१९ बैशाख, दमक ।
प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे कानुनी परामर्श थालेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार यतिबेला प्रदेश प्रमुख खापुङ प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर अनौपचारिक कानुनी छलफलमा छन् ।
प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते पारित संकल्प प्रस्ताव अनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा खापुङले कानुनी परामर्श गरिरहेका बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले सरकार छाडेमा वा वा विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए के गर्ने ? भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श जारी छ ।
गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएर प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए भने दुई दलले वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बारे संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभामा पारित संकल्प प्रस्ताव बारे प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिइसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाको राय उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वन गर्नु नपर्ने पत्र प्रदेश सभासहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको छ ।
एमाले र माओवादीले भने प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
