२८ असार, दमक ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्व सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
विवादित नाम पाएको कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न आदेश गरेसँगै उनको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
थापाले अब आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कुनै हेरफेर गर्न पाउने छैन । त्यस्तै प्रदेशभर दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति र निर्णयहरु गर्न मुख्यमन्त्री थापालाई अदालतको आदेश बाधक बनेको छ ।
बुधबारको आदेशले प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको हैसियतमा पुर्याइदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीको जिकिर छ । ‘सरकार विहीनताको अवस्था बाहेक वर्तमान सरकारको औचित्य छैन’, उनले भने ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पछिल्लो अदालती निर्णयले थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ हैसियतमा पुर्याएको स्वीकारेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले समेत यो अवस्थालाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गरेका छन् । काँग्रेसका प्रदेश संसंदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईको बुझाइमा सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प नभएकै कारण विकल्प दिन थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । उनी भन्छन् –‘न्यायालयको निर्णयलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
विश्वासको मत नलिई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय गर्ने पक्षमा वर्तमान सरकार नरहेको जिकिर गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो मौसमले अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरिने बताउँछन् । ‘अन्तिम फैसला सम्म कुर्छौं’, उनले भने ।
थापालाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा
मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध नेकपा एमालेको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा सभामुख बाबुराम गौतम तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि पेश गरिएको दावी पत्रमा उनको समेत हस्ताक्षर परेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
सो रिटउपर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न भनि प्रदेश सरकारका नाउँमा दिएको अन्तरिम आदेश थापाका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा सावित भएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश गरेको दाबी, समर्थन, हस्ताक्षर र प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णयको सक्कल प्रति २०८० साउन ३ सम्ममा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको विषयमा लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमका नाममा समेत आदेश गरेको छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरिएको दाबीपत्रमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर समावेश भएपछि त्यसविरुद्ध कार्की सर्वोच्च पुगेको थिए ।
सर्वोच्चले भने आवश्यक कागजात र लिखित जवाफ साउन ३ भित्र प्राप्त गरेर साउन ७ गते पेशी तोक्ने निर्णय गरेसँगै यो मुद्दा पेचिलो गरी अघि बढेको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सभामुख गौतमलाई संलग्न नगराउने हो भने थापासँग कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार र जसपाको एक गरी ४६ सांसद मात्रै हुन्छ ।
प्रदेशसभामा बराबर मत भएमात्रै मत दिन पाउने संवैधानिक भूमिकामा रहेका सभामुखको समेत हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री थापाले बुझाएका थिए ।
