आगामी आर्थिक वर्षबाट सुधार गर्छौं : उपप्रमुख भट्टराई
३ असार, दमक ।
समयमै निर्णय नहुँदा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई दिइने सेवा सुविधा कटौती भएको दमक नगरपाकिलाले जानकारी दिएको छ ।
दमक नगरपाकिलाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले आइतबार स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरिक्रयामा बोल्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमका लागि दिइने सुविधाका लागि ढिलोगरी निर्णय हुँदा सुविधा कटौती हुन पुगेको जानकारी दिएकी हुन् ।
‘म आफै पनि पत्रकारितासँग जोडिएर आएको हुनाले तपाईहरुको समस्या बारे म जानकार छु । नगरपालिका र सञ्चारकर्मीहरु मिलेर दमकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नु पर्छ’, उपप्रमुख भट्टराईको भनाइ थियो ।
दमक नगर कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले पुष महिनापछि मात्रै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई सञ्चार सहयोगको शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
छलफलमा स्थानीय सञ्चार संस्थामा कार्यरत पत्रकारहरुले पुष भन्दा अघिको सुविधा कटौती भएको भन्दै दुखेसोे गरेका थिए ।
जवाफमा उपप्रमुख भट्टराईले ‘निर्णय हुनु भन्दा अघिको सेवा सुविधा दिँदा कानुनतः समस्या हुने र लेखा प्रणालीमा त्यस्तो खर्च बेरुजी देखिने’ भन्दै बिगतमा निर्णयमा विलम्ब हुँदा समस्या भएको भन्दै बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
छलफलमा पत्रकार मञ्च दमक झापालाई बिगतका वर्षहरुमा दमक विकास पत्रकारिता पुरस्कारदेखि पत्रकार मञ्च दमकको कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गरिँदै आएकोमा सो कार्य रोक्किएको भन्दै पत्रकारहरुले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै दमक नगरपालिकाले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाको सञ्चार नीति बन्नु पर्ने, सूचना सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय सञ्चार संस्थाहरुको योगदान र प्रभावकारिताका आधारमा नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा वर्गीकरण हुनुपर्ने, पत्रकार मञ्च दमकले सुरु गरेको पत्रकार अक्षयकोषमा रकम वृद्धिका लागि नगरपालिकाले योगदान गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिइएको थियो ।
छलफलमा नेपाल पत्रकार महसांघका प्रदेश कोषाध्यक्ष बिमल लामिछाने, सदस्य विष्णु सुब्बा, प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य टिकाराम उप्रेती, विष्णु पोख्रेल, झापा जिल्ला अध्यक्ष मनकुमार गदाल, पत्रकार मञ्च दमकका अध्यक्ष कमन देवान, पत्रकार महासंघ झापाका सदस्य चिरञ्जीवी घिमिरे, उत्तम नेपाललगायतले धारणा राखेका थिए ।
सञ्चारकर्मीहरुले उठाएका मध्ये ९० प्रतिशत विषय नगरपालिकाले अबको नगर सभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै भट्टराईले आउँदो आर्थिक वर्षबाट सञ्चार क्षेत्रको विकासमा मिलेर काम गरिने आश्वासन दिइन् ।
