सरकार ढल्यो, समस्या ज्युँ का त्युँ
कमन देवान
१८ असार, दमक ।
प्रदेशको नाम विवादित कोशी पारित भएसँगै राजनीतिक खिच्चातानीमा फसेको प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको रस्साकसी सुरु भएको छ । प्रदेशको आगामी मुख्यमन्त्री को बन्ने होला ? भन्ने विषयले सिङ्गो मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु प्रदेशमा कुन दलको नृतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यस विषयमा बैठक बस्दैछ ।
अबको कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मौसमको नाम जति बलियो गरी अगाडि सारिएको छ, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको दावेदारी अझै बलियो बनेर आएको छ ।
आङ्बो अघिल्लो प्रदेश सभादेखि नै पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएका र अनुभवी दावेदार हुन् भने थापा एमालेपछिको दोस्रो ठूलो दलका नेता हुन् । ४० सिटसहित पहिलो दल एमाले रहको यो प्रदेशमा कांग्रेससँग २९ सिट छ । माओवादीसँग समामुखसहित १३ सिट छ भने सत्ता गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीसँग चार सिट छ ।
हरप्रहर न्यूजसँगको कुराकानीमा भावी मुख्यमन्त्रीका लागि आङ्बोले आफूसहित थापाको दावेदारी रहेको स्वीकार गरे । सत्ता गठबन्धन बाहिर कुनै पनि हालतमा सत्ताको नेतृत्व नजाने दावी गरेका उनले आफूलाई अवसर उपलब्ध भए ‘राप्रपालाई समेत सम्मानजनक भाग दिएर’ सरकारमा सामेल गर्न सकिने जिकिर गरे ।
भावी मुख्यमन्त्रीको दौडमा भर्खरै पदमुक्त भएका कार्की पनि अद्यपि छन् । उनले ठूलो दलको हैसियतले एमाले नृतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठनमा जान सकिने र त्यसो गरेर जाँदा ठूलो दलको हैसियतले आफूहरुले बढी समय सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् ।
तर, कार्कीको यो प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको राजनीति अघि बढ्ने छाँट छैन । किनकि राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले नयाँ सरकार गठनका लागि लचकताका साथ अगाडि बढ्ने भनिसकेका छन् । राप्रपा ६ सिटसहित एमाले सरकारमा सहभागी थियो ।
विश्वासको मत नपाएर ढलेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पालो दिने सरकार बनाउन बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय सीमा पाएका दलहरुको रस्सकस्सी यतिबेला हेर्न लायक बनेको छ ।
कतिपयले यहि मौकामा प्रदेश १ मा ‘मध्यावधि निर्वाचन’को परिकल्पना गर्न थाले पनि त्यो सम्भावना तत्कालै देखिँदैन । किनकि प्रदेश सभामा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले मध्यावधिको विकल्पलाई आन्तरिक छलफल र अन्य दलहरुसँगको छलफलमा यस विषयलाई प्रवेश दिएका छैनन् । बरु, मध्यावधि निर्वाचन छल्नै पर्ने विकल्पका लागि सत्ता गठबन्धन नै फेरबदल गर्न सकिने सम्बद्ध नेताहरुले बोल्दै आएका छन् ।
हट्ला त विवादित नाम कोशी ?
यद्यपि एमाले नेतृत्वको हिक्मत कार्की सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर ढले पनि अब बन्ने अर्को सरकारले पनि कोशी नाम विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न सक्ने बलियो आधार देखिँदैन ।
अर्थात जुन कारणले प्रदेशको राजनीतिमा उथलपुथल निम्त्यिो, त्यो कारणको निवारण भने २१ असारमा बन्ने नयाँ सरकारबाट पनि हुने सम्भावना चाहिँ टाढै देखिन्छ । किनकि, विवादित नाम कोशी राख्न जस्तै अब कोशी नाम खारेज गर्न पनि दुईतिहाई संख्या नै आवश्यक पर्दछ ।
कुनै पनि शर्तमा एमाले कोशी नाम फेर्ने पक्षमा छैन । अन्य दल नाम फेर्न र बहुपहिचानको पुनः नामाकरणमा सकारात्मक देखिए पनि एमाले बिना त्यो सम्भव छैन ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा पहिरो जानुका पछाडिको दृश्य र अदृश्य दुवै कारण प्रदेश १ को नामाकरण पहिचानको माग राख्नेहरुका विरुद्ध गएर कोशी राखिनु नै हो । ‘हामीले अरु कारणले भन्दा पनि पहिचानलाई सम्बोधन गर्न इन्कार गरेकै कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हौं । हामीपछि माओवादीले पनि त्यो काम गर्यो’, बिगतमा कार्की नेतृत्वको सत्ता साझेदार घटक मध्येको एक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रदेश अध्यक्ष दिपक याक्खाले भने ।
समानुपातिकबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी जसपाकी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला लिम्बू कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई गत जेठ १६ गते जसपाले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।
शुक्रबार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाए । उनको समर्थनमा ४६ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । जसपाले तठस्थ रहने निर्णय गरेसँगै शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमै अनुपस्थित रहिन् लिम्बू । प्रदेश सभाको गणितले कार्कीलाई सत्ताच्युत गर्यो र प्रदेशको राजनीति नयाँ झमेलामा हेलियो ।
कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरिसकेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तगत दुई वा दुई भन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि असार २१ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय सीमा तोकेर प्रदेश प्रमुख खापुङले आव्हान गरेका हुन् ।
नयाँ सरकारको निम्ति जारी राजनीतिक दौडधुपले एमालेलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा राख्न सक्ने सम्भावनाहरु देखिए पनि ‘चुचे ढुङ्गो उही टुङ्गो’ भने जस्तै जे कारणले कार्की नतृत्वको सरकार ढल्यो, त्यो कारणको भने सम्बोधन हुने सम्भावना कम छ ।
फागुन १७ गते प्रदेश १ को नामाकरण कोशी राखेदेखि प्रदेश सभा, सरकार र कोशी प्रदेशको प्रस्तावक दल नेकपा एमालेले पहिचान पक्षधरहरुको कडा चुनौती सामना गर्दै आइरहेका छन् ।
कोशी नाम खोरेजीको आन्दोलन प्रदेश १ का गाउँगाउँमा पुगेको छ भने प्रदेश राजधानी विराटनगरलगायत दमक, विर्तामोड र अन्य सहरहरुमा ठूला ठूला प्रदर्शन र झडप हुँदै आएका छन् ।
कोशी खारेजीका लागि प्रदर्शन गर्दा चैत ५ गते प्रहरीको लाठीबाट सख्त घाइँते पदम लिम्बू लाजेहाङको चेत १० गते मृत्यु भएको थियो । सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गरेको छ ।
कोशीविरुद्ध जारी आन्दोलनका क्रममा इलाम चुलाचुली १ का गजेन्द्र फागोको देब्रे घुँडामा गोली लागेर राजधानीको बी एण्ड बी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
१५ जना भन्दा बढीलाई प्रशासनले विभिन्न मुद्दा लगाएको छ । एक सय भन्दा बढी संख्यामा प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने त्यति नै संख्यामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नु अघि दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता सुरु भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेको थिएन ।
