३१ साउन, दमक ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा (संघीय संसद्) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचनको तयारी अघि बढेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि दिएको दल दर्ताको मिति आज मंगलबार समाप्त हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गत साउन २२ देखि आज अर्थात साउन ३१ सम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
आयोगले तोकेको अवधिमा दर्ता नहुने दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानुनी प्रावधान छ ।
आयोग स्रोतका अनुुसार संसद्को ठूलो दल नेकपा एमालेसहित ६२ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेका छन् भने सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, विवेकशील साझा पार्टीलगायत दलहरुले आज अन्तिम दिन दल दर्ता गर्दैछन् ।
निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुने
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा (संघीय संसद) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १० अर्ब बढी खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनलाई व्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न कार्यतालिका अनुरूप काम भइरहेको जनाउँदै आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्ब बढी खर्च हुने जनाएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार मंसिर ४ को मतदानमा १ करोड ८२ लाख नागरिक मतदान गर्न योग्य हुने छन् ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जनको काम गरिसकेको र निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ताका लागि आह्वान, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि र बजेट तर्जूमाको काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन् –‘स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आयोगले सबै कामलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाइरहेको छ, निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, मितव्ययी बनाउन हामी तीव्र गृहकार्यमा छौँ ।’
आगामी निवार्चनमा करिब १० हजार ८ सय २५ मतदानस्थल र २२ हजार ५ सय मतदानस्थल रहने गरी आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ भने मतगणनास्थलमा सिसिटीभी जडानको तयारीमा आयोग छ ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएका नागरिकलाई मताधिकार हुनेछ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृती लिई सञ्चालनमा रहेका बृद्धाश्रममा रहेका मतदातालाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग छ ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दललाई पनि सम्बन्धित दलकै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ ।
