१४ फागुन, दमक ।
आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा आदिवासी जनजाति समुदायका संवैधानिक अधिकार खोसिने खतरा भएको मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख मण्डलले यस् व्यक्त गरेका हुन् ।
फोनिज मधेस प्रदेशको ‘आदिवासी जनजाति सांसदहरुलाई सम्मान तथा आदिवासी पत्रकारको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मण्डलले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिए सो अधिकार खोसिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
उनले ‘आफू पनि आदिवासी जनजातिको छोरो भएकाले चिन्ता लागेको’ धारणा राखेका थिए । मण्डलले भने –‘संविधानले अधिकार सम्बोधन गरेको छ । तर आवश्यक ऐन कानुन निर्माण भएको छैन । आदिबासी जनजाति सांसदहरुले सामूहिक रूपमा पहल लिन नसके संविधान संशोधन गरेर अधिकार खोसिने डर छ ।’
संघीयताको मूल मर्म भनेकै स्थानीयको पहिचान संरक्षण गर्नु रहेको चर्चा गर्दै उनले आदिबासी जनजातिसँगै, पछाडि परेका वर्ग समुदाय, मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बोधनमा सबै सांसद चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
राजनीति नै सबै कुरालाई नेतृत्व गर्ने भन्दै सभामुख मण्डलले आदिवासी समुदाय राजनीतिक रूपमा सशक्त भएर लागे मात्रै भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउने सकिने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु बेची लुङ्गेली, उर्मिलादेवी सिंह थारु, भाग्यश्री चौधरी, ममतादेवी मण्डललगायतलाई सभामुख मण्डलले सम्मान प्रदान गरेका थिए । प्रदेशमा १५ जना आदिवासी जनजाति सभा सदस्य छन् ।
सो अवसरमा मधेस प्रदेशको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव र पत्रकार महासंघ धनुषा शाखालाई समेत सम्मानित गरिएको थियो ।
फोनिज मधेस प्रदेशका अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा फोनिज संघीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, फोनिज मधेस प्रदेश इन्चार्ज निरज पिठाकोटे, पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजेशकुमार कर्ण, आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनुषाकी अध्यक्ष जमुना भुजेल, पत्रकार महासंघ धनुषाका सचिव बटुकनाथ झा, फोनिज मधेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियासिंह थारु लगायतले बोलेका थिए ।
