१७ फागुन, बिराटनगर ।
प्रदेश नम्बर १ को नाम पहिचान नामेट हुनेगरी कोशी प्रदेश कायम गरिएको वर्ष दिन पूरा भएको छ । गत वर्षको फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर १ प्रदेश सभाले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा प्रदेशको नाम पारित गरेको थियो ।
यससँगै पहिचान पुनः प्राप्तिका लागि निरन्तर आन्दोलन सुरु भएको पनि यस नामाकरणसँगै एक वर्ष पूरा भएको हो ।
बहुमतको दम्भमा पहिचान मेटेर राखिएको कोशी नाम खारेज गर्न र पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै पहिचान पक्षधरहरुले निन्तर आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा गत चैत १० गते पदम लिम्बू लाजेहाङको प्रहरीको लाठी प्रहारपछि उपचारमा क्रममा निधन भएको थियो । राज्यले लिम्बूलाई शहिद घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै, आन्दोलनकै क्रममा दमकमा गजेन्द्र फागोको देब्रे घुँडामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर आजीवन घाइँते बनेका छन् । थुप्रै आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा चलाउने काम भएको छ भने पटक पटकका आन्दोलन र धरपकडमा घाइते हुने र हिरासत बस्नेको संख्या पनि एक सय बढी नाघिसकेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच पछिल्लो पटक दुई चरणमा वार्ता भए पनि पहिचान नामेट पार्ने कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को पुनः नामाकरण गर्ने बारे सहमति हुने सम्भावना भने तत्कालै देखिँदैन ।
यसैबीच, कतिपय पहिचान पक्षधरहरुले भने संघर्ष समितिले कोशी खारेजीपछि त्यसको वैकल्पिक र साझा नाम लिएर आन्दोलन र वार्तामा नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरु र विभिन्न जातीय संघसंस्थाले प्रदेश १ को साझा नाम के राख्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय गर्न भने सकेको छैन । मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले संघर्ष समितिका वार्ता टोलीलाई वैकल्पिक नाम मागे पनि दोस्रो पटकको वार्तामा उनीहरु साझा नाम दिन असमर्थ भएका थिए ।
प्रदेश १ मा एक भन्दा बढी रैथाने समुदायको पहिचानजनित भूगोल समावेश भएकोले यस प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किरात, कोचिला, शेर्पालुङ, मधेश आदि रहनु पर्ने विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल, जातीय संगठनहरुको मागपत्र र विज्ञप्तिहरुमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) प्रदेश नम्बर १ समितिले ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेर्पालुङ’ नामाकरणको प्रस्ताव गरेको थियो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ‘कोचिला–किरात–लिम्बुवान (कोकिलि)’ नामाकरणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
यी दुई राजनीतिक दल बाहेक अन्य राजनीतिक संगठन र जातीय संस्थाहरुले प्रदेश १ को समग्र भूगोल र ऐतिहासिक जातीय समुदायलाई सम्बोधन गरेर नाम प्रस्ताव गरेको देखिँदैन । खासगरी प्रदेश १ मा ठूलो संख्यामा रहेको राई समुदाय किरात प्रदेशको पक्षमा देखिन्छ भने अरुण पूर्वमा बाक्लो बसोबास रहेको लिम्बू समुदायले प्रदेश १ लाई लिम्बुवान–किरात प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने मत अघि सार्दै आएका छन् ।
प्रदेशको नामाकरणको एक वर्ष पुगेको दिन बिहीबार प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले राजधानीलगायत प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शनसहित कालो दिन मनाएको हो ।
काठमाडौंको तीनकुनेमा पहिचान पक्षधरहरु भेला भएर कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन र नाराजुलुश गरेका हुन् ।
त्यस्तै, झापाको विर्तामोडमा पनि फागुन १७ लाई कालो दिवसका रूपमा चित्रित गर्दै पहिचान पक्षधरहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा संघर्ष समितिका घटक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, संघर्ष समिति झापाका संयोजक पाण्डवलाल चौधरीलगायत पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता सहभागी रहेका थिए ।
घनकुटालगायत अन्य जिल्लाहरुमा समेत फागुन १ लाई कालो दिनका रूपमा मनाइएको संघर्ष समितिको दावी छ ।
