दमक, ४ मंसिर ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । तर उक्त तीन दिने भ्रमणको गुप्त उद्देश्यको विषयलाई लिएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अझै केही दिन चर्चा चल्नेछ ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी ब्यूरो हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग मात्रै भेटेनन् । गठबन्धन सत्ताका प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटे ।
लुको यो भेट आवरणमा शिष्टचार भेट थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले लुको भ्रमण बारे आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेको छ –नेपाल र अमेरिका बीचको द्वीपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वर्षगाँठ नजिकिँदै गर्दा हाम्रो इतिहास, साझा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनस्तरमै स्थापित सम्बन्धका कारण नेपाल निरन्तर रूपमा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहँदै आएको छ ।
लुले नेपाल आएपछि गरेको पहिलो काम नै कुटनीतिक सन्देश दिने किसिमकै थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग नारिएर आफ्नो मुलुकले अनुदानमा दिएको फाइजर खोप वितरण के कसरी भइरहेको छ ? भनेर बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अवलोकन गरेका लुले तीन दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको जानकारी लिने र सहयोग र साझेदारीसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छलफल गरेका छन् ।
नेपालमा प्राचीन साँस्कृतिक सम्पादाहरुको संरक्षण र पुनः निर्माणलगायत विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको फेहरिस्त नै राखेर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो फेबुक र ट्वीटर एकाउन्टहरुबाट भरपूर प्रचार गरेको छ । यसले नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध थप नयाँ शिरामा विकास गरेर अघि लैजान पक्कै भूमिका खेल्ने छ ।
तर, लुको यो भ्रमण यतिमा मात्रै सीमित भने थिएन र होइन । उनीसँगै उप–सहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङको नेपाल भ्रमणका अन्तर्य अनेक कुटनीतिक आयामका कारण महत्त्वर्पूण त छन् नै । त्यो भन्दा पनि खास विषय अमेरिकी लागनीमा नेपालमा सञ्चालन गर्ने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको संसद्ले पारित गर्छ वा गर्दैन भन्ने बारे यकिन गर्न सक्नु यो भ्रमणको मुख्य रणनीति थियो ।
उसो त नेपालको सत्ता गठबन्धन दर र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको अस्पष्ट जवाफका कारण अब एमसीसी बारे पछिल्लो अमेरिकी धारणा यस्तै हुनेछ भनेर यकिन साथ भन्न त सकिँदैन । तर, भेटपछिको अमेरिकी पक्षको प्रतिक्रिया सुन्दा भने यस पटकको प्रयासबाट पनि ऊ निरास भएरै फर्किएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
२०२१ को डिसेम्बर १४ सम्ममा नेपालले एमसीसी अनुदान लिने वा नलिने बारे संसद्बाट निचोड दिइसक्नु पर्ने र यदि नलिने भए अन्य थुप्रै मुलुकहरुले यो परियोजनाका लागि अमेरिकासँग अपेक्षा गरिरहेको भन्ने सहायक विदेश मन्त्री लुको अभिव्यक्तिभित्र कुटनीतिक धम्कीको मिश्रण पाइए पनि नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेताहरुले यसबारे टिप्पणी गर्न डराएका छन् । एमसीसी बारे संसद्बाटै निर्णय दिने र सो का लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने फुस्रो आश्वासन दिएर नेताहरुले पन्छिने असफल कोसिस गरेका छन् । नेपाली पक्षको यो जवाफबाट अमेरिका भने खुशी देखिँदैन ।
एमसीसी बारे नेपालमा मिश्रित धारणा छ । आम नागरिकको तहबाट एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने वा गरे पनि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने स्वर जबरजस्त बलियो बन्दै गएको छ । त्यस्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमा पनि एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने, संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नु पर्ने र कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने भन्ने तीन किसिमका धारणा विद्यमान छन् ।
नेपालमा एमसीसी अनुमोदन अनिर्णित बनिरहेका बेला गएको भदौ २४ गते एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार आफै चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमित भएपछि एमसीसी बारे एक्कासी राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको थियो ।
फतिमा भ्रमणकै बेला अमेरिका एमसीसी अनुमोदन नहुनेमा साशंकित थियो । स्वदेश फर्कंदैगर्दा उपाध्यक्ष फतिमाले एमसीसी पास नगरे अमेरिकाले दिँदै आएको अनुदान रोकिने चेतावनी दिएकी थिइन् । उनको त्यो भनाइको नेपालमा सर्वत्र विरोध पनि भएको थियो ।
सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसीसी परियोजनाले नेपालमा गति लिन सकिरहेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो, एमसीसी परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको नेपालको संसद्ले यस परियोजनालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान । त्यस्तै अर्को विषय हो एमसीसी परियोजना हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको अमेरिकी परियोजना हो भन्ने आशंका । अमेरिकाले यस अघि नै यो परियोजना सैन्य रणनीतिको अङ्ग नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट ५० अर्ब रूपैयाँ सहयोग प्राप्त उल्लेख छ । परियोजनामा ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र ७७ किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुने भएकाले नेपालका लागि विकासको फड्को पार्न यो सुनौलो अवसर हुने अमेरिकी भनाइ छ । नेपालले पाँच वर्षभित्रै यो परियोजना सम्पन्न गर्ने बारे भरपर्दो आधारका लागि मात्रै संसद्को अनुमोदन खोजिएको अमेरिकी जिकिर छ ।
नेपाल आफैले छनौट गरेको विकासे परियोजनामा अमेरिकाले विशुद्ध सहयोग मात्रै गर्ने भन्दै उसले नेपाल एमसीसी बारे निर्णय गर्न स्वातन्त्र रहेको भनाइ दोहोर्याएको छ । तर अमेरिकी भनाइ र गराइमा तादम्यता मिलिरहेको छैन भन्ने तथ्य लुको पछिल्लो भ्रमणले पनि पुष्टि गर्छ । अमेरिका अहिले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुमाथि दवाव सिर्जना गरिरहेकै छ ।
लुको पछिल्लो भ्रमणको गुप्त आसय पनि नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउनका निम्ति दवाव दिने अभिप्रायबाट लक्षित थियो भन्ने धेरैले आँकलन गरेका छन् । भनिन्छ कुटनीति त्यो हो –जो बोलिन्छ त्यो गरिँदैन र जो गरिन्छ त्यो बोलिँदैन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले लुको नेपाल भ्रमणका अन्य विभिन्न पक्षहरुबारे सार्वजनिक चर्चा गरेको छ । तर कतै पनि एमसीसीको विषय भने उल्लेख गरेको छैन । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भने एमसीसी बारेको अमेरिकी चासोका वृतान्त कुरा आइसकेका छन् ।
तस्वीरहरु नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक फेसबुक र ट्वीटरबाट लिइएको हो ।
