चैत ८, धुलाबारी । ६०औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा झापाको धुलाबारीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेकपा एस सम्बद्ध नेपाल दलित मुक्ति संगठन जिल्ला कमिटी झापाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम झापा अध्यक्ष उदय बराइलीको अध्यक्षता तथा पाटीका केन्द्रीय सदस्य सबिता भेट्वालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा दलित समुदायले भोग्नु परेको जातीय विभेद आज सम्म पनि अन्त हुन नसक्नुले दलित समुदायलाई मान्छे भएर बाँच्न कठिन भएको दलित मुक्ति संगठन अनुशासन समिति अध्यक्ष तारा रुचालले बताए । उनले केहिदिन अघि मात्रै मदेश प्रदेशमा पुराण लगाउन दलित परिवारको घर नै स्थानीय सरकारद्वारा डोजर लगाएर भत्काइनुले पनि समाज कहिले सुदृढ नहुने साथै यस प्रकारको घटना प्रतीघोर आपत्ती रहेको बताए ।
सो अवसरमा दलित मुक्ती संगठनका प्रदेश कमिटी सदस्य पर्शुराम शंकरले दलित समुदायलाई राज्यबाट नै उपेक्षा गरेको भन्दै राज्य सजग भएर सबै नागरिक सरह हेर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै नेकपा एस प्रदेश कमिटी सदस्य शंकर थापा, ताराराज ओली, पाटी जिल्ला कमिटी सचिव बिपि भट्टराई, मेचिनगर नगर कमिटी अध्यक्ष हरि तिमिल्सिना लगायतले कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन सरकारले छुवाछुत, विभेदको कानुनी रुपमा २०६३ सालमा नै अन्त्य भएको घोषणा गरेको भए पनि कार्यन्वयन हुन नसक्नुले विभेद अन्त्य नभएको धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पाटी संगठनका अग्रज नेता तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यो दिवस किन र कहिले देखि मनाउन थालिएको हो ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९६५ मा जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिन हरेक वर्ष २१ मार्चलाई विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
नेपाल समेत उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपालमा पनि दलित नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी जातीय विभेदको अवस्था र उन्मूलनका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गरि मनाउने गर्दछन् ।
नेपालले सन् १९७१ मै उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपनि नेपालमा जातका आधारमा ठुलो असमानता र विभेद छ । अहिले पनि जातीय विभेद र अत्याचारका असामान्य घटनाहरू भइरहेका छन् ।
नेपालले कानुन बनाएरै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ भने २०६३ सालमा पुन:स्थापित संसद्ले जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा समेत गरेको थियो ।
वर्तमान संविधानमा समेत जातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय हुने प्रावधान रहेको छ । तर व्यवहारमा भने राज्यका निकायको जिम्मेवार पदमा रहेकै व्यक्तिहरूको संरक्षणमा दलित समुदायमाथि भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका घटना भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।
जातीय विभेदका कारण बनेको सामाजिक असमानतालाई पुर्न सरकारले पनि समयानुकूल नीति र कार्यक्रमहरू नअपनाएको दलितसमुदायको गुनासो रहेको छ । दलित समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्न राजनीतिक दल र सरकार समेत उदासीन देखिन्छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । संसद, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ । तसर्थ सम्पूर्ण दलित समुदाय एक भएर राज्यलाई खबरदारी गर्न आवस्यक रहेको धारणा राख्छन् दलित समुदायका नेताहरु ।
