चल्न थाल्यो मध्यावधिको हल्ला !
कमन देवान
२२ असार, दमक ।
विवादित काशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शुक्रबार बिहान पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट विशेष समारोहका बीच सपथ लिएका थापाले लगत्तै मन्त्री परिषद् विस्तार गरी सत्ता गठबन्धन दलका दुई जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । सत्तारुढ दल कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट कमल जवेगुले पनि शुक्रबार बिहान नै मन्त्री पदको सपथ लिए । थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार तीन सदस्यीय बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र नवगठित मन्त्रि मण्डलमा कस कसलाई अवसर दिने भन्नेमा छलफल गर्दैछ भने सरकारमा सामेल भएर वा सरकारबाहिरै बसेर थापा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारे जसपा ठोस निर्णयमा पुगिसकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुबाट मन्त्री थपिँदै जाने र हाल एमालेसँगै सहकार्य गरिरहेको राप्रपालाई पनि सत्ता साझेदारीका लागि प्रयास जारी राखेको भनिए पनि तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन ।
सत्ता गठबन्धनदतर्फ २९ नेपाली कांग्रेस, सभामुख बाहेक १२ नेकपा माओवादी केन्द्र, चार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहितको समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई नेपालको संविधानको धारणा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर, सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दल त्यागको घोषणा गरेका बाबुराम गौतमले समेत प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको विषयलाई राजनीतिक रूपमा आलोचना गरिएको छ ।
खासगरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख गौतमको सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ । सरकार गठनको प्रक्रिया विरुद्ध एमाले अदालत जाने तयारीमा छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
थापाले विश्वासको मत पाएनन् भने एक महिनापछि ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले पुनः एक महिनाका लागि एमाले नै सत्तामा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, उसलाई पनि विश्वासको मत प्राप्त नहुने सम्भावनाका कारण प्रदेश १ मा सत्ता निर्माण र बिघटनको खेलले निरन्तरता पाउने र राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने आँकलन गरिएको छ ।
यद्यपि, सत्ता निर्माण र बिघटनको यो खेलमा अरु राजनीतिक चलखेल हुने सम्भावना पनि उक्तिकै छ । विवादित कोशी नामाकरण खारेज गरेर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न एमाले तयार भएमा जसपाले उसलाई समर्थन गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ । तर त्यस्तो अवस्थामा राप्रपाले उसलाई साथ दिइरहेको हुनुपर्ने छ ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला दल क्रमशः एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए ‘बाँकी साढे चार वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने’ भनेर पनि जनस्तरबाट सुझावहरु आइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकार बलियो बन्ने छ ।
अहिले विवादित कोशी नाम खारेजीका लागि चलिरहेको पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनमाथि कार्की नेतृत्वको सरकारले झैं व्यापक दमन गर्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
तर, तत्कालै एमाले–काँग्रेसले सत्ता साहकार्य गरिहाल्ने सम्भावना अति न्यून छ ।
वा, पहिचानको नामाकरणका लागि तयार हुने हो भने कार्की नेतृत्वको पुरानै सत्ता समीकरण व्युँतिन सक्ने सम्भावना छ । तर, कोशी नाममा पुनःविचार गर्न कांग्रेस, माओवादी दलहरु तयार रहे पनि एमाले त्यसको विरुद्धमा छ । राप्रपाले यस बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका मध्ये जसपा पहिचानको पक्षमा नामाकरणको लागि आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको दल हो ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व नरहेको तर संघीय सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत), संघीय संसद् र प्रदेश सभामा नरहेका जनमुक्ति पार्टी (विभिन्न घटकसहित), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसमेत पहिचानको आधारमा प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिमा सहभागी भएर र नभएर पहिचानको आन्दोलनमा क्रियाशील छन् ।
कतिपयले प्रदेश १ को सत्ता राजनीतिमा देखिएको फेरबदलले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ प्रदेशलाई धकेलेको आँकलन गर्न थालेका छन् ।
औपचारिक र आधिकारिक धरणाहरु सार्वजनिक भइनसके पनि सामाजिक सञ्जालहरमा मध्यावधि निर्वाचनको आँकलनसहित चर्चा सुरु भइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार मध्यावधि निर्वाचन बारे प्रदेश १ मा अस्तित्वमा रहेका साना दलहरु सकारात्मक छन् भने एकाले, काँग्रेस, माओवादीलगायत दल मध्यावधि नहोस् भन्ने पक्षमा छन् ।
तर, राजनीतिक परिस्थिति मध्यावधि निर्वाचनमै पुगेमा काँग्रेस, माओवादीलगायत केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रदेशमा पनि कायम गरेर चुनाव सामना गर्ने तयारीमा जुटेको छ भने एमालेले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र राप्रपासहित चुनावी मोर्चा बनाउने सम्भावना बलियो छ ।
पहिचानको आन्दोलनमा बारम्बार उपस्थिति देखिए पनि पहिचानका लागि लड्ने भनिएका दलहरुको छुट्टै चुनावी मोर्चा बन्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त न्यून छ । यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन भए पनि पहिचानकै राजनीति गर्ने दलहरुले बाजी मार्न सक्ने सम्भावना भए अत्यन्तै न्यून हुन्छ ।
के हुन्छ कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन ?
हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेसँगै संघ र प्रदेश सबैतिरबाट एमाले सत्ताविहीन बनेको छ ।
यद्यपि प्रदेश १ मा कार्कीको सत्ता ढल्नुमा प्रतिपक्षीहरुको घेराबन्दी भन्दा पनि पहिचान नामेट पर्ने कोशी नामाकरण प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । एमालेको एकल प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपासमेतको समर्थनमा कोशी नामाकरण भएको भए तापनि कांग्रेस र माओवादी नाममा पुनर्विचारको पक्षमा उभिँदा एमाले एक्लैले आन्दोलन र आन्दोलनकारीको दवाव थाम्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ ।
लामो समयदेखि एमालेलाई मत दिइरहेका आदिवासी जनजाति समुदायको ठूलो पंक्तीले कोशी प्रदेश विरुद्ध खुलेरै आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुले पनि एमाले आफ्नो निर्णयका कारण आफै आलोचित बनेको पुष्टि हुन्छ ।
पहिचानका आधारमा पुनः नामाकरण गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षका धेरै मानिसहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरुको सडक संघर्षले ढालेको दावी गरेका छन् ।
सदनमा विश्वासको मत पाउन नसक्दा कार्की सत्ताच्युत भएका हुन् । तर, उनको बहिरगमनमा कोशी नाम खारेजीका लागि चलेको आन्दोलनको कुनै योगदान छैन भनेर दावा गरियो भने त्यो पनि गलतै हुन्छ ।
प्रदेश १ को पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाउँदा पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलन एमाले दल, एमालेका नेता विशेष र सांसदहरुको विरुद्धमा जस्तो देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङहरुले दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि आम जनमानसमा त्यस किसिमको भान पर्न गएको हुन सक्छ ।
ओली बिगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा सकारात्मक थिएनन् र होइनन् । उनले कहिले पहिचानलाई गुन्द्रुकसँग तुलना गरेका छन् भने कहिले ‘पहिचानले खान दिन्छन ?’ भन्दै बेतुके प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
कोशी नाम राखिएपछि उठेको आन्दोलनलाई चिढ्याउन उनले भनेका छन् –‘एमाले कोशी नामबाट फिर्ता हुन सक्दैन ।’ आन्दोलनकारीका लागि ओलीको यहि बोली चुनौती बनेको छ । जहाँ जहाँ एमालेका नेताहरु सहभागी हुने कार्यक्रमहरु हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ बढी आन्दोलनकारीहरुले विरोध गर्नुका पछाडि ओलीको यहि बोलीले भूमिको खेलेको प्रष्ट छ ।
तर, यो आन्दोलन उठ्नुको वास्तविकता कोशी नामले पहिचानको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताविरुद्ध एमालेले निर्माण गर्न खोजेको ‘कोशी भनेको साझा पहिचान हो’ भन्ने गलत भाष्यलाई खण्डन गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीहरुको निशानामा बढी एमालेका नेताहरु पर्न गएको आन्दोलनकारी पक्षले दावी गर्दै आएको छ ।
‘हामी एमालेले बोलाएको वार्तामा आफ्ना मागहरुसहित सहभागी भएका छौं । पहिचानको माग, सान्दर्भिकता र आवश्यकता बारे हाम्रा धारणा स्पष्ट राखेका छौं’, आन्दोलनरत एकजना नेताले हरप्रहर न्यूजसँग कुराकानीका क्रमममा भने –‘यसको मत्लव एमालेसँग संघर्ष र सम्वाद दुवै स्थिति हाम्रो छ ।’
पहिचानलाई उपेक्षा गरेर कोशी नामाकरणको नेतृत्व गरेको र कोशी भनेको साझा पहिचान हो भनेर गलत प्रचार गरेकाले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरु एमालेविरुद्ध आक्रोशित हुनु स्वाभाविक भएको ती नेताको दावी छ ।
