~लक्ष्मी उप्रेती ~
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरे लगत्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमात्र होइन सदनदेखि सडकसम्म तातेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबारे अहिले आम नेपालीले सरोकार व्यक्त गर्दै भारतको सर्वत्र विरोध गरिहरेका छन् ।
विगतदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकसहित नेपालको ३७२ वर्ग किमि क्षेत्र समावेश गरिएपछि पुरानो कब्जा गरिएको नेपालको कालापानी क्षेत्रको मुद्घा तातिएको र फेरि चर्चामा आएको छ । यो मुद्घाको चर्चा बेलाबेलामा हुने गर्छ र त्यत्तिकै सेलाउने प्रवृत्ति पनि छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ ।
भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडकमार्ग भारतले खोलेपछि प्रतिपक्षमात्र होईन सत्ता सम्हालेकै पार्टीबाट समेत सरकारको थोर वहुत आलोचना भइरहेको छ । अहिले आम नेपाली भारतकोे हेपाहा प्रवृत्तिकोे विरुद्घ आन्दोलित छन् ।आफ्नो भूमि हस्तक्षेप गरेर भारतले ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्दा र उद्घाटन गर्दासम्म समेत नेपाल सरकारले थाहा नपाउनु र यस बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई केही थाहा नभएको ? कसैले पनि जानकारी नगराएको पत्रपत्रिका पढेर मात्र थाहा पाएको भन्ने कुराले नेपाली जनता झन आक्रोशित छन् । यस्तो अवस्था आउदा सम्म सरकारी संयन्त्र के हेरेर बसेको थियो ? कहाँ थियो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ? कहाँ थियो नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान ? यो विषयमा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको चित्त बुझ्ने जवाफ दिनैपर्छ । किन नेपाल सरकार अहिले सडक उदघाटन भइसकेपछि पनि मौनता साँधेर बसेको छ । नेपाली जनताले पत्याउने गरी जवाफ सरकारले दिनैंपर्छ ।
नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण अहिले विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ । विश्वका हरेक समुदाय कोरोनाबाट बच्न आफ्नै घरभित्र सुरक्षितरुपमा बसेका छन् । तर, आज प्रत्येक नेपाली आफ्नो देशको रक्षार्था सडकमा नेपालको झण्डा बोकेर भन्दैं छन् हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो छ , भारतीय विस्तारबाद मुर्दावाद, लिपुलेक हाम्रै हो’ ।
हुन् त नेपाल भारत सीमा समस्या अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र भएको होइन् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरामात्र होइन यी लगायत सुस्ता महेशपुर क्षेत्र एवम् भारतसँग जोडिएको नेपालको उत्तरी दक्षिणी सिमाना विवादित नै रहेको ऐतिहासिक तथ्यले के देखाउँछ । अहिले चर्चामा रहेको लिपियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभागमा विगत ५७ वर्षदेखि नै भारतले आफ्नो कब्जा जमाई राखेको अवस्था थियो । तर पनि नेपालको तर्फबाट त्यसको प्रतिवाद प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको इतिहास छ ।
उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ । बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरे लगत्तै यो सडक मार्गले नेपाली भूमिलाई हस्तक्षेप गरेको सीमाविद्हरू बताउँछन् । भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालकै भनाई सापट लिनुपर्दा त्यो बाटो नेपाली भूमि हुँदै गएको र ‘सुगौली सन्धि विपरीत’ छ ।
कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको कुरा नेपाल भारत दुवैले स्वीकारीरहेका छन् । तर, आफैँले विवाद छ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रमा भारतले एकलौटी रुपमा बाटो खोल्नु कहाँ सम्म नियमसंगत छ ,भारतले एकपटक पछाडी फर्कैर हेर्न जरुरी पनि छ । भारत आफैँले कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेको बेला त्यसरी सडक खोल्नु सहमति विपरीत छ कि छैन ?
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूःभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको प्रा.डा. खनालकै भनाई छ । नेपाली भूःभागसमेत भारततर्फ पर्ने गरी नोभेम्बर २०१९ यतासर्वे अफ इन्डियाले दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध समेत भयो । नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुने गरी तत्परता देखाएन र देखाएको छैन । यसले पनि भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोट प्रष्टसँग थाहा हुन्छ ।
भारतमा छापिएका अधिकांश नक्साहरूमा रणनीतिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालको सिमानाभित्र पर्ने दार्चुला जिल्ला व्यास गाउपालिका —१ को उत्तर पश्चिममा रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिपियाधुरा क्षेत्र नक्साबाट काटेर पहिलेदेखि नै भारततर्फ मिलाइएको र त्यस्ता नक्सा हेर्दा नेपालको ३७२ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमणमा परिसकेको भन्दैं नेपालका सीमाविज्ञहरु उहिल्यैदेखि कराइरेका छन् । उनीहरु भारतमा छापिएर नेपालको बजारमा बिक्री वितरण गरिएका अधिकांश नक्सामा नेपालको सिमाना पहिलेदेखि नै शुद्ध र क्षेत्रफल पूर्ण भएको पाइँदैन भनेर कराए । तर, यस विषयमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमात्र होइन यसअघिका सरकारले त्यस कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि पदैंन । त्यसमा किन ध्यान नपुगेको हो । पटक पटक सत्तामा बसेका सरकारले नेपाली जनताको चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्छ ।
सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्शामा भारत चुप लागेर बस्नु स्वभाविक हो । नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतले समस्या समाधान हुने गरी तत्परता नदेखाएपछि नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने हो कि होइन आज नेपाली जनता यसैको जवाफको प्रतिक्षामा छन् । यो विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ? नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारी संयन्त्र कति गम्भीर बनिरहेको छ । सीमा बचाऔं अभियानले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिहेको छ । नेपाल सरकारकातर्फबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नहुँदा नेपाली भूमिमा विदेशीले परेड खेल्दा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको अभियानको निश्कर्ष छ । यसतर्फ नेपालकोतर्फबाट किन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुदैंन ?
‘नेपालको छातीमा भारतीय गाडीहरू गुड्न सुरु भएको छ र सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो भूमिमा विदेशीले परेड खेलेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको छ,’ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले भने झै सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी भएको र त्यसपछि कुनै सम्झौता भए सार्वजनिक गर्नुपर्यो । नेपाल सरकार यसो गर्न सक्छ ? ‘सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सार्वजनिक गर, कालापानी लगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हुन, आधार सहित आधिकारिक जानकारी देऊ ।’ भनेर किन अहिलेसम्म नेपाली जनता कराइरहेका छन्् । जानकारी दिने निकाय किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको घटनाले समेत नेपालले शंका गर्ने आधारहरु प्रशस्त छन् । सन् २०१५ मे १५ मा भारतको प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणका समयमा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार वाणिज्य गतिविधि बढाउन द्विपक्षीप सम्झौता भएपछि पनि त्यसले एकपटक चर्चा पाएको थियो । नेपाल सरकारले यस द्विपक्षीप सम्झौताप्रति असहमति जनाए पनि भारत र चीनको सरकारी तहमा यस विषयमा कुनै प्रकारको प्रभावकारी कूटनीतिक पहल एवम् कदम चाल्न सकेन, यो समस्या बल्झि नै रह्यो र अहिले पछिल्लो पटक भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको भनिएपछि कालापानीमा भारतको अतिक्रमणको पटाक्षेप भएको छ । तर तथ्यले के देखाउँछ भनेँ पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच भएको उक्त द्विदेशीय सन्धि, आफै पनि भारत र नेपालले हस्ताक्षर गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रावधानको विपरीत रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले कालापानी नेपालको भूभाग रहेको सबै ऐतिहासिक प्रमाण सुरक्षित रहेको पटक पटक बताउदैं आएका छन् । उनले २०१८ सालमा आफै त्यस क्षेत्रमा पुगेर जनगणना गरेको साक्षी आफै भइरहेका बखत लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहदा ओली नेतृत्वको सरकार अनि यसअघिका सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्् । जलाधार, नक्सा र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान रहेको र नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको पूर्व सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताइरहदा र नेपालकै हो भन्ने आधार प्रमाण प्रशस्त हुँदाहुदैं नेपाल किन चुप ? नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रसम्मको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरी भारतलाई जवाफ दिनुपर्छ कि पदैंन ?
सन् १९६२ मा भारत– चीन युद्घताका अतिक्रमण गरिसकेको यो नेपाली भूमि नेपालका शासकहरूको अर्कमण्यताको कारण बितेका ५७ वर्षसम्म पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा हुन सकेन । अहिले भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा र एउटा सडक बनायोे भनेर रोइलो गरेर मात्र यो सीमा समसया समाधान हुदैन । अब नेपाल सरकारले प्रभावकारी एवम् ठोस कूटनीतिक–राजनीतिक उपाय अवलम्बन गर्दै यो विषयलाई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय (नेपाल–भारत) र त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–चीन) वार्ताका माध्यमबाट नेपालको हितमा समाधान गर्नु पर्छ । यस प्रक्रियाबाट समाधान हुँदैन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष जानुको विकल्प छैन ।
