२१ भदौ, काठमाडौं ।
आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले पुल्चोकस्थित आफ्नो कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर चासो रहेको बताए ।
महिला र दलितको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले सुनिश्चितता गरे पनि आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा तोकेर सुनिश्चिता नभएको भन्दै अध्यक्ष थापामगरले राज्यको नीति निर्माण गर्ने अंग प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने आदिवासी जनजाति समुदायको माग रहेको उल्लेख गरे ।
आयोगले मंगलबार नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५ दशमलव ८१ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समन्यायिक नभएको भन्ने उक्त समुदायको गुनासो र उनीहरूको प्रतिनिधित्वको तथ्यांकले आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
‘समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटि भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन सबै राजनीतिक पार्टीलाई आयोगको हार्दिक अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
