२५ असार, बिराटनगर ।
प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ खारेज गरेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार २० गते अध्यादेश खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार प्रदेश प्रमुख खापुङले अध्यादेश खारेजीको निर्णय गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो निर्णयसँगै पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएर ऐनमा पहिले भएकै व्यवस्था कायम हुने भएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले माघ ६ गते अध्यादेश जारी गरेर प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए ।
ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेश सभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो ।
तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखेर गाडीलगायत सुविधा दिलाएका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान हटाएर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख थियो ।
