात प्रतिगमनको पक्षमा देखिएन ।
४. राजनीतिक बचाउका लागि राजपाको रटान :
सांसदहरुलाई रिसोर्टमा थुनेर, मन्त्री पद बाँडेर र करोडौं रकम खर्च गरेर पनि जसपा कब्जा गर्ने ठाकुर–महतो रणनीति असफल भएपछि राजपा ब्युँताउने एक मात्र विकल्प अब उनीहरुसँग बाँकी छ । १८ दिनमै सत्तागमनको चुरीफुरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धुलोमा मिलाइदिएपछि प्रताडित ठाकुर–महतो समूहका नेताहरु यतिबेला तिल्मिलाउनु सामान्य हो । मधेसमा कार्यकर्तालाई बाँढिएका अािर्थक उपार्जन, राजनीतिक नियुक्तिदेखि विकास निर्माणसम्मका आश्वासन ‘सम्झिने पानी छम्किने’
स्थितिमा पुगेको छ । ‘धोबीका कुत्ता ना घरका ना घाटका’ भने झैं यतिबेला उनीहरु ‘न पार्टी न सत्ता’को अवस्थामा पुगेका छन् । ओली सरकारसँग गरिएको भनिएका नागरिकता विधेयक लगायत सम्झौताहरु उल्टिएपछि ठाकुर पक्षलाई मधेसी जनताको सामु कुन मुख लिएर जाने ? भन्ने अर्को पीर थपिएको छ । पछिल्लो समय समूहका सदस्यहरुले एकमतले सुझाएको विकल्प नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले आ–आफ्नो बाटो लागेजस्तै जसपा बिघटन र समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । यसो गर्न सके कम्तिमा मधेसी जनताका सामु जाँदा पुरानै पार्टी फर्काउन सफल भएको र चुनाव चिन्ह छाता आफूहरुसँगै छ भनेर जनतालाई थुमथुमाउन सकिने उनीहरुको कोरा अनुमान हो ।
५. जाली किर्ते कामले गिरेको नुर :
अब जसपाको आधिकारिकता दावी गरेर समय खेर फाल्नु भन्दा कुनै न कुनै बहानामा अलग हुनु उपयुक्त हुने कुरामा ठाकुर–महतो समूह एकमत छ । किनकि ठाकुरले आफू नै जसपाको पहिलो र एकमात्र अख्तियारवाला अध्यक्ष हुँ भन्दै गरेको गुट बैठक र त्यसले थपेका २० जना कार्यकारिणी सदस्यको नामावली अध्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगले आवश्यक ठानेन । जसपा नेपालको अन्तरिम पार्टी विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था त गरेको छ, तर को पहिलो वा को दोस्रो भन्ने वरियता तोकेको छैन । दोस्रो कुरा, पार्टीको संशोधित विधानले बहुमतको निर्णय मान्य हुने भनेको छ । जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बहुमत अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितको समूहसँगै देखिन आएपछि आधिकारिक जसपा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राईहरुसँगै छ भन्ने निक्र्यौलमा निर्वाचन आयोग लगभग पुगिसकेको छ । यस्तो बेला आयोगले जसपा खारेज गरेर समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी कायम गरिदेओस् भन्ने ठाकुर पक्षको माग र चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । ठाकुर समूहले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत शीर्ष नेताहरुको हस्ताक्षर किर्ते गर्ने, झुटा विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नेसम्मको हर्कत गरे पनि सफल भएनन् । त्यसमाथि ठाकुरमाथि नै जसपानिकट कानून व्यवसायीहरुले पार्टीका नेताहरुको हस्ताक्षर जाली किर्ते गरेको किटान नै गरी अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गर्ने तयारी गरिसकेकाले यतिबेला उनको नुर गिरेको छ ।
६. सैद्धान्तिक विचलन र पश्चगमनको बाटो :
जनता समाजवादी पार्टीको सुस्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी ओली सत्ताको पक्षपोषण गर्नु होइन । न त ओलीहरुले थालेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रालाई सघाउनु नै हो । जसपा निर्माणको आधार यो पार्टी बन्दाको घोषणापत्र हो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने जसपाले अख्तियार गरेको सैद्धान्तिक बाटो हो समुन्नत सङ्घीय समाजवाद । यसबारे दस्तावेजले भन्छ –समुन्नत सङ्घीय समाजवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि सङ्घीयता र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि समाजवाद यसका दुई मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू हुन् । समुन्नत सङ्घीय समाजवाद नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको समष्टि रूप हो ।
जसपाको दस्तावेज अनुसार ठाकुर–महतो समूह सही दिशामा छैनन् । यतिबेला ओली कदमको मतियार बन्नु भनेको पश्चगमनको बाटोमा हिँड्नु हो । यसले कुनै पनि मानेमा जसपाले वकालत गर्दैआएको सङ्घीयता, स्वशासन, सुशासन, समृद्धि, समानुपातिक समावेशीताको मुद्दाहरुलाई सदृढ गर्न र अघि बढाउन सक्दैन । ठाकुर–महतो समूहको सैद्धान्तिक विचलनले जसपा र यसले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई क्षति नै पुग्दैन भनेर किटान त गर्न सकिन्न । तर, घरभित्रको फोहर वा शरीरभित्रको विकार सफा गरिएन भने त्यसले थप गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सैद्धान्तिक विचलन र पश्चगामी बाटोमा हिँडेकाहरुलाई जसपाले काखी च्यापेर हिँडिरहने हो भने उसको अग्रगमनको यात्रा सहज पक्कै नहोला ।
७. निष्कर्ष :
राजनीतिक फेस सेभिङका लागि जसपा बिघटन गरेर समाजवादी पार्टी र राजपा अलग बनाऔं भन्ने चहना ठाकुर समूहको भए पनि जसपा नेपालको आधिकारिकता प्राप्त गर्न उनीहरुलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्ते सकस हुनेछ । आयोगलाई त्यस मामिलामा कसरी प्रभावित पार्न सकिन्छ ? वा के के तिकडम प्रयोग गरेर जसपा नेपालको किस्सा समाप्त पार्न सकिन्छ ? यतिबेला ठाकुर समूह यतातर्फ जोरजुलुम गरेर लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले जसपामा देखिएको विवादलाई समाधान गर्न असार २२ गते जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित निष्कासित ठाकुर समूहलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यस दिन हुने छलफलमा ठाकुर समूहबाट पार्टीको आधिकारिकतामा आफ्नो दावी रहने जिकिर गर्नु भन्दा पनि पार्टी बिभाजन गरेर एक वर्षअघिकै स्थितिमा पुर्याइदिन आयोगसमक्ष अनुनय विनय गर्ने तयारी छ । अब ठाकुर–महतो समूहको दुःखका दिन सनिकट देखिँदैछ । निर्वाचन आयोगको उनीहरुमाथिको दयाले मात्रै सङ्कट मोचन होला भनेर अनुमान गर्न हत्तार हुनेछ ।
