५ साउन, दमक ।
करार सेवाका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
गत बैशाख ३० मा सम्पन्न चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि करारका कर्मचारीको म्याद थप नहुने समस्या सिर्जना भएपछि महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
हाल अधिकांश गाउँ/नगरले साउन १ देखि करारका कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन् । स्थानीय तहमा करारतर्फका सरसफाइ गर्नेदेखि सवारी चालक र स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक रिक्त अवस्था छ ।
एकमुष्ट रूपमा करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा असर पर्ने भन्दै महासंघले त्यसो नगर्न र लोक सेवा/प्रदेश लोक सेवाबाट सिफारिस भई कर्मचारी नआएसम्मका लागि करारका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन भनेको हो ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘स्वीकृत दरबन्दीभित्र विद्यमान कानूनबमोजिम प्रक्रियागत नियुक्ति भएका र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी सेवा लिनु स्थानीय सरकारका लागि अवसर पनि हो किनकी ती कर्मचारीको अनुभव र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यको लगानी परिसकेको छ ।’
देशभरका स्थानीय तहमा करिब १७ हजार करार सेवाका कर्मचारी थिए । केही स्थानीय तहले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा करार सेवा थप गर्ने तयारी गरेका छन् ।
