फागुन २३, माङसेबुङ । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिहीबार पालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रमको सहकार्य र सहजीकरण इलाम मल्टिप्रपोज कम्पनि प्रालि इलामसँग रहेको थियो ।
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र विभिन्न शाखाहरुबाट भएका विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण राम योङहाङले गरेका थिए ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा जवाफदेही संस्कार बसाउने एवम् दोहोरो संवादबाट जिम्मेवार अधिकारी र नागरिक बीचको दूरी कमगरी सेवा, वस्तु र सुविधा प्रदायक अधिकारी सहजकर्तामा रुपान्तरित भई सुशासनको प्रत्याभूति दिने उदेश्यले गाउँपालिकाको कार्यालय प्राङ्गणमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।
कार्यक्रममा १२ जना सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष चासो, गुनासो, प्रश्न र सुझाव राखेका थिए । चासो, गुनासो, प्रश्न र सुझाव राख्नेमा बिरबल अग्रवाल, समिक्षा खड्का, पवित्रा तुम्बाहाम्फे, हेमराज निरौला, राजकुमार योङहाङ, सुवास बस्नेत, मंगल श्रेष्ठ, मनिसा आले, प्रशन कार्की, किसन खजुम, पृथीमान जवेगू, रोशन राई रहेका थिए ।
प्रश्नकर्ताको प्रश्नको जवाफ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राई, उपाध्यक्ष विनोद नेम्बाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलसेर राई, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रदीपकुमार राई, कृषि विकास शाखा प्रमुख सुरज अधिकारी, शिक्षा शाखा प्रतिनिधि युवराज खनाल लगायतले दिएका थिए ।
उनीहरुले आगामी दिनमा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । अध्यक्ष राईले सबै प्रश्नकर्ता र सुझावकर्ताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सेवाग्राहीको सुझावलाई आगामी दिनमा समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा स्वागतसहित गाउँपालिकाको हालसम्मको विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले गरेका थिए ।
सहजकर्ता राम योङहाङले ३० जनाको नागरिक अभिमत प्रतिवेदन पत्र र ३० जनाको बहिर्गमन अभिमतको नतिजा प्रस्तुत गरेको थिए । नागरिक अभिमतबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा आगामी दिनका लागि सुझावहरु र बहिर्गमन अभिमतबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा राम्रो पक्षसँगै र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु औंल्याइएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जवाफदेहिता र सार्वजनिक चासोका बिषयमा आमनागरिकहरूको सूचनामा पहुँचलाई मजबुत बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा, वस्तु र निर्णय प्रकृयामा आम नागरिकको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
